Wednesday 22 April 2020

माहिती अधिकार कायदा आणि पत्रकारिता


Journalism through RTI
शोधपत्रकारितेसाठी माहिती अधिकाराचा वापर करताना सयंम आणि अविरत प्रयत्न आवश्यक आहेत. ब्रेकिंगच्या युगात मिनिटामिनिटाला येणारी आत्ताची सर्वात मोठी बातमीमाहिती अधिकाराच्या वापरातून शक्य दिसत नाही; पण व्यवस्थितपणे संयमाने पाठपुरावा केल्यास मोठा धमाका होऊ शकतो, हा पत्रकार श्यामलाल यादव यांच्या ‘Journalism through RTI’ या पुस्तकाचा आशय आहे.
या पुस्तकाची मूळ किंमत 895 दर्शविली आहे. फ्लिपकार्डवर ते 591 रुपयांत उपलब्ध होते. म्हणून ऑनलाईन मागणी नोंदविली. कुरियर आले. 591 रुपये दिले. पुस्तक घेतले. ते प्लॅस्टिकच्या पिशवीत होते. पिशवी फाडली­- ‘A Drawing Book for Kids’ हे पुस्तक निघाले. त्याची छापील किंमत 40 रुपये होती. ऑनलाईन तक्रार नोंदविली. आठ दिवसांनी ‘Journalism through RTI’ हे पुस्तक मिळाले; पण बरेच दिवस पडून होते. आता लॉकडाऊनमध्ये वाचले.
पत्रकार श्यामलाल यादव यांनी हे पुस्तक लिहिले आहे. श्री. यादव जनसत्ता, अमर उजाला आणि इंडिया टुडेत होते. नंतर ते इंडियन एक्सप्रेसमध्ये दाखल झाले. श्री. यादव यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून प्रभावी शोधपत्रकारिता केली आहे. त्यासाठी त्यांना असंख्य राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे. युनेस्कोने शोधपत्रकारितेसंदर्भात निवडलेल्या जगातील सर्वोत्तम 20 बातम्यांमध्ये श्री. यादव यांच्या ‘Stream of Filth’ या बातमीचा समावेश करण्यात आला आहे. श्री. मार्क हंटर यांनी या बातम्यांवर आधारित केसबूकचे संपादन केले आहे. माहिती अधिकार कायदा वार्ताहरांना एखाद्या आयुधाप्रमाणे लाभला आहे, असे त्या संदर्भातील लेखात श्री. हंटर यांनी नमूद केले आहे. श्री. यादव यांची ‘Stream of Filth’ ही मूळ बातमी डिसेंबर 2009 मध्ये इंडिया टुडेत प्रसिद्ध झाली होती. नद्यांचे प्रदूषण हा बातमीचा मूळ विषय होता.
शोधपत्रकारितेच्या अंगाने ‘Journalism through RTI’ या पुस्तकात माहिती अधिकार कायद्याचे विविध कंगोरे श्री. यादव यांनी मांडली आहेत. माहिती अधिकार कायद्याची सुरवात, माध्यमांची भूमिका, माहिती अधिकार कायद्याचा यंत्रणेकडून होणारा गैरवापर, कायद्यासंदर्भातील चालढकल आदी विषयांवर या पुस्तकात प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. पत्रकारांनी या कायद्याचा कसा वापर करावा? याबाबत स्व:नुभवाच्या आधारे श्री. यादव यांनी पुस्तकाच्या शेवटी काही महत्वाच्या सूचनाही केल्या आहेत. माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करणारे आणि सरकारी यंत्रणा या दोन्ही बांजूच्या चांगल्या वाईट गोष्टींचा लेखकाने ऊहापोह केला आहे.
स्वीडनमध्ये सर्वप्रथम 1766 मध्ये  माहिती अधिकाराचा कायदा झाला होता. अमेरिकेत 200 वर्षांनी 1966 मध्ये तो आला. भारतात 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी माहिती अधिकाराचा कायदा लागू झाला. शंभरपेक्षा जास्त देशांत असा किंवा अशा स्वरुपाचा कायदा आता अस्तित्वात आला आहे. माहिती अधिकाराच्या विधेयकाच्या चर्चेप्रसंगी 11 मे 2005 रोजी बोलताना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले होते, या विधेयकाची मंजुरी आपल्या प्रशासन प्रक्रियेत एक नवीन युगाची सुरुवात ठरेल. अशा पद्धतीने संक्षिप्त स्वरुपात माहिती अधिकार कायद्याच्या इतिहासाचा आढावा घेण्याचाही प्रयत्न लेखकाने केला आहे.
फ्युचर ऑफ प्रिंट मीडिया या विषयावर 17 फेब्रुवारी 2009 रोजी आयोजिच परिसंदवादत प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) जी. एन. रॉय म्हणाले होते, माहिती अधिकार कायद्यामुळे माध्यमांना लोकांना जागृक आणि शिक्षित करण्यासाठी ऐकिवातील गोष्टी अथवा अविश्वसनीय दुय्यम माहितीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. असे असले तरी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर सर्वसामान्य जनतेकडून मोठ्याप्रमाणावर होऊ लागला आहे; परंतु माहिती अधिकार कायद्याचा फारच मोजक्या पत्रकारांकडून वापर होत आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय माध्यमांनी माहिती अधिकार कायद्याची क्षमता जोखण्यासाठी जास्त प्रयत्न केलेले नाहीत, असे लेखकाचे निरीक्षण आहे.
युरोपात पत्रकारांचे काही समूह आहेत. ते नियमितपणे एकत्र येतात. एकमेकांना भेटतात आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या वापराबाबत अनुभवांची देवाण-घेवाण करतात. इंग्लंडमध्ये टोनी ब्लेअर पंतप्रधान असताना हा कायदा झाला होता. नवीन कायद्यामुळे तिथे बरीच भांडाफोड झाली होती. त्यावेळी ते म्हणाले होते, माहिती स्वातंत्र्याचा कायदा लोकांनी जास्त प्रमाणात वापरलाच नाही. त्याचा वापर पत्रकारांनीच केला. राजकीय नेत्यांसाठी कोणी तरी तुमच्या डोक्यावर काठीने मारत असताना अरे जरा हे वापर म्हणत हातोडा देण्यासारखे आहे... हत्यार म्हणून याचा वापर करण्यात येतो. पुढील काही वर्षांत विकसित होणाऱ्या राजकारणाच्या मध्यभागी असलेला हा बदल आहे.
माहिती अधिकार कायदा असलेल्या इतर विविध देशांतील वृतांकनातही बदल झाला आहे. क्वीन्सलॅंड (ऑस्ट्रेलिया) येथील माहिती आयोगाने एका अभ्यासात असे म्हटले आहे, सरकारी पारदर्शकता या विषयांना माध्यमांनी जास्त प्राधान्य दिले आहे. बातम्या मिळविण्यासाठी माहिती स्वातंत्र्य आणि माहिती अधिकार कायदा वापरण्यात दृष्य परिणाम झाला आहे. अमेरिकेत पत्रकार आणि पंडितांनी माहिती स्वातंत्र्य कायद्याचा वापर विविध बातम्या आणि ऐतिहासिक घटनांचा शोध घेण्यासाठी केला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक स्तरावरील आयुष्यात मोठ्याप्रमाणावर बदल झाला आहे. अमेरिकेत माहिती स्वातंत्र्य कायदा वापरण्यासाठी अमेरिकचा नागरिक असण्याची गरज नाही, असेही लेखकाने या पुस्तकात नमूद केले आहे.
असोसिएशन ऑफ ब्राझिलियन इन्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्‌स (ABRAJI) ही संघटना सार्वजनिक माहिती प्राप्त करण्याच्या हक्कांसाठी विविध अशासकीय संस्थांमध्ये समन्वय ठेवण्याचे काम करते. माहिती स्वातंत्र्यांचा कायदा आता नेहमीच्या न्यूज रूममध्ये सामावलेला आहे. पत्रकारितेत माहिती प्राप्तीसाठी नियमित आयुध झाले आहे, असे या संघटनेने अभ्यासांती आपले निरीक्षण नोंदