Thursday 27 February 2014

मराठीच्या सेवेचे भाग्य


 मराठीच्या सेवेचे भाग्य: उपमुख्यमंत्री अजित पवार
‘मराठी भाषा गौरव दिना’निमित्त ‘लोकराज्य’ मासिकाचा मराठी भाषा विशेषांक प्रकाशित झाला आहे. त्यात मा. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मुलाखत प्रसिद्ध झाली आहे. या मुलाखतीचे शब्दांकन करण्याचा योग आला...
भाषा हे मानवाला मिळेलेले वरदान आहे. मनातील भावभावना व्यक्त करण्याचे साधन म्हणजे भाषा. भाषा हे संवादाचे, स्वत:ला व्यक्त करण्याचे आणि इतरांना समजून घेण्याचे साधन आहे. प्रत्येकाला स्वत:च्या भाषेचा अभिमान असणे स्वाभाविकच आहे. आपली मायमराठी तर संत ज्ञानेश्वरांच्या भाषेत अमृतातेही पैजा जिंके अशी प्रभावी आहे. अनेक जाती, धर्म आणि वर्गांना तिने आपलेसे केले आहे. म्हणून तर कविवर्य सुरेश भटांनी म्हटले आहे, धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी माता आणि भाषा दोन्हींना आपण माय मानतो. दोन्हींच्या संस्कारांतूनच आपण घडतो. मायेच्या ऋणांची आपण कधीच उतराई करू शकत नाही. म्हणून भाषेचेही जतन आणि संवर्धन, हे आपले आद्य कर्तव्य ठरते.
            श्री. वि. वा. शिरवाडकर यांनी म्हटले होते की, भाषेचा उत्कर्ष म्हणजे समाजाचा उत्कर्ष आणि भाषेचा ऱ्हास म्हणजे समाजाचा ऱ्हास. म्हणून भाषेकडे केवळ भौतिकतेतून बघून चालत नाही. तो मानसिक आविष्कार असतो. भाषा माणसाच्या असण्याचे, जीवंतपणाचे आणि अभिव्यक्तीचे माध्यम असते. ते सार्वत्रिक आणि सर्वकालिक असते. भाषा बोलीच्या स्वरुपात असो, अथवा सांकेतिक असो किंवा लिपीबद्ध असो; माणसाच्या आस्मितेचा तो हुंदकार असतो. प्रवाहित्व हा भाषेचा अपरिहार्य गुण आहे. या गुणामुळे भाषा एक समाजोपयोगी संस्था बनते. भाषा म्हणजे माणूसपण. भाषा संस्कृतीचे प्रतीक असते. संस्कृतीचे संचित भाषेतून साकारते. संस्कृतीला प्रवाही ठेवण्याचे कार्यही भाषाच करते. लिखित भाषेच्या माध्यमातून संस्कृतीच्या पाऊलखुणा इतिहासबद्ध होतात. आजचा वर्तमान उद्याचा इतिहास होतो. उद्याच्या इतिहासाची उकल भाषेतूनच होते. म्हणून विविध शिलालेख किंवा ताम्रपट ऐतिहासिक दस्तऐवज ठरतात. चामुण्डराये करवियले, गंगाराये सुत्ताले करवियले या श्रवणबेलगोळ येथील पहिल्या ज्ञात लिखित मराठी शिलालेखापासून सुरू झालेला मराठी भाषेचा ज्ञानपीठापर्यंतचा प्रवास गौरवास्पद आहे.
            लोकशाहीत जनताच खरी सत्ताधारी असते. जनतेची इच्छा सार्वभौम असते. म्हणून जनतेची भाषा हीच शासनव्यवहाराची भाषा असायला हवी. परकीय भाषेमुळे जनता आणि शासनात दुरावा निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच राज्यातील सर्व कामकाजात लोकांच्या भाषेचा अर्थातच मराठीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. लोकशाहीत लोकशिक्षणाचे महत्वाचे कार्यही मातृभाषा पार पाडते. जागृत लोकमतावरच लोकशाहीचे यश अवलंबून असते. जीवनाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आणि पातळ्यांवर भाषेचा वापर होतो. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि व्यावसायिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक आदी विविध व्यवहारांतील वापरामुळे भाषेला व्यापक स्वरूप प्राप्त होते. लोकव्यवहाराच्या सर्वच क्षेत्रात मराठीचा वापर वाढावा आणि त्यानुसार तिला वैविध्य प्राप्त करून देण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे.    
