मराठीच्या सेवेचे भाग्य: उपमुख्यमंत्री अजित पवार
‘मराठी भाषा गौरव दिना’निमित्त ‘लोकराज्य’ मासिकाचा मराठी
भाषा विशेषांक प्रकाशित झाला आहे. त्यात मा. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मुलाखत
प्रसिद्ध झाली आहे. या मुलाखतीचे शब्दांकन करण्याचा योग आला...
भाषा हे मानवाला मिळेलेले
वरदान आहे. मनातील भावभावना व्यक्त करण्याचे साधन म्हणजे भाषा. भाषा हे संवादाचे, स्वत:ला
व्यक्त करण्याचे आणि इतरांना समजून घेण्याचे साधन आहे. प्रत्येकाला स्वत:च्या भाषेचा
अभिमान असणे स्वाभाविकच आहे. आपली मायमराठी तर संत ज्ञानेश्वरांच्या भाषेत “अमृतातेही पैजा जिंके” अशी प्रभावी आहे. अनेक जाती, धर्म आणि वर्गांना तिने आपलेसे केले आहे.
म्हणून तर कविवर्य सुरेश भटांनी म्हटले आहे, “धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी” माता आणि भाषा दोन्हींना आपण माय मानतो. दोन्हींच्या
संस्कारांतूनच आपण घडतो. मायेच्या ऋणांची आपण कधीच उतराई करू शकत नाही. म्हणून भाषेचेही
जतन आणि संवर्धन, हे आपले आद्य कर्तव्य ठरते.
श्री. वि. वा. शिरवाडकर यांनी म्हटले होते की, “भाषेचा उत्कर्ष म्हणजे समाजाचा उत्कर्ष आणि भाषेचा
ऱ्हास म्हणजे समाजाचा ऱ्हास.” म्हणून भाषेकडे केवळ
भौतिकतेतून बघून चालत नाही. तो मानसिक आविष्कार असतो. भाषा माणसाच्या असण्याचे, जीवंतपणाचे
आणि अभिव्यक्तीचे माध्यम असते. ते सार्वत्रिक आणि सर्वकालिक असते. भाषा बोलीच्या स्वरुपात
असो, अथवा सांकेतिक असो किंवा लिपीबद्ध असो; माणसाच्या आस्मितेचा तो हुंदकार असतो.
प्रवाहित्व हा भाषेचा अपरिहार्य गुण आहे. या गुणामुळे भाषा एक समाजोपयोगी संस्था बनते.
भाषा म्हणजे माणूसपण. भाषा संस्कृतीचे प्रतीक असते. संस्कृतीचे संचित भाषेतून साकारते.
संस्कृतीला प्रवाही ठेवण्याचे कार्यही भाषाच करते. लिखित भाषेच्या माध्यमातून संस्कृतीच्या
पाऊलखुणा इतिहासबद्ध होतात. आजचा वर्तमान उद्याचा इतिहास होतो. उद्याच्या इतिहासाची
उकल भाषेतूनच होते. म्हणून विविध शिलालेख किंवा ताम्रपट ऐतिहासिक दस्तऐवज ठरतात. “चामुण्डराये करवियले, गंगाराये सुत्ताले करवियले” या श्रवणबेलगोळ येथील पहिल्या ज्ञात लिखित मराठी
शिलालेखापासून सुरू झालेला मराठी भाषेचा ज्ञानपीठापर्यंतचा प्रवास गौरवास्पद आहे.
लोकशाहीत जनताच खरी सत्ताधारी असते. जनतेची इच्छा सार्वभौम असते.
म्हणून जनतेची भाषा हीच शासनव्यवहाराची भाषा असायला हवी. परकीय भाषेमुळे जनता आणि शासनात
दुरावा निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच राज्यातील सर्व कामकाजात लोकांच्या भाषेचा अर्थातच मराठीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला
आहे. लोकशाहीत लोकशिक्षणाचे महत्वाचे कार्यही मातृभाषा पार पाडते. जागृत लोकमतावरच
लोकशाहीचे यश अवलंबून असते. जीवनाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आणि पातळ्यांवर भाषेचा
वापर होतो. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि व्यावसायिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक आदी विविध
व्यवहारांतील वापरामुळे भाषेला व्यापक स्वरूप प्राप्त होते. लोकव्यवहाराच्या सर्वच
क्षेत्रात मराठीचा वापर वाढावा आणि त्यानुसार तिला वैविध्य प्राप्त करून देण्यासाठी
राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
मायमराठीची अस्मिता
आदरणीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी प्राणपणाने जागवली. विश्वकोष निर्मिती मंडळ, साहित्य
संस्कृती मंडळासारख्या संस्थांची स्थापना करून त्यांनी मराठी आस्मिता वृद्धिंगत करण्यासाठी
कृतिशील पाऊले टाकली. सातारा येथे 1962 मध्ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन सुरू
असतानाच चीनने आक्रमण केले होते. त्यावेळी संमेलनाच्या उद्घाटनाच्या भाषणात चव्हाण
साहेब म्हणाले होते, “देशात आणीबाणीची स्थिती असतानाही
ज्या बाबतीत काटकसर करू नये, त्यापैकी साहित्य संमेलन ही एक बाब आहे.” चव्हाण साहेबांनी मराठीच्या जतन, संवर्धनास नेहमीच प्रोत्साहन देण्याची
भूमिका घेतली होती. त्यांची परंपरा पुढे नेताना अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनास
राज्य शासनाच्या वतीने आता दरवर्षी 25 लाख रुपयांचा निधी दिला जातो; पण तेवढ्याने शासनाची
जबाबदारी संपत नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. मराठी भाषेच्या विकासाच्या व्यापक जबाबदारीचे
आवाहन पेलण्यासाठी राज्य निर्मितीच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून आपण स्वतंत्र
मराठी भाषा विभाग सुरू केला आहे.
मराठी भाषा विभागाच्या माध्यमातून मराठीच्या
संवर्धनासाठी शासनाच्या वतीने अनेक उपयुक्त आणि अभिनव योजना राबविण्यात येत आहेत. राज्याच्या
सांस्कृतिक धोरणांत मुंबईत ‘भाषा भवन’ बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी
आता 79 कोटी 34 लाख 79 हजार 821 रुपयांच्या खर्चास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे.
मराठी भाषेचे पुढील 25 वर्षांचे धोरण ठरविण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. सर्वात
महत्वाचे म्हणजे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा
सुरू आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात वाचन संस्कृतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘ग्रंथोत्सवा’चा
उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. दरवर्षी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसह गोवा आणि दिल्लीत
या ग्रंथोत्सवाचे आयोजन केले जाते. ज्येष्ठ कवी वि. वा. शिरवाडकर यांच्या स्मरणार्थ
27 फेब्रुवारी हा ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने दरवर्षी वाड्.मय पुरस्कारांनी साहित्यिकांचा गौरव केला जातो.
आता आदिवासी विभागातर्फे आदिवासी साहित्यिकांनाही पुरस्कार देण्याचा आपण निर्णय घेतला
आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषा व संस्कृती समृद्धीसाठी अर्थसहाय्य
केले जाते.
अहिराणी, मालवणी, वऱ्हाडी आदींसह अनेक मराठीच्या समृद्ध बोली आहेत.
त्याअनुषंगाने बोलताना 84 व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेनलाचे अध्यक्ष उत्तम कांबळे म्हणाले
होते, “आपापल्या पर्यावरणातून वेगवेवेगळी माणसे नवे शब्द जन्माला घालत असतात. भाषासमृद्धीसाठी
अशा सर्व शब्दांचं स्वागत करायला हवं. लोकजीवनातील, बोलीभाषेतील अनेक शब्द आपण प्रामाणभाषेच्या
वेशीवरच ताटकळत ठेवले आहेत.’’ शब्दांच्या जन्मावरून नुकतेच निधन झालेले दलित पॅन्थरचे
संस्थापक आणि कवी नामदेव ढसाळ यांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. त्यादृष्टीने बोलींचा
आणि वेगवेगळ्या वातावरणातील शब्दांचा अभ्यास होणे आवश्यकच आहे. म्हणूनच प्रस्तावित भाषा भवनात ‘बोली अकादमी’ सुरू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन
आहे. डॉ. गणेश देवी यांचे बोलींसंदर्भातील संशोधनही आपल्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकेल.
अलीकडे तर माहिती तंत्रज्ञानातून एका वेगळ्याच आणि अद्भूत विश्वाचा जन्म झाला आहे.
या विश्वाने आपल्या जन्माबरोबरच स्वत:चे वेगळे शब्द आणि भाषाही सोबत आणली आहे. तिची
भीती न बाळगता, ती आत्मसात करावी लागणार आहे. एवढेच नाही तर मराठीच्या वळणानाने तिला
वाटचाल करायला भाग पाडण्यासाठी आपल्याला प्रतत्न करावे लागणार आहेत. परिणामी वंचित,
उपेक्षित आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थी; तसेच जनतेच्या मनातील आयटीची भीती नाहिशी
होईल. ‘आयटीत’तही मराठी ऐटीत वावरायला हवी, हेच आता आपले पुढील ध्येय निश्चित करावे
लागणार आहे.
आयटीचा विस्तार लक्षात घेऊन संगणकावर मराठीचा वापर वाढविण्यासाठी
‘मराठी युनिकोड टंक’ प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. दुर्मिळ आणि ऐतिहासिक मूल्य असलेल्या
956 ग्रंथांचे संगणकीकरण करून ते शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार
आहेत. संत साहित्याची ‘श्राव्यग्रंथ’ निर्मिती केली जाणार आहे. त्यात ‘दासबोध’, आदरणीय
यशवंतराव चव्हाण साहेबांचे आत्मचरित्र ‘कृष्णाकाठ’ कुसुमाग्रजांचे काव्यसंग्रह ‘प्रवासी
पक्षी’ व ‘रसयात्रा’, विंदा करंदीकरांचे काव्यसंग्रह ‘आदिमाया’ व ‘संहिता’ आदींचा समावेश
आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ‘तुकाराम गाथा’ व ‘ज्ञानेश्वरी’ची श्राव्यग्रंथ निर्मिती केली
जाणार आहे. ज्ञानकोशाची निर्मिती, मराठी विश्वकोश इंटरनेटवर उपलब्ध करून देणे आदी उपक्रमही
हाती घेण्यात आले आहेत. मराठी भाषा विकासासाठी सन 2013-14 च्या अर्थसंकल्पात 15 कोटी
60 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. हे एक प्रकारे आपल्याला मराठीच्या सेवेचे भाग्यच लाभले
आहे.
भारतासारख्या
वैविध्याने नटलेल्या देशात भाषेसह सर्वच प्रकारची वैविध्यता आहे. खरे म्हणजे निरनिराळ्या
भाषा बोलणारा एकच अखिल भारतातील लोकशाही समाज आहे. मायमराठीची अस्मिता जपत शक्य तिथे
इतर भाषांशी देवाण-घेवाण वाढवावी लागेल. जमेल तिथे एकरुपता साधावी लागेल. या परस्पर
सामंजस्यातून राष्ट्रीय एकात्मतेला बळ देण्याचे अंतिम ध्येय बाळगावे लागेल. ती ताकद,
क्षमता आपल्या मराठीत आहे, यात शंका नाही.