अंतरिम अर्थसंकल्प 2014-15

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज महाराष्ट्राचा सन 2014-15 चा अंतरिम अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. तो संक्षिप्त स्वरुपात....

राज्यातील नागरिकांना अन्न, रोजगार, निवारा, आरोग्य आदी मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्याबरोबरच, शेतकरी, शेतमजूर, अल्पसंख्याक आणि दुर्बल घटकांच्या विकासयोजनांना गती देणारा 1 लाख 69 हजार 907 कोटी 55 लाख रुपये महसुली उत्पन्न असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी विधानसभेत सादर केला. गहू, तांदूळ, डाळी, त्यांचे पीठ, गुळ, हळद, चिंच, धणे, मेथी, मिरची, सुवा, नारळ, पापड, ओले खजूर, मनुका, बेदाणे, सोलापुरी चादर, टॉवेल या वस्तूंवरील करमाफी आणि चहावरील करसवलत पुढील एका वर्षासाठी कायम ठेवण्यात आल्याचे, तसेच महावितरणच्या घरगुती, वाणिज्य, औद्योगिक, तसेच यंत्रमागधारकांना वीजदरांत 20 टक्के सवलत देण्यासाठी 9 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.

आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा राज्याच्या उत्पन्नात 8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. या वर्षी दरडोई उत्पन्नातही 1 लाख 5 हजार 493 रुपयांपर्यंत भरीव वाढ झाली आहे. ऊर्जा उत्पादनात प्रतितास 89 हजार 465 दशलक्ष किलोवॅटपर्यंत वाढ झाली आहे. साक्षरता दर 82.9 टक्के झाला आहे. जन्मदर 21 वरुन 16.7, मृत्यूदर 7.5 वरुन 6.3, तर अर्भक मृत्यूदर 48 वरुन 25 इतका खाली आला आहे.

अन्न सुरक्षा योजना

एकही व्यक्ती उपाशी राहू नये यासाठी राज्यात 1 फेब्रुवारी 2014 पासून अन्न सुरक्षा योजना लागू झाली आहे. या योजनेचे एकूण 8 कोटी 77 लाख लाभार्थी आहेत. त्यांच्यापैकी 1 कोटी 77 लाख लाभार्थींचे दायित्व राज्य शासन उचलणार आहे. त्याच्या भांडवली खर्चासाठी 2 हजार 253 कोटी रुपये व तूट भरुन काढण्यासाठी 761 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

आरोग्य सुविधा

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्नही या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना 21 नोव्हेंबर 2013 पासून संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे. राज्यातील अंदाजे 2 कोटी 11 लाख कुटुंबांना तिचा लाभ मिळत असून 35 जिल्ह्यातील 406 रुग्णालये या योजनेशी संलग्न आहेत. वेगवेगळ्या 971 आजारांवरील उपचार या योजनेंतर्गत केले जात आहेत. आतापर्यंत दीड लाखांहून अधिक रुग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या योजनेसाठी यावर्षी 698 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे.

आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी 937 रुग्णवाहीकांची सेवा उपलब्ध करण्यात येत आहे. तज्ञ डॉक्टर आणि जीवरक्षक अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या या रुग्णवाहिका योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याचेही अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले आहे.

कृषी विकास

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सूक्ष्मसिंचन, फलोत्पादन, अन्नप्रक्रिया, उत्पादकता वाढ अशा केंद्र पुरस्कृत विविध योजनांसाठी राज्याचा आवश्यक पूरक हिस्सा प्राधान्याने उपलब्ध करुन देण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी पाणलोट विकास, फलोत्पादन, प्रक्रिया उद्योग, एकात्मिक पीक पध्दती, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय अशा विविध योजनांची एकत्रित मांडणी करुन शाश्वत शेतीवर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी आवश्यक नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

कृषी विकासासाठी जलसिंचनाला प्राधान्य देण्यात येत असून त्यासाठी 8 हजार 215 कोटी 70 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे. यातून 1.25 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता आणि सुमारे 1 हजार दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या वर्षात एकूण 60 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. जलसंवर्धनासाठी प्लास्टिक अस्तरिकरण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 10 हजार शेततळ्यांचे भौतिक उद्दिष्ट पूर्ण होईपर्यंत खर्चाच्या 25 टक्के आणि 25 हजार रुपयांच्या मर्यादेत हे अनुदान देण्यात येणार आहे.