            मायमराठीची अस्मिता आदरणीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी प्राणपणाने जागवली. विश्वकोष निर्मिती मंडळ, साहित्य संस्कृती मंडळासारख्या संस्थांची स्थापना करून त्यांनी मराठी आस्मिता वृद्धिंगत करण्यासाठी कृतिशील पाऊले टाकली. सातारा येथे 1962 मध्ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन सुरू असतानाच चीनने आक्रमण केले होते. त्यावेळी संमेलनाच्या उद्घाटनाच्या भाषणात चव्हाण साहेब म्हणाले होते, देशात आणीबाणीची स्थिती असतानाही ज्या बाबतीत काटकसर करू नये, त्यापैकी साहित्य संमेलन ही एक बाब आहे. चव्हाण साहेबांनी मराठीच्या जतन, संवर्धनास नेहमीच प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली होती. त्यांची परंपरा पुढे नेताना अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनास राज्य शासनाच्या वतीने आता दरवर्षी 25 लाख रुपयांचा निधी दिला जातो; पण तेवढ्याने शासनाची जबाबदारी संपत नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. मराठी भाषेच्या विकासाच्या व्यापक जबाबदारीचे आवाहन पेलण्यासाठी राज्य निर्मितीच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून आपण स्वतंत्र मराठी भाषा विभाग सुरू केला आहे.
            मराठी भाषा विभागाच्या माध्यमातून मराठीच्या संवर्धनासाठी शासनाच्या वतीने अनेक उपयुक्त आणि अभिनव योजना राबविण्यात येत आहेत. राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणांत मुंबईत ‘भाषा भवन’ बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी आता 79 कोटी 34 लाख 79 हजार 821 रुपयांच्या खर्चास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. मराठी भाषेचे पुढील 25 वर्षांचे धोरण ठरविण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात वाचन संस्कृतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘ग्रंथोत्सवा’चा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. दरवर्षी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसह गोवा आणि दिल्लीत या ग्रंथोत्सवाचे आयोजन केले जाते. ज्येष्ठ कवी वि. वा. शिरवाडकर यांच्या स्मरणार्थ 27 फेब्रुवारी हा ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. राज्य शासनाच्या वतीने दरवर्षी वाड्.मय पुरस्कारांनी साहित्यिकांचा गौरव केला जातो. आता आदिवासी विभागातर्फे आदिवासी साहित्यिकांनाही पुरस्कार देण्याचा आपण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषा व संस्कृती समृद्धीसाठी अर्थसहाय्य केले जाते.   
अहिराणी, मालवणी, वऱ्हाडी आदींसह अनेक मराठीच्या समृद्ध बोली आहेत. त्याअनुषंगाने बोलताना 84 व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेनलाचे अध्यक्ष उत्तम कांबळे म्हणाले होते, आपापल्या पर्यावरणातून वेगवेवेगळी माणसे नवे शब्द जन्माला घालत असतात. भाषासमृद्धीसाठी अशा सर्व शब्दांचं स्वागत करायला हवं. लोकजीवनातील, बोलीभाषेतील अनेक शब्द आपण प्रामाणभाषेच्या वेशीवरच ताटकळत ठेवले आहेत.’’ शब्दांच्या जन्मावरून नुकतेच निधन झालेले दलित पॅन्थरचे संस्थापक आणि कवी नामदेव ढसाळ यांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. त्यादृष्टीने बोलींचा आणि वेगवेगळ्या वातावरणातील शब्दांचा अभ्यास होणे आवश्यकच आहे. म्हणूनच प्रस्तावित भाषा भवनात ‘बोली अकादमी’ सुरू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. डॉ. गणेश देवी यांचे बोलींसंदर्भातील संशोधनही आपल्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकेल. अलीकडे तर माहिती तंत्रज्ञानातून एका वेगळ्याच आणि अद्‌भूत विश्वाचा जन्म झाला आहे. या विश्वाने आपल्या जन्माबरोबरच स्वत:चे वेगळे शब्द आणि भाषाही सोबत आणली आहे. तिची भीती न बाळगता, ती आत्मसात करावी लागणार आहे. एवढेच नाही तर मराठीच्या वळणानाने तिला वाटचाल करायला भाग पाडण्यासाठी आपल्याला प्रतत्न करावे लागणार आहेत. परिणामी वंचित, उपेक्षित आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थी; तसेच जनतेच्या मनातील आयटीची भीती नाहिशी होईल. ‘आयटीत’तही मराठी ऐटीत वावरायला हवी, हेच आता आपले पुढील ध्येय निश्चित करावे लागणार आहे.
आयटीचा विस्तार लक्षात घेऊन संगणकावर मराठीचा वापर वाढविण्यासाठी ‘मराठी युनिकोड टंक’ प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. दुर्मिळ आणि ऐतिहासिक मूल्य असलेल्या 956 ग्रंथांचे संगणकीकरण करून ते शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. संत साहित्याची ‘श्राव्यग्रंथ’ निर्मिती केली जाणार आहे. त्यात ‘दासबोध’, आदरणीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांचे आत्मचरित्र ‘कृष्णाकाठ’ कुसुमाग्रजांचे काव्यसंग्रह ‘प्रवासी पक्षी’ व ‘रसयात्रा’, विंदा करंदीकरांचे काव्यसंग्रह ‘आदिमाया’ व ‘संहिता’ आदींचा समावेश आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ‘तुकाराम गाथा’ व ‘ज्ञानेश्वरी’ची श्राव्यग्रंथ निर्मिती केली जाणार आहे. ज्ञानकोशाची निर्मिती, मराठी विश्वकोश इंटरनेटवर उपलब्ध करून देणे आदी उपक्रमही हाती घेण्यात आले आहेत. मराठी भाषा विकासासाठी सन 2013-14 च्या अर्थसंकल्पात 15 कोटी 60 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. हे एक प्रकारे आपल्याला मराठीच्या सेवेचे भाग्यच लाभले आहे.
भारतासारख्या वैविध्याने नटलेल्या देशात भाषेसह सर्वच प्रकारची वैविध्यता आहे. खरे म्हणजे निरनिराळ्या भाषा बोलणारा एकच अखिल भारतातील लोकशाही समाज आहे. मायमराठीची अस्मिता जपत शक्य तिथे इतर भाषांशी देवाण-घेवाण वाढवावी लागेल. जमेल तिथे एकरुपता साधावी लागेल. या परस्पर सामंजस्यातून राष्ट्रीय एकात्मतेला बळ देण्याचे अंतिम ध्येय बाळगावे लागेल. ती ताकद, क्षमता आपल्या मराठीत आहे, यात शंका नाही.  

Tuesday 25 February 2014

अंतरिम अर्थसंकल्प 2014-15

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज महाराष्ट्राचा सन 2014-15 चा अंतरिम अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. तो संक्षिप्त स्वरुपात....
राज्यातील नागरिकांना अन्न, रोजगार, निवारा, आरोग्य आदी मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्याबरोबरच, शेतकरी, शेतमजूर, अल्पसंख्याक आणि दुर्बल घटकांच्या विकासयोजनांना गती देणारा 1 लाख 69 हजार 907 कोटी 55 लाख रुपये महसुली उत्पन्न असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी विधानसभेत सादर केला. गहू, तांदूळ, डाळी, त्यांचे पीठ, गुळ, हळद, चिंच, धणे, मेथी, मिरची, सुवा, नारळ, पापड, ओले खजूर, मनुका, बेदाणे, सोलापुरी चादर, टॉवेल या वस्तूंवरील करमाफी आणि चहावरील करसवलत पुढील एका वर्षासाठी कायम ठेवण्यात आल्याचे, तसेच महावितरणच्या घरगुती, वाणिज्य, औद्योगिक, तसेच यंत्रमागधारकांना वीजदरांत 20 टक्के सवलत देण्यासाठी 9 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा राज्याच्या उत्पन्नात 8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. या वर्षी दरडोई उत्पन्नातही 1 लाख 5 हजार 493 रुपयांपर्यंत भरीव वाढ झाली आहे. ऊर्जा उत्पादनात प्रतितास 89 हजार 465 दशलक्ष किलोवॅटपर्यंत वाढ झाली आहे. साक्षरता दर 82.9 टक्के झाला आहे. जन्मदर 21 वरुन 16.7, मृत्यूदर 7.5 वरुन 6.3, तर अर्भक मृत्यूदर 48 वरुन 25 इतका खाली आला आहे.
अन्न सुरक्षा योजना
एकही व्यक्ती उपाशी राहू नये यासाठी राज्यात 1 फेब्रुवारी 2014 पासून अन्न सुरक्षा योजना लागू झाली आहे. या योजनेचे एकूण 8 कोटी 77 लाख लाभार्थी आहेत. त्यांच्यापैकी 1 कोटी 77 लाख लाभार्थींचे दायित्व राज्य शासन उचलणार आहे. त्याच्या भांडवली खर्चासाठी 2 हजार 253 कोटी रुपये व तूट भरुन काढण्यासाठी 761 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आरोग्य सुविधा
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्नही या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना 21 नोव्हेंबर 2013 पासून संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे. राज्यातील अंदाजे 2 कोटी 11 लाख कुटुंबांना तिचा लाभ मिळत असून 35 जिल्ह्यातील 406 रुग्णालये या योजनेशी संलग्न आहेत. वेगवेगळ्या 971 आजारांवरील उपचार या योजनेंतर्गत केले जात आहेत. आतापर्यंत दीड लाखांहून अधिक रुग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या योजनेसाठी यावर्षी 698 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी 937 रुग्णवाहीकांची सेवा उपलब्ध करण्यात येत आहे. तज्ञ डॉक्टर आणि जीवरक्षक अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या या रुग्णवाहिका योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याचेही अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले आहे.
कृषी विकास
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सूक्ष्मसिंचन, फलोत्पादन, अन्नप्रक्रिया, उत्पादकता वाढ अशा केंद्र पुरस्कृत विविध योजनांसाठी राज्याचा आवश्यक पूरक हिस्सा प्राधान्याने उपलब्ध करुन देण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी पाणलोट विकास, फलोत्पादन, प्रक्रिया उद्योग, एकात्मिक पीक पध्दती, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय अशा विविध योजनांची एकत्रित मांडणी करुन शाश्वत शेतीवर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी आवश्यक नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
कृषी विकासासाठी जलसिंचनाला प्राधान्य देण्यात येत असून त्यासाठी 8 हजार 215 कोटी 70 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे. यातून 1.25 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता आणि सुमारे 1 हजार दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या वर्षात एकूण 60 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. जलसंवर्धनासाठी प्लास्टिक अस्तरिकरण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 10 हजार शेततळ्यांचे भौतिक उद्दिष्ट पूर्ण होईपर्यंत खर्चाच्या 25 टक्के आणि 25 हजार रुपयांच्या मर्यादेत हे अनुदान देण्यात येणार आहे.
आपत्तीग्रस्तांना मदत
टंचाई, अतिवृष्टी, पूर, गारपीट आणि तत्सम नैसर्गिक आपत्तीत राज्यातील नागरिकांना मदत करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी भरीव निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. गेल्या रब्बी हंगामात 50 पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर 4 हजार 500 रुपये मदत देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टी आणि पुराच्या नैसर्गिक आपत्तीत मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या वारसांना 2 लाख 50 हजार रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. धान पिकासाठी 7 हजार 500 रुपये प्रतिहेक्टर, इतर पिकांसाठी 5 हजार रुपये प्रतिहेक्टर, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी 12 हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत देण्यात आली आहे. खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी 20 हजार रुपये आणि वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी 25 हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत देण्यात आली आहे. मासेमारी बोटी आणि जाळ्या, तसेच मत्स्यबिजांच्या नुकसानीपोटी मच्छिमार व्यावसायिकांना केंद्र शासनाच्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दरांनुसार मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
रोजगार हमी योजना
रोजगार हमी योजनेंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत 4 हजार 500 कोटी रुपये खर्च होऊन 1 हजार 810 लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्माण झाला आहे. या योजनेंतर्गत जवाहर आणि धडक सिंचन कार्यक्रमांतर्गत 1 लाख 43 हजार 450 विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. 24 हजार 520 विहिरींची कामे प्रगतिपथावर आहेत. जवाहर विहिरी पूर्ण करण्यासाठी अनुदानाची रक्कम 1 लाख रुपयांवरुन 2 लाख 50 हजार रुपये इतकी वाढविण्यात आली आहे. त्या खर्चासाठी 250 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामे घेण्यासाठी  वर्ग नगरपरिषदांचा समावेश करण्यात आला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना
शासनाच्या धोरणांची आणि विविध विकास योजनांची प्रभावी आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी, तसेच त्या कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीत गेल्या काही वर्षात वेळोवेळी भरीव वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा पातळीवरच निर्णय होत असल्याने विकास प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. यासर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 5 हजार 902 कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तथापि, राज्य वार्षिक योजनेसंदर्भात योजना आयोगाशी अंतिम चर्चा झाली नसली तरी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्य योजनेचे आकारमान 51 हजार 222 कोटी 54 लाख रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. या आकारमानाच्या 11.8 टक्क्यांप्रमाणे 6 हजार 44 कोटी 26 लाख रुपये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी आणि 9.4 टक्के प्रमाणे 4 हजार 814 कोटी 92 लाख रुपयांचा नियतव्यय आदिवासी उपयोजनेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
मुंबई आणि परिसराचा विकास
मुंबई, नवी मुंबई, पुणे आदी महानगरांच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. नवी मुंबई येथे सिडकोच्या माध्यमातून दरवर्षी 6 कोटी प्रवासी क्षमता असलेला देशातील सर्वात मोठा विमानतळ उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी जमीन संपादनाबाबत तोडगा काढण्यात यश आले आहे. पहिल्या टप्प्यात 1 कोटी प्रवासी हातळण्याचे उद्दिष्ट आहे. 2018 पर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण होईल.
मुंबईतील पी. डिमेलो मार्ग ते सायन-पनवेल रस्त्यावरील पांजरपोळ जंक्शनपर्यंतचा पूर्वमुक्त मार्ग 24 मे 2013 पासून खुला झाला आहे. सहार उन्नत मार्गही वाहतुकीसाठी नुकताच खुला करण्यात आला आहे. वर्सोवा- अंधेरी- घाटकोपर हा 11.40 किलोमीटरचा उन्नत मार्ग पूर्ण झाला आहे. तो लवकरच कार्यान्वित होईल. 2 हजार 356 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचा लाभ 6 लाख प्रवाशांना होईल, अशी माहितीही या अंतरिम अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे.
भारतातील पहिला 20 किलोमीटर लांबीचा मोनोरेल प्रकल्प मुंबईत उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत वडाळा ते चेंबूर हा पहिला टप्पा 1 फेब्रुवारी 2014 पासून कार्यान्वित झाला आहे. संत गाडगे महाराज चौक ते वडाळा या दुसऱ्या टप्प्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च 2 हजार 460 कोटी रुपये आहे. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर दरदिवशी किमान 1 लाख 80 हजार प्रवासी या मार्गावर प्रवास करतील.
पुणे शहरात मेट्रोरेल्वे प्रकल्प
पुणे महानगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मार्गिका क्रमांक एकचा आणि वनाझ ते रामवाडी मार्गिका क्रमांक दोनचा समावेश आहे. मार्गिका क्रमांक 1 साठी 6 हजार 960 कोटी रुपये आणि मार्गिका क्रमांक 2 साठी 3 हजार 223 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय पिंपरी ते निगडी आणि स्वारगेट ते कात्रज या 15 किलोमीटर लांबीच्या वाढीव मेट्रो मार्गिकेस तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.
विमानतळांचा विकास
उद्योग आणि व्यापार वाढीस चालना देण्यासाठी राज्यात विमानतळांचे जाळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. कराड, अमरावती, अकोला, जळगाव, सोलापूर आदी ठिकाणी विमानतळांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. शिर्डी येथील विमानतळ कार्यान्वित होण्याच्या मार्गावर आहे. विमानतळांचा विकास, देखरेख आणि देखभालीसाठी या अर्थसंकल्पात  165 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्प अंतिरम असून नियमित अर्थसंकल्प साधारणपणे जून 2014 मध्ये सादर करण्यात येणार आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पाची इतर ठळक वैशिष्ट्ये
 गरिबांसाठी निवारा
·  इंदिरा आवास योजनेंतर्गत घरकुलाच्या किंमतीत वाढ, 2014-15 मध्ये 1,82,663 घरांचे उद्दिष्ट.
·  शहरी गरिबांना मुलभूत सुविधा, एकात्मिक गृहनिर्माण आणि झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमाकरिता 675 कोटी रुपये नियतव्यय.
·  रमाई आवास योजनेसाठी 333 कोटी रुपये नियतव्यय.
महिला विकास
·  अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना एकरकमी सेवानिवृत्ती लाभ.
·  अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या मानधनात भरीव वाढ.
·  राज्यात सुकन्या योजना राबविण्यासाठी 187 कोटी रुपयांचा नियतव्यय.
·  अत्याचार पीडित महिला व बालकांच्या पुनर्वसनासाठी मनोधैर्य योजना, तसेच समुपदेशन केंद्राची स्थापना.
·  महिलांच्या स्वसंरक्षणासाठी स्वंयसिद्धा प्रशिक्षण कार्यक्रम.
अल्पसंख्याक विकास
· मदरसा आधुनिकीकरण, मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्याक बहूल ग्रामीण क्षेत्र विकास इत्यादींसाठी  एकूण 131 कोटी रुपये नियतव्यय.
तंत्रशास्त्र आणि व्यावसायिक शिक्षण
· तंत्रशास्त्र आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी तंत्रशास्त्र विद्यापीठाची स्थापना.
· व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी दरवर्षी 5 लाख विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देण्याची तरतूद.
औद्योगिक विकास
· औद्योगिक विकासात राज्य अग्रेसर.
· चालू वर्षात 9 हजार 725 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्य 25 नवीन विशाल प्रकल्पांना मंजुरी.
· औद्योगिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 2 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद.
रस्ते विकास
· राज्यातील रस्ते विकासासाठी 2 हजार 836 कोटी रुपये नियतव्यय.
· मागास क्षेत्र विकासासाठी 395 कोटी रुपये नियतव्यय.
मिहान
· मिहान प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनातकरिता 250 कोटी रुपये नियतव्यय.
· विमानतळ विकास, देखरेख आणि देखभालीसाठी 165 कोटी रुपये नियतव्यय.
· नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर.
· जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानासाठी 1 हजार 600 कोटी रुपये नियतव्यय.
· महाराष्ट्र सुर्वण जयंत नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत 450 कोटी रुपये नियतव्यय.
पोलीस
· पोलीस दलाकरिता 5 टप्प्यात 61 हजार 494 पदांची निर्मिती, पहिल्या टप्प्यासाठी 566 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित.
· गृह रक्षक दल व नागरी संरक्षण दलातील स्वयंसेवकांच्या भत्यात वाढ.
· 80 वर्षावरील निवृत्ती वेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात वाढ.
· सिंहस्थ कुभमेळ्याकरिता 2 हजार 378 कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी.
· जीवनावश्यक अन्नधान्य व इतर वस्तूंवरील करसवलत पुढे सुरु राहील.
· जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 5 हजार 902 कोटी रुपये.
· राज्य वार्षिक योजनेचे आकारमान 51 हजार 222 कोटी रुपये.
मराठी भाषा
· मराठी भाषेच्या जतन आणि संवर्धनासाठी 15 कोटी 60 लाख रुपयांचा नियतव्यय
कुंभमेळा
· नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे 2015-16 मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या 2 हजार 378 कोटी 78 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास तत्वतः मान्यता आणि आवश्यक नियतव्यय उपलब्ध करण्यात येत आहे.
पर्यटन विकास
· औरंगाबाद जिल्ह्यातील, म्हैसमाळ, वेरूळ, खुलताबाद, सुलीभंजन आदी पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करणार
· छत्रपती संभाजी राजे यांनी बांधलेल्या पद्मदुर्ग (ता. मुरुड, जि. रायगड) किल्ल्यावर पर्यटकांना जाण्या-येण्यासाठी तरंगती जेट्टी आणि तळा (जि. रायगड) येथील प्राचीन बौद्ध लेणी सुशोभीकर आणि पर्यटन सुविधा विकास कार्यक्रमासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणार
तीर्थक्षेत्र विकास
· प्रतिपंढरपूर म्हणून ओळख असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर येथील श्रीसंत सखाराम महाराज समाधीस्थळ आणि विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसराच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करणार.


Tuesday 4 February 2014

निवडणूक आचारसंहिता

ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका ते थेट लोकसभेपर्यंतच्या सर्वच निवडणुकांसाठी आचारसंहिता असते. राज्य निवडणूक आयोग आणि भारत निवडणूक आयोग या दोन स्वंतत्र घटनात्मक संस्था आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या; तर भारत निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून लोकसभेची निवडणूक घेतली जाते. ही निवडणूक आता काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. दोन्ही आयोगांच्या आचारसंहिताही स्वतंत्र आहेत. आचारसंहितांचा उद्देश आणि आत्मा मात्र एकच असतो. त्या पाशर्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेचे संक्षिप्त स्वरुपातील हे संकलन. हे संकलन साधारणत: दीड-दोन वर्षांपूर्वीचे आहे. त्यात काही बदल असू शकतात. त्यामुळे हे अंतिम आहे, असे नाही.   
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता संबंधित संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरतीच मर्यादित असते; परंतु या संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील मतदारांवर प्रभाव टाकणारा निर्णय किंवा कृती इतरत्र घडली तरी आचारसंहितेचा भंग होऊ शकतो. आचारसंहिता लागू असताना काय करावे आणि काय करू नये, यासंदर्भात आयोगाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. ते थोडक्यात असे:
काय करावे
·      सुरू असलेले कार्यक्रम, योजना पुढे सुरु ठेवता येतील.
·      शंका निर्माण होईल अशा बाबींच्या संबंधात राज्य निवडणूक आयोग, महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण किंवा मान्यता घ्यावी.
·      पूर, अवर्षण, साथीचे रोग किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रातील जनतेसाठी साह्यकारी व पुनर्वसनाच्या उपाययोजना सुरू करता येतील व त्या पुढे सुरु ठेवता येतील.
·      मरणासन्न किंवा गंभीर आजारी असलेल्या व्यक्तींना रोख रक्कम किंवा वैद्यकीय सवलती देण्याचे समुचित मान्यतेने पुढे सुरू ठेवता येईल.
·      मैदानासारख्या सार्वजनिक जागा सर्व पक्षांना व उमेदवारांना निवडणूक सभा घेण्यासाठी नि:पक्षपातीपणे उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत. सर्व पक्षांना किंवा उमेदवारांना हेलिपॅडचा वापर नि:पक्षपातीपणे उपलब्ध करुन दिला पाहिजे.
·      विश्रामगृहे, डाकबंगले व इतर शासकीय निवासस्थाने वगैरे बाबतीत निवडणूक आयोगाने व त्या अनुषंगाने शासनाने काढलेल्या आदेशास संपूर्णत: अधीन राहून सर्व राजकीय पक्षांना व निवडणुकीस उभे असलेल्या सर्व उमेदवारांना समानतेच्या तत्वावर अनुज्ञेय असल्याप्रमाणे उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
·      इतर राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांच्यावर करण्यात येणारी टीका ही त्यांची धोरणे, कार्यक्रम, पूर्वीची कामगिरी, पार पडलेली कामे या बाबींशीच संबंधित असावी.
·      शांततामय व उपद्रवरहित गृहस्थ जीवन जगण्याच्या प्रत्येक व्यक्तीच्या अधिकाराचे पूर्णपणे जतन करण्यात यावे.
·      इतर पक्षांनी आयोजित केलेल्या सभा व मिरवणुकींमध्ये कोणतेही अडथळे निर्माण करण्यात येऊ नयेत.
·      प्रस्तावित सभेची जागा व वेळ याविषयी स्थानिक पोलिसांना पूर्ण माहिती देण्यात यावी आणि त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घ्याव्यात.
·      प्रस्तावित सभेच्या जागी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केलेले असल्यास त्यांचे पूर्णपणे पालन करण्यात यावे. 
·      प्रस्तावित सभेसाठी ध्वनिवर्धक (Loudspeaker) किंवा इतर कोणत्याही अशा सवलतीचा वापर करण्यासाठी परवानगी आवश्क आहे.
·      सभेमध्ये अडथळे आणणाऱ्या किंवा अव्यवस्था निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींबरोबर व्यवहार करण्यासाठी पोलिसांचे सहाय्य घ्यावे.
·      कोणत्याही मोर्चाच्या प्रारंभीची वेळ व जागा तसेच मोर्चाचा मार्ग, मोर्चाची अखेरची वेळ व स्थान आगाऊ स्वरुपात निश्चितपणे ठरविण्यात यावी व पोलिसांकडून त्यासाठी आगाऊ परवानगी घ्यावी.
·      मोर्चामुळे वाहतुकीस कोणताही अडथळा निर्माण होऊ देऊ नये.
·      हत्यारे म्हणून गैरवापर होऊ शकेल अशा कोणत्याही वस्तू मोर्चात सहभागी असलेल्या व्यक्तींनी बाळगू नयेत.
·      बिल्ले व ओळखपत्रे, निवडणुकीचे काम करणाऱ्या व्यक्तींनी ठळकपणे लावली पाहिजेत.
·      मतदारांना देण्यात येणाऱ्या ओळखचिठ्ठया साध्या (पांढऱ्या) कागदावर द्याव्यात. त्यावर उमेदवाराचे किंवा पक्षाचे चिन्ह नसावे.
·      वैध प्राधिकारपत्र असल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस मतदान कक्षात प्रवेश करता येणार नाही. वरच्या दर्जाच्या कोणत्याही व्यक्तींना (उदा. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य) देखील यातून सूट नाही.
·      कोणतीही तक्रार किंवा समस्या, निवडणूक निर्णय अधिकारी, प्रभाग दंडाधिकारी यांच्या किंवा राज्य निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेल्या निरीक्षकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी.
काय करू नये
·      शासकीय वाहने किंवा कर्मचारीवर्ग अथवा शासकीय यंत्रणेचा निवडणूक प्रचारविषयक कामासाठी वापर करण्यात येऊ नये. 
·      सत्तेवरील पक्ष अथवा शासनाने साध्य केलेल्या उद्दिष्टांबाबत सरकारी कोषागाराच्या खर्चाने कोणतीही जाहिरात करू नये.
·      कोणत्याही वित्तीय अनुदानाची घोषणा करू नये. कोनशिला बसविणे किंवा नवीन रस्त्यांच्या बांधकामाचे वचन देऊ नेये.
·      शासन किंवा सार्वजनिक उपक्रमांच्या सेवेत कोणत्याही तदर्थ (Ad hoc) नियुक्त्या करू नयेत. 
·      निवडणूक प्रचाराच्या जोडीने कोणतेही सरकारी काम पार पाडू नये.
·      मतदारास आर्थिक किंवा अन्य प्रकारचे कोणतेही प्रलोभन दाखवू नये.
·      मतदाराच्या जातीय व धार्मिक भावनांना आवाहन करू नये.
·      विभिन्न जाती, जमाती किंवा धार्मिक, भाषिक गटात मतभेद निर्माण होतील किंवा परस्परात वेमैनस्य वाढेल अथवा त्यांच्यात तणाव निर्माण होईल, अशी कोणतीही कृती करण्याचा प्रयत्न करू नये.
·      कार्यकर्त्यांच्या सार्वजनिक कार्याशी संबंधित नसलेल्या व खाजगी जीवनातील कोणत्याही पैलूवर टीका करण्याची परवानगी नाही.
·      निवडणूक प्रचार, भाषणे, फलक किंवा संगीत आदींसाठी कोणत्याही प्रार्थनास्थळांचा वापर करू नये.
·      लाच देणे, अवाजवी प्रभाव टाकणे, मतदारांना धाकदपटशा दाखविणे, खोट्या नांवाने मतदान करणे, मतदारांना मतदान कक्षापर्यंत पोहोचविणे व तेथून परत नेणे यासारख्या प्रकारांना प्रतिबंध आहे.
·      व्यक्तींची मते किंवा कृत्ये याविरुध्द निषेध व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्या घरासमोर निदर्शने किंवा धरणे धरण्यात येऊ नयेत.
·      संबंधितांच्या परवानगीशिवाय कुठलीही जमीन, इमारत किंवा आवार अथवा भिंतीचा वापर ध्वजदंड उभारणे, कापडी फलक लावणे, नोटीस चिकटविणे किंवा घोषणा लिहिण्यासाठी करता येणार नाही. 
·      इतर राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवारांच्या सार्वजनिक सभांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नये.
·      एका पक्षाची सभा सुरू असलेल्या जागेवर दुसऱ्या पक्षाने मोर्चा काढू नये.
·      दुसऱ्या पक्षांची किंवा उमेदवारांची प्रचारपत्रके काढू नयेत.
·      मतदानाच्या दिवशी ओळखचिठ्‌ठ्या वितरीत करण्याच्या जागी किंवा मतदान कक्षानिकट प्रचारपत्रके, पक्षांचे ध्वज, चिन्हे किंवा इतर प्रचार साहित्यांचे प्रदर्शन करू नये.
·      ध्वनिवर्धकांचा सकाळी सहा वाजण्यापूर्वी किंवा रात्री दहा वाजल्यानंतर आणि संबंधित प्राधिकाऱ्यांची पूर्व लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय वापर करू नये.
·      संबंधित प्राधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी असल्याखेरीज सार्वजनिक सभेच्या जागी किंवा मोर्चात ध्वनिवर्धकाचा वापर करू नये. 
·      निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही प्रकारच्या मद्याचे वाटप करण्यात येऊ नये.
·      प्राण्यांचा निवडणूक प्रचारात क्रूरपणे वार करू नये.