लोकसभा-विधानसभा ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी देशात एकच एक समान मतदार यादी करण्यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाने नुकतीच चाचपणी केली. एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेणे, हा नक्कीच वादाचा विषय आहे; परंतु एकच मतदार यादी वापरण्याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही!
-ज. स. सहारिया, माजी राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र
लोकशाहीत केवळ निवडणुका हा एकमेव महत्त्वाचा घटक नसतो; पण अनेक घटकांपैकी तो सर्वात महत्त्वाचा
घटक असतो. मुक्त, निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात पार
पडणाऱ्या निवडणुका सुदृढ लोकशाहीच्या निदर्शक असतात. या निवडणूक प्रक्रियेत
वेगवेगळ्या घटकांचा आणि टप्प्यांचा समावेश असतो; त्यातील मतदार यादी हा
एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. निकोप निवडणुकांसाठी निर्दोष मतदार यादी आवश्यक
असते. अर्थात वेगवेगळ्या निवडणुकांसाठी वेगवेगळी मतदार यादी तयार करावी लागते.
काही राज्यांमध्ये दोन स्वतंत्र मतदार याद्या तयार केल्या जातातात. लोकसभा आणि
विधानसभा निवडणुकांसाठी 'भारत निवडणूक आयोगा'तर्फे एक मतदार यादी तयार केली
जाते; तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी दुसरी
मतदार यादी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे तयार केली जाते. महाराष्ट्रात मात्र स्थानिक
स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीदेखील 'भारत निवडणूक
आयोगा'ने तयार केलेली विधासभा निवडणुकांचीच मतदार यादी
वापरली जाते.
भारतीय राज्य घटनेतील ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र राज्य
निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या घटना दुरुस्तीनंतर कलम २४३ ट(१) आणि २४३
क(1) अन्वये स्थानिक स्वराज्य
संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामाचे अधीक्षण, संचालन आणि नियंत्रण; तसेच निवडणुकांच्या आयोजनाची
जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आली आहे. घटनेच्या या कलमांच्या अधीन
राहून आणि विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वेगवेगळ्या पाच कायद्यांच्या आधारे
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडल्या जातात.
प्रत्यक्षात भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायद्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या
निवडणुकांसाठीदेखील एकच कायदा असण्याची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्रात २६ एप्रिल १९९४ रोजी राज्य निवडणूक आयोग
अस्तित्वात आला. तत्पूर्वी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका
ग्रामविकास; तर शहरी स्थानिक
स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नगरविकास विभागातर्फे घेतल्या जात असत. थोडक्यात या
निवडणुकांचे भवितव्य राज्य शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून असायचे. राज्य निवडणूक
आयोगामुळे या निवडणुका वेळेत पार पडू लागल्या. या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार
यादी तयार करावी की भारत निवडणूक आयोगाचीच यादी वापरावी, हा
प्रश्न होता; परंतु नुकतेच निधन झालेले श्री. देवराम नामदेव
चौधरी पहिले राज्य निडणूक आयुक्त होते. ते विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव
म्हणून निवृत्त झालेले होते. त्यांनी प्रारंभीच केलेल्या पाठपुराव्यामुळे स्थानिक
स्वराज्य संस्थांसंबंधित कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि भारत निवडणूक
आयोगातर्फे तयार करण्यात येणारी विधानसभा निवडणुकीचीच मतदार यादी स्थानिक स्वराज्य
संस्थांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी संबंधित विधानसभा
मतदारसंघाची मतदार यादी प्रभागनिहाय विभाजित केली जाते. त्यासाठी राज्य निवडणूक
आयोगाने घोषित केलेल्या अधिसूचित तारखे (Cut-off
Date) अस्तित्वात असलेली विधानसभा मतदारसंघाची यादी वापरली जाते.
त्यानंतर प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाते. त्यावर आक्षेप व
सूचनांसाठी विशिष्ट मुदत दिली जाते. उचित आक्षेप व सूचनांची दखल घेऊन प्रभागनिहाय
अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाते. विधानसभेच्या मतदार यादीत नाव असूनही
प्रभागनिहाय मतदार यादीत नाव नसल्यास आक्षेपानंतर संबंधित नावाचा समावेश केला जातो;
परंतु विधानसभेच्या मूळ यादीत नाव नसल्यास प्रभागाच्या यादीत
नव्याने नावाचा समावेश केला जात नाही किंवा आक्षेप आहे म्हणून विधानसभेच्या मतदार
यादीतले नाव प्रभागनिहाय मतदार यादीतून वगळले जात नाही. विधानसभा मतदार यादीचे
प्रभागनिहाय विभाजन करताना लेखनिकाच्या काही चुका असल्यास किंवा नजर चुकीने एका
प्रभागातील नावाचा दुसऱ्या प्रभागात समावेश झाला असल्यास त्याची दखल घेतली जाते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा
निवडणुकीचीच मतदार यादी वापरल्यामुळे वेळेचा व मनुष्यबळाचा अपव्यय टळतो. सर्वात
महत्त्वाचे म्हणजे दोन मतदार याद्या असल्यास गोंधळात भर पडू शकतो. तो टाळण्यासाठी
एकच मतदार यादी वापरणे अधिक सयुक्तिक आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या २०१७ मध्ये
झालेल्या निवडणुकीच्या वेळी मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर नावे जाणीवपूर्वक
वगळली गेल्याचा आरोप झाला होता. वास्तविक राज्य निवडणूक आयोगातर्फे कुठल्याही प्रकारची
नावे वगळली जात नाहीत किंवा नव्याने नावे समाविष्ट केली जात नाहीत. 'भारत निवडणूक आयोगा'ने
२०१७ पूर्वी विधानसभा मतदार याद्यांच्या शुद्धिकरण्याची मोहीम हाती घेतली होती.
त्यात दुबार, मयत आणि संबंधित पत्त्यांवर वास्तव्य नसलेल्या
नागरिकांची मतदार याद्यांतील नावे कायदेशीर प्रक्रियेनंतर वगळली होती. त्यामुळे
महानगरपालिका निवडणुकांच्या मतदारयाद्यांतही आपोआप त्याचे प्रतिबिंब उमटले होते,
ही वस्तुस्थिती होती. अशा वेळी दोन स्वतंत्र मतदार याद्या असत्या,
तर गोंधळाला अधिकच आग्रहाचे निमंत्रण मिळाले असते.
महाराष्ट्राप्रमाणे बहुतांश राज्यांत स्थानिक स्वराज्य
संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 'भारत निवडणूक आयोगा'ची म्हणजे विधानसभा निवडणुकीचीच
मतदार यादी वापरली जाते. मात्र मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश,
उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, आसाम, हरियाणा,
केरळ, नागालॅंड, जम्मू-
काश्मीर आदी राज्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार
यादी तयार केली जाते. 'भारत निवडणूक आयोग' आणि 'राज्य निवडणूक आयोग' या
दोन स्वतंत्र संविधानिक संस्था असल्या तरी, दोन मतदार
याद्यांमुळे क्षेत्रीय स्तरावर कामाची द्विरुक्ती होते. केंद्रीय पातळीवरून पाऊल
उचलले गेल्यास, मतदार याद्यांबाबत संपूर्ण देशभरात एकसमान
कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया अस्तित्वात येण्यास मदत होईल; पण त्यासाठी अगदीच घटना दुरुस्ती करण्याचीही गरज नाही. संबंधित
राज्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसदर्भातील तरतुदींत बदल केला
तरी ते शक्य आहे. तेच आपल्या राज्याने केले आहे. एकाच वेळी सर्व निवडणुका
घेण्याबाबत बरीच मते-मतांतरे आहेत. हा विषय वादविवादाचा आहेच; परंतु विविध निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी झाल्या तरी, एकच
मतदार यादी वापरणे अधिक सुलभ होईल, याबद्दलल दुमत असण्याचे
कारण नाही.
शब्दांकन: जगदीश मोरे