आपत्तीग्रस्तांना मदत

टंचाई, अतिवृष्टी, पूर, गारपीट आणि तत्सम नैसर्गिक आपत्तीत राज्यातील नागरिकांना मदत करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी भरीव निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. गेल्या रब्बी हंगामात 50 पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर 4 हजार 500 रुपये मदत देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टी आणि पुराच्या नैसर्गिक आपत्तीत मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या वारसांना 2 लाख 50 हजार रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. धान पिकासाठी 7 हजार 500 रुपये प्रतिहेक्टर, इतर पिकांसाठी 5 हजार रुपये प्रतिहेक्टर, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी 12 हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत देण्यात आली आहे. खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी 20 हजार रुपये आणि वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी 25 हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत देण्यात आली आहे. मासेमारी बोटी आणि जाळ्या, तसेच मत्स्यबिजांच्या नुकसानीपोटी मच्छिमार व्यावसायिकांना केंद्र शासनाच्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दरांनुसार मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

रोजगार हमी योजना

रोजगार हमी योजनेंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत 4 हजार 500 कोटी रुपये खर्च होऊन 1 हजार 810 लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्माण झाला आहे. या योजनेंतर्गत जवाहर आणि धडक सिंचन कार्यक्रमांतर्गत 1 लाख 43 हजार 450 विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. 24 हजार 520 विहिरींची कामे प्रगतिपथावर आहेत. जवाहर विहिरी पूर्ण करण्यासाठी अनुदानाची रक्कम 1 लाख रुपयांवरुन 2 लाख 50 हजार रुपये इतकी वाढविण्यात आली आहे. त्या खर्चासाठी 250 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामे घेण्यासाठी “क” वर्ग नगरपरिषदांचा समावेश करण्यात आला आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना

शासनाच्या धोरणांची आणि विविध विकास योजनांची प्रभावी आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी, तसेच त्या कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीत गेल्या काही वर्षात वेळोवेळी भरीव वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा पातळीवरच निर्णय होत असल्याने विकास प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. यासर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 5 हजार 902 कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तथापि, राज्य वार्षिक योजनेसंदर्भात योजना आयोगाशी अंतिम चर्चा झाली नसली तरी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्य योजनेचे आकारमान 51 हजार 222 कोटी 54 लाख रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. या आकारमानाच्या 11.8 टक्क्यांप्रमाणे 6 हजार 44 कोटी 26 लाख रुपये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी आणि 9.4 टक्के प्रमाणे 4 हजार 814 कोटी 92 लाख रुपयांचा नियतव्यय आदिवासी उपयोजनेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

मुंबई आणि परिसराचा विकास

मुंबई, नवी मुंबई, पुणे आदी महानगरांच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. नवी मुंबई येथे सिडकोच्या माध्यमातून दरवर्षी 6 कोटी प्रवासी क्षमता असलेला देशातील सर्वात मोठा विमानतळ उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी जमीन संपादनाबाबत तोडगा काढण्यात यश आले आहे. पहिल्या टप्प्यात 1 कोटी प्रवासी हातळण्याचे उद्दिष्ट आहे. 2018 पर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण होईल.

मुंबईतील पी. डिमेलो मार्ग ते सायन-पनवेल रस्त्यावरील पांजरपोळ जंक्शनपर्यंतचा पूर्वमुक्त मार्ग 24 मे 2013 पासून खुला झाला आहे. सहार उन्नत मार्गही वाहतुकीसाठी नुकताच खुला करण्यात आला आहे. वर्सोवा- अंधेरी- घाटकोपर हा 11.40 किलोमीटरचा उन्नत मार्ग पूर्ण झाला आहे. तो लवकरच कार्यान्वित होईल. 2 हजार 356 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचा लाभ 6 लाख प्रवाशांना होईल, अशी माहितीही या अंतरिम अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे.

भारतातील पहिला 20 किलोमीटर लांबीचा मोनोरेल प्रकल्प मुंबईत उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत वडाळा ते चेंबूर हा पहिला टप्पा 1 फेब्रुवारी 2014 पासून कार्यान्वित झाला आहे. संत गाडगे महाराज चौक ते वडाळा या दुसऱ्या टप्प्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च 2 हजार 460 कोटी रुपये आहे. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर दरदिवशी किमान 1 लाख 80 हजार प्रवासी या मार्गावर प्रवास करतील.

पुणे शहरात मेट्रोरेल्वे प्रकल्प

पुणे महानगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मार्गिका क्रमांक एकचा आणि वनाझ ते रामवाडी मार्गिका क्रमांक दोनचा समावेश आहे. मार्गिका क्रमांक 1 साठी 6 हजार 960 कोटी रुपये आणि मार्गिका क्रमांक 2 साठी 3 हजार 223 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय पिंपरी ते निगडी आणि स्वारगेट ते कात्रज या 15 किलोमीटर लांबीच्या वाढीव मेट्रो मार्गिकेस तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.

विमानतळांचा विकास

उद्योग आणि व्यापार वाढीस चालना देण्यासाठी राज्यात विमानतळांचे जाळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. कराड, अमरावती, अकोला, जळगाव, सोलापूर आदी ठिकाणी विमानतळांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. शिर्डी येथील विमानतळ कार्यान्वित होण्याच्या मार्गावर आहे. विमानतळांचा विकास, देखरेख आणि देखभालीसाठी या अर्थसंकल्पात  165 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्प अंतिरम असून नियमित अर्थसंकल्प साधारणपणे जून 2014 मध्ये सादर करण्यात येणार आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पाची इतर ठळक वैशिष्ट्ये

 गरिबांसाठी निवारा

·  इंदिरा आवास योजनेंतर्गत घरकुलाच्या किंमतीत वाढ, 2014-15 मध्ये 1,82,663 घरांचे उद्दिष्ट.

·  शहरी गरिबांना मुलभूत सुविधा, एकात्मिक गृहनिर्माण आणि झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमाकरिता 675 कोटी रुपये नियतव्यय.

·  रमाई आवास योजनेसाठी 333 कोटी रुपये नियतव्यय.

महिला विकास

·  अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना एकरकमी सेवानिवृत्ती लाभ.

·  अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या मानधनात भरीव वाढ.

·  राज्यात सुकन्या योजना राबविण्यासाठी 187 कोटी रुपयांचा नियतव्यय.

·  अत्याचार पीडित महिला व बालकांच्या पुनर्वसनासाठी मनोधैर्य योजना, तसेच समुपदेशन केंद्राची स्थापना.

·  महिलांच्या स्वसंरक्षणासाठी स्वंयसिद्धा प्रशिक्षण कार्यक्रम.

अल्पसंख्याक विकास

· मदरसा आधुनिकीकरण, मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्याक बहूल ग्रामीण क्षेत्र विकास इत्यादींसाठी  एकूण 131 कोटी रुपये नियतव्यय.

तंत्रशास्त्र आणि व्यावसायिक शिक्षण

· तंत्रशास्त्र आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी तंत्रशास्त्र विद्यापीठाची स्थापना.

· व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी दरवर्षी 5 लाख विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देण्याची तरतूद.

औद्योगिक विकास

· औद्योगिक विकासात राज्य अग्रेसर.

· चालू वर्षात 9 हजार 725 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्य 25 नवीन विशाल प्रकल्पांना मंजुरी.

· औद्योगिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 2 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद.

रस्ते विकास

· राज्यातील रस्ते विकासासाठी 2 हजार 836 कोटी रुपये नियतव्यय.

· मागास क्षेत्र विकासासाठी 395 कोटी रुपये नियतव्यय.

मिहान

· मिहान प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनातकरिता 250 कोटी रुपये नियतव्यय.

· विमानतळ विकास, देखरेख आणि देखभालीसाठी 165 कोटी रुपये नियतव्यय.

· नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर.

· जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानासाठी 1 हजार 600 कोटी रुपये नियतव्यय.

· महाराष्ट्र सुर्वण जयंत नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत 450 कोटी रुपये नियतव्यय.

पोलीस

· पोलीस दलाकरिता 5 टप्प्यात 61 हजार 494 पदांची निर्मिती, पहिल्या टप्प्यासाठी 566 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित.

· गृह रक्षक दल व नागरी संरक्षण दलातील स्वयंसेवकांच्या भत्यात वाढ.

· 80 वर्षावरील निवृत्ती वेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात वाढ.

· सिंहस्थ कुभमेळ्याकरिता 2 हजार 378 कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी.

· जीवनावश्यक अन्नधान्य व इतर वस्तूंवरील करसवलत पुढे सुरु राहील.

· जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 5 हजार 902 कोटी रुपये.

· राज्य वार्षिक योजनेचे आकारमान 51 हजार 222 कोटी रुपये.

मराठी भाषा

· मराठी भाषेच्या जतन आणि संवर्धनासाठी 15 कोटी 60 लाख रुपयांचा नियतव्यय

कुंभमेळा

· नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे 2015-16 मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या 2 हजार 378 कोटी 78 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास तत्वतः मान्यता आणि आवश्यक नियतव्यय उपलब्ध करण्यात येत आहे.

पर्यटन विकास

· औरंगाबाद जिल्ह्यातील, म्हैसमाळ, वेरूळ, खुलताबाद, सुलीभंजन आदी पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करणार

· छत्रपती संभाजी राजे यांनी बांधलेल्या पद्मदुर्ग (ता. मुरुड, जि. रायगड) किल्ल्यावर पर्यटकांना जाण्या-येण्यासाठी तरंगती जेट्टी आणि तळा (जि. रायगड) येथील प्राचीन बौद्ध लेणी सुशोभीकर आणि पर्यटन सुविधा विकास कार्यक्रमासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणार

तीर्थक्षेत्र विकास

· प्रतिपंढरपूर म्हणून ओळख असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर येथील श्रीसंत सखाराम महाराज समाधीस्थळ आणि विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसराच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करणार.