Friday, 21 July 2017

मतदार राजा: लोकशाहीचा धागा


विविध जाती, धर्म, प्रांत, भाषा, हवामान, भौगोलिक भिन्नता अशा वैविध्याने नटलेल्या नटलेल्या आपल्या देशाकडे जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून बघितले जाते. लोकशाही प्रक्रियेत निवडणूक हे अत्यंत महत्वाचे अंग असते. त्यात सर्वाधिक महत्वाचा घटक मतदार असतो. मतदारांच्या सक्रिय सहभागामुळे लोकशाहीला बळकटी प्राप्त होते. त्यासाठी मतदार जागृती (Voter Awareness) आणि मतदार शिक्षणाची (Voters Education) प्रक्रिया निरंतर सुरु ठेवण्याच्या उद्देशाने आता दरवर्षी 5 जुलै हा ‘राज्य मतदार दिवस’ म्हणून साजरा करण्या‍त येणार आहे.
भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 324(1) अन्वये 25 जानेवारी 1950 रोजी भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. भारत निवडणूक आयोगाचा हिरक महोत्सव 2011 मध्ये पार पडला. तेव्हापासून आयोगाचा 25 जानेवारी हा स्थापना दिवस ‘राष्ट्रीय मतदार दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मतदार जागृती निर्माण करणे आणि मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविणे, हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
            राष्ट्रीय मतदार दिवसानिमित्त देशभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते; परंतु मतदार जागृतीचे काम निरंतर सुरु राहणे आवश्यक आहे. म्हणून प्रत्येक राज्याच्या स्तरावर स्वतंत्ररीत्या ‘राज्य मतदार दिवस’ साजरा आणि जिल्हास्तरावर ‘जिल्हा मतदार दिवस’ साजरा करण्यात यावा, असे निर्देश भारत निवडणूक आयोगाने प्रत्येक राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले होते. भारत निवडणूक आयोगाचे प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र कार्यालय आहे. त्याचे प्रमुख म्हणून ‘मुख्य निवडणूक अधिकारी’ कार्यरत असतात. आयोगाच्या निर्देशानुसार आता आपल्या राज्यात 5 जुलै ‘राज्य मतदार दिवस’ म्हणून केला जाणार आहे; तसेच याच दिवशी प्रत्येक जिल्ह्यावर ‘जिल्हा मतदार दिवस’देखील साजरा केला जाणार आहे.
            भारत निवडणूक आयोगाने राज्य मतदार दिवस साजरा करण्याचा आदेश दिल्यानंतर आपल्या राज्यात 1 जुलै राज्य व जिल्हा मतदार दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; परंतु राज्याचे माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांची 1 जुलै रोजी जयंती असते. त्यांची जयंती कृषी दिन म्हणून साजरा केली जाते. त्यामुळे 1 जुलै ऐवजी अन्य दिवशी राज्य मतदार दिवस साजरा करण्यात यावा, अशी मागणी दिनांक 20, 21 व 22 मे 2017 रोजी वस्तू व सेवा करासंदर्भात झालेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात सन्मानीय सदस्यांकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार आता 1 जुलै ऐवजी 5 जुलै हा राज्य व जिल्हा मतदार दिवस म्हणून साजरा केला जाणार आहे.
            भारत निवडणूक आयोगाने लोकशाहीच्या अधिकाधिक बळकटीसाठी मतदारांमध्ये जागृती करुन त्यांचा मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभाग वाढविण्याच्या हेतूने ‘स्वीप’ (SVEEP- Systematic Voters` Education & Electoral Participation) हा महत्वकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यांतर्गत विविध माध्यमातून मतदारांशी संपर्क साधून लोकशाहीचे महत्व विशद करणे आणि कुठलाही मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये यासाठी सातत्याने प्रतत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आता राज्य व जिल्हा‍ मतदार दिवस साजरा केला जाणार आहे. भारत निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या दिवशी कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे. त्याची जबाबदारी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांवर असणार आहे.
            आपल्या देशात संसद, विधिमंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशी त्रिस्तरीय लोकशाही व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत निवडणुका हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधानपरिषदांच्या निवडणुका भारत निवडणूक आयोगातर्फे घेतल्या जातात. लोकसभेच्या राज्यात 48; तर विधानसभेच्या 288 जागा आहेत. त्यासाठी दर 5 वर्षांनी मतदान होते. या मतदानाकरिता विधानसभा मतदार संघनिहाय मतदार यादी तयार केली जाते. मतदार यादी तयार करण्याचे काम मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या स्वतरावरून सतत सुरु असते. वेळोवेळी मतदार नोंदणी आणि मतदार याद्या अद्ययावतीकरण मोहीमदेखील राबविली जाते. वयाची 18 वर्ष पूर्ण करणारा प्रत्येक पात्र नागरिक आपले नाव मतदार यादीत नोंदवू शकतो किंवा नावात अथवा पत्त्यात दुरुस्ती असल्यास त्याही करु शकतो.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची संविधानात्मक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. 73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक बळकटी देण्यात आली. त्याचबरोबर या घटना दुरुस्तीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. त्या आनुषंगाने संविधानातील अनुच्छेद 243 के आणि 243 झेडऐ अन्वये आपल्या राज्यात 26 एप्रिल 1994 रोजी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली राज्य निवडणूक आयोगाचे कामकाज चालते. राज्याचे माजी मुख्य सचिव ज. स. सहारिया राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्रत आहेत.
भारत निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोग या दोन स्वतंत्र संविधानिक संस्था आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 19 ऑक्टोबर 2006 रोजीच्या किशनसिंग तोमर विरुध्द अहमदाबाद महानगरपालिका या प्रकरणात राज्य निवडणूक आयोगासंदर्भात महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोग शासनापेक्षा स्वतंत्र आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचा दर्जा भारत निवडणूक आयोगाच्या दर्जाशी समतुल्य आहे, असे न्यायालयाने नमुद केले आहे. यावरुन राज्य निवडणूक आयोगाचे दर्जा, शक्ती व अधिकारांसंदर्भात कल्पना येऊ शकते.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातात. राज्यात 27 महानगरपालिका, 359 नगरपरिषदा/ नगरपंचायती, 34 जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समित्या आणि सुमारे 28 हजार ग्रामपंचायती आहेत. या संस्थांच्या मुदती वेगवेगळ्या वेळी संपतात. मुदत समाप्ती पूर्वी त्यांच्या निवडणुका घेणे घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक असते. या निवडणुकांच्या माध्यमातून सुमारे 2 लाख 40 हजार लोकप्रतिनिधी निवडून दिले जातात. या निवडणुकांसाठी भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली विधानसभा मतदारसंघांचीच मतदार यादी वापरली जाते. ती केवळ संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रभागनिहाय विभागली जाते. याबांबीचा विचार करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीनेदेखील मतदार नोंदणी आणि मतदानाचे प्रमाण वाढविण्याकरिता राज्य आणि जिल्हा मतदार दिवस उपयुक्त ठरवू शकेल.

No comments:

Post a comment