रस्ते,
वीज, पाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर भर देणारा, त्याचबरोबर युवक-युवतींना
कौशल्यवृध्दीची संधी, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत, तसेच
महिला व उपेक्षित घटकांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता बाळगण्यास सर्वोच्च
प्राधान्य देणारा राज्याचा 2014-15 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. करांमध्ये सवलत़ आणि करप्रणालीत
अधिक सुटसुटीतपणा आणून व्यापार वृध्दीस चालना देण्याचा प्रयत्नही या अर्थसंकल्पात
करण्यात आला आहे.
लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची तयारी सुरु असताना 25
फेब्रुवारी 2014 रोजी उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याचा 2014-15 चा अंतरिम अर्थसंकल्प
सादर केला होता. त्यात अन्न, रोजगार, निवारा, आरोग्य आदी क्षेत्रांवर विशेष भर
देण्यात आला होता. त्यात राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, अन्न सुरक्षासारख्या
योजनांचा प्रामुख्याने समावेश होता. या योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी अडचणी उद्भवू
नयेत, यासाठी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विशेष दक्षता घेण्यात आली आहे.
अंतरिम
अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत योजनांतर्गत व योजनेतर महसूली खर्चामध्ये नवीन बाबींद्वारा
अनुक्रमे 9 हजार 86 कोटी 75 लाख आणि 11 कोटी 70 लाख अशी एकूण 9 हजार 98 कोटी 45 लाख
इतकी वाढ झाली आहे. 2014-15 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसूली जमा 1 लाख 80 हजार 320
कोटी 15 लाख रुपये व महसूली खर्च 1 लाख 84 हजार 423 कोटी 28 लाख रुपये अंदाजित
केला आहे. महसूली तूट 4 हजार 103 कोटी 13 लाख इतकी आहे. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांचा जनतेच्या
अपेक्षांप्रमाणे विस्तार करुन विकासप्रक्रियेत सर्वांना सामावून घेण्यावरही
उपमुख्यमंत्र्यांनी भर दिला आहे.
राज्यात जानेवारी ते एप्रिल 2014 या कालावधीत अवेळी पाऊस व
गारपीटीमुळे शेती आणि फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. विशेष बाब
म्हणून आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी 10 हजार रुपये
प्रतिहेक्टर, ओलिताखालील शेतीसाठी 15 हजार रुपये प्रतिहेक्टर, बहुवार्षिक
पिकांच्या शेतीसाठी 25 हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत देण्यात आली आहे. किमान
मोबदल्यातही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना
पुरेशी तरतूद उपलब्ध नव्हती. परिणामी आकस्मिकता निधीतून एकूण 2 हजार 350 कोटी
रुपये तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. त्यामुळे अत्यंत कमी वेळात शेतकऱ्यांना
थेट मदत करणे शक्य झाले, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
परकीय
थेट गुंतवणुक आकर्षित करण्यात आपले राज्य आजही देशात सर्वप्रथम असल्याचे सांगून
उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, देशाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीतील 18 टक्के वाटा
आकर्षित करण्यात आपण यशस्वी ठरलो आहोत. राज्यात 10 लाख 21 हजार 633 कोटी रुपयांची
गुंतवणूक अपेक्षित आहे. राज्यात उद्योगांसाठी असलेल्या पोषक वातावरणाला
आंतरराष्ट्रीय उद्योग जगताने दिलेली ही पावतीच आहे.
महाराष्ट्र
हे देशाचे आर्थिक केंद्रस्थान आहे. 2012-13 या वर्षी स्थूल राज्य उत्पन्न 13 लाख
23 हजार 768 कोटी रुपये इतके अंदाजित आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या उत्तर
प्रदेश या राज्याच्या स्थूल उत्पन्नापेक्षा हे जवळजवळ 72 टक्क्यांनी अधिक आहे.
देशातील उत्पन्नात राज्याचा वाटा 14.93 टक्के आहे. देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात व
नक्त मूल्ये वृध्दीमध्ये तो वाटा 20 टक्के अधिक आहे. अजूनही अधिकाधिक उद्योगांना
प्रोत्साहन देण्यासाठी सुधारित औद्योगिक धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल, अशी घोषणाही
उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.
व्यवसाय कर आकारणीची वेतन मर्यादा 5 हजारावरुन 7 हजार 500
रुपये करण्यात आली आहे. मूल्यवर्धित कर कायद्याखाली नोंदणीसाठी उलाढालीची मर्यादा
5 लाख वरुन 10 लाख रुपये करण्यात आली आहे. एका महिन्यापर्यंत मूल्यवर्धित कराच्या
विवरणाच्या विलंबाकरिता विलंब शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. कापसावरील कर 5
टक्क्यांवरुन 2 टक्के करण्यात आला आहे. 2013-14 करिता ऊस खरेदी कर माफ करण्यात आला
आहे. विमान देखभाल दुरुस्ती उद्योगास चालना देण्यासाठी विमानाचे सुटे भाग करमुक्त
करण्यात आले आहेत. वेगवेगळ्या कर प्रस्तावांमुळे महसुलात सुमारे 962 कोटी रुपयांची
घट संभवते, परंतु कर संकलनाच्या अधिक प्रभावी उपाययोजना करुन ही घट भरुन काढण्यात
येईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये
शेतकऱ्यांना दिलासा
·
अवेळी
पाऊस, गारपीठ यामुळे आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना 2,350 कोटी रुपयांची मदत.
·
आपत्तीग्रस्त
शेतकऱ्यांची जानेवारी ते जून 2014 या कालावधीतील वीजदेयके राज्य शासन भरणार.
·
2013-14
या कालावधीमध्ये पीक कर्ज घेतलेल्या बाधित शेतकऱ्यांचे शेती कर्जावरील व्याज राज्य
शासनामार्फत भरण्यात येणार.
·
आपत्तीग्रस्त
शेतकऱ्यांना कर्जफेडीसाठी डिसेंबर 2014 अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे, तसेच
तोपर्यंत सक्तीने कर्जवसुली न करण्याचे बँकांना निर्देश.
सिंचन सुविधा
·
अवर्षणग्रस्त
भागात आतापर्यंत 1,500 सिमेंट काँक्रिट नाला बांधाची उभारणी. 2014-15 मध्ये रुपये
261 कोटी रुपयांची तरतूद.
·
जलस्त्रोतांची
दुरुस्ती, नुतनीकरण व पुनर्स्थापनेसाठी 164 कोटी रुपयांची तरतूद.
औद्योगिक क्षेत्र
·
परकीय गुंतवणुकीत
महाराष्ट्र अग्रेसर. देशाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीतील 18 टक्के वाटा आकर्षित
करण्यात राज्याला यश.
·
एका
महिन्यात दहा विशाल प्रकल्पांना मान्यता, त्यामध्ये रुपये 2,702.79 कोटी रुपयांची
गुंतवणूक अपेक्षित. 5,809 व्यक्तींना रोजगाराची संधी.
·
समूह
विकास कार्यक्रमांतर्गत तीन वर्षात 470 कोटी रुपयांची गुंतवणूक.
·
औद्योगिक
प्रोत्साहनासाठी 2,500 कोटी रुपयांची तरतूद.
·
भारत
हेवी इलेक्ट्रीकल्सच्या सोलार फोटो होल्टाईक प्रोडक्ट प्रकल्पाद्वारे 2,731 कोटी रुपयांच्या
भांडवली गुंतवणूकीने सुमारे 1,000 व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी.
·
राज्याने
अलिकडेच जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरणाचे पुनर्विलोकन सुरु असून उद्योग जगताला
आकर्षक वाटेल आणि औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन देणारे सुधारित धोरण लवकरच जाहीर
केले जाईल.
वस्त्रोद्योग धोरण
·
वस्त्रोद्योग
धोरणांतर्गत नोंदणी क्रमांक घेण्याची अट शिथिल. व्याज सवलतीच्या दरात सुधारणा.
·
धोरणांतर्गत
आतापर्यंत 4,255 कोटी रुपयांची गुंतवणूक व त्यामधून सुमारे 27,000 रोजगारांची
निर्मिती.
·
या
धोरणांतर्गत योजनेसाठी रुपये 100.40 कोटी तरतूद.
वीज वितरण व्यवस्थेचे बळकटीकरण
·
सिंगल
फेजिंग, गावठाणासाठी स्वतंत्र फिडरसारख्या उपाययोजना आणि विद्युतनिर्मिती क्षमतेत
वाढ, तसेच वीज खरेदी करारांमुळे मागणीप्रमाणे वीज पुरवठ्याची क्षमता.
·
801 नवीन उपकेंद्रे,
1,56,771 नवीन रोहित्रांमुळे गेल्या पाच वर्षात 60 लाख नवीन विद्युत जोडण्या.
·
पायाभूत
आराखडा टप्पा दोन अंतर्गत सुमारे 6,500 कोटी रकमेच्या गुंतवणकीची कामे सुरु व
त्यामुळे 26 लाख नवीन जोडण्या देणे शक्य.
·
औद्योगिक
वसाहतीमध्ये आठवड्याचे सातही दिवस 24 तास विद्युत पुरवठा.
·
वीज
देयके भरण्यासाठी शेतकऱ्यांकरिता नवीन कृषी संजीवनी योजना सुरु करणार.
रस्ते विकास
·
केंद्र
पुरस्कृत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या प्रारंभापासून मार्च 2014 अखेर 22 हजार
306 किलोमीटर लांबीचे 7 हजार 811 लोकवस्त्या जोडणारे 5 हजार 234 रस्ते बांधण्यात
आले आहेत.
·
सन 2014-15
मध्ये रस्ते विकासासाठी 2,836 कोटी रुपयांची तरतूद.
·
जिल्हा
परिषदांतर्गत रस्ते दुरुस्तीसाठी 2014-15 साठी 456.55 कोटी रुपयांची तरतूद.
नवी मुंबई विमानतळ
·
अंदाजे
14,574 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पास केंद्र शासनाची तत्वत: मंजुरी.
·
आकर्षक
पॅकेज देण्याच्या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधितांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत
असल्यामुळे भूसंपादनाची व निविदा प्रक्रियेची कार्यवाही सुरु.
बंदरे विकास
·
खाजगीकरणाच्या
माध्यमातून रेवस-आवरे, दिघी, धामणखोल-जयगड, आंग्रे, विजयदुर्ग आणि रेडी या 6
बंदराचा विकास करण्यात येत आहे.
·
धामणखोल-जयगड
बंदरात पहिल्या टप्प्यातील 2 धक्के कार्यान्वित.
·
लहान
बंदरातून पाच वर्षांत अडीच पट माल हाताळणी वाढली असून 2013-14 मध्ये ती 24.6
दशलक्ष टन झाली आहे.
रोजगाराला प्रोत्साहन
·
राज्य
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण आयोगाची स्थापना.
·
मुंबई
उपनगर, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, सांगली आणि नागपूर व्यवसाय मार्गदर्शन व समुपदेशन
केंद्राची स्थापना. त्याद्वारे 21,350 उमेदवारांना रोजगार देण्याचे लक्ष्य.
·
राज्यातील
विविध भागात 2014-15 या वर्षात 150 रोजगार मेळावे घेण्याचे उद्दिष्ट.
·
आदिवासी
तरुणांना विशेष प्रशिक्षणांतर्गत 8 केंद्राद्वारे प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षणाची
सुविधा.
·
गडचिरोली
जिल्ह्यात 19.40 कोटी रुपये किंमतीच्या सहकारी तत्वावरील पथदर्शी प्रकल्पास
मान्यता. त्यासाठी रुपये 13.62 कोटीची तरतूद.
आरोग्यविषयक सुविधा
·
विविध
आरोग्य कार्यक्रमाद्वारे मातामृत्यू दर, अर्भकमृत्यू दर आणि प्रजनन दरामध्ये लक्षणीय
घट.
·
गरजू
रुग्णांना सत्वर रक्त पुरवठा व्हावा यासाठी जीवन अमृत सेवा कार्यान्वित. आतापर्यंत
3,617 रक्त पिशव्यांचे वितरण.
·
प्रधानमंत्री
स्वास्थ सुरक्षा योजनेंतर्गत 4 वैद्यकीय महाविद्यालयांना केंद्र शासनाची मान्यता.
·
नागरी व
ग्रामीण आरोग्य संस्थांच्या बांधकामासाठी 370.10 कोटी रुपयांची तरतूद.
महिलांच्या कल्याणासाठी
·
महिलांच्या
सुरक्षा व्यवस्थेसाठी शहरे व तालुक्यांमध्ये बिनतारी संदेश यंत्रणेसह वाहने उपलब्ध
करुन देणार.
·
सध्या
कार्यरत असलेल्या 27 विशेष न्यायालयांबरोबरच 25 नवीन न्यायालयांची स्थापना करणार.
अल्पसंख्याक विकास
·
अल्पसंख्याक
समाजातील तरुणांना शासकीय सेवा आणि बँकांमध्ये नोकरीच्या संधी प्राप्त होण्यासाठी
मोफत प्रशिक्षण योजना अधिक प्रभावी करणार.
·
अल्पसंख्याक
विकासासाठी 2014-15 या वर्षासाठी 362 कोटी रुपयांची तरतूद.
अनुसूचित जाती कल्याण
·
नागरी व
ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीच्या वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा, वीज, मलनि:स्सारण
समाजंमंदिर इत्यादी कामे करण्यासाठी 2014-15 साठी 900 कोटी रुपयांची तरतूद.
·
अत्याचार
प्रतिबंधक कायद्याखालील प्रकरणांसाठी 6 विशेष न्यायालये.
·
रमाई
आवास योजनेच्या अनुदानात 70 हजार रुपयांवरुन 1 लाख रुपयांची वाढ.
महामानवांची स्मारके
·
मुंबईत
अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रस्तावित
स्मारकासाठी सन 2014-15 या आर्थिक वर्षात 100 कोटी रुपयांची तरतूद.
·
कोल्हापूर
येथील राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मारकासाठी 3.5 कोटी रुपयांची तरतूद.
·
डॉ.बाबासाहेब
आंबेडकरांच्या स्मारकाच्या उभारणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाची विशेष
प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती. सल्लागार नियुक्त करण्याची कार्यवाही सुरु.
न्यायिक सुविधा
·
सन
2014-15 मध्ये न्यायालयीन इमारती
न्यायाधिशांची निवासस्थाने यासाठी रुपये 413 कोटी नियतव्यय.
·
महाराष्ट्र
राज्य विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद व पुणे येथे सार्वजनिक
सेवेबाबतची प्रकरणे चालविण्यासाठी स्थायी लोक अदालतींची स्थापना.
मराठी भाषेच्या विकासासाठी
·
मराठी
भाषा संशोधन विकास व सांस्कृतिक केंद्र उभारणीसाठी अंदाजित 80 कोटी 20 लाख रुपयांच्या
आरखड्यास मंजुरी.
·
मराठीतील
956 दुर्मिळ ग्रंथांपैकी 28 ग्रंथांचे संगणकीकरण पूर्ण.
·
मोडी
हस्तलिखितांचे देवनागरीमध्ये रुपांतर करण्याचा प्रकल्प राबविला जात आहे.
कर सवलत व करप्रणालीत सुटसुटीतपणा
·
व्यवसाय
कर आकारणीची वेतनमर्यादा 5 हजारवरुन 7 हजार 500 रुपये.
·
मूल्यवर्धित
कर कायद्याखाली (व्हॅट) नोंदणीसाठी उलाढालीची मर्यादा 5 लाखावरुन रुपये 10 लाख.
·
कापसावरील
कर 5 टक्क्यांवरुन 2 टक्के.
·
कर वर्ष
2013-14 करिता ऊस खरेदी कर माफ.
·
लेखापरिक्षण
अहवाल सादर करण्यासाठी उलाढालीची मर्यादा 60 लाखांवरुन 1 कोटी रुपये.
·
सिनेमॅटोग्राफिक
फिल्मच्या चित्रपटगृहतील प्रदर्शनाकरिता कॉपी राईटच्या विक्री/लिजवरील कर 1 एप्रिल
2005 ते 30 एप्रिल 2011 करिता माफ.
·
आपसमेळ
योजना अधिक आकर्षक. किरकोळ व्यापाऱ्यास एकूण उलाढालीच्या 1 टक्के अथवा करपात्र
उलाढालीच्या दीड टक्के इतकी रक्कम भरण्याची सवलत.
·
विमान
देखभाल व दुरुस्ती उद्योगास चालना देण्यासाठी विमानांचे सुटे भाग करमुक्त.
·
तारण-गहाण
दस्तांवर मुद्रांक शुल्काची कमाल मर्यादा 10 लाख रुपये.
·
केंद्र
किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभागास भांडवली वस्तूंची विक्री केल्यास विक्री
कराचा दर 12.5 टक्केवरुन 5 टक्के.
·
ऐषाराम
करमाफीच्या मर्यादेत वाढ. 750 रुपयांऐवजी 1 हजार रुपयांपर्यंत करमाफी, 1 हजार रुपयांपेक्षा
जास्त, परंतु दीड हजार रुपयांपर्यंत 4 टक्के व दीड हजार रुपयांपेक्षा जास्त दरावर
10 टक्के कर.
·
‘ब’ व ‘क’
क्षेत्रातील नवीन हॉटेल व्यवसायिकांना ऐषराम करात सवलत.
·
एक
महिन्यापर्यंत व्हॅट विवरणाच्या विलंबाकरिता विलंब शुल्कात कपात.
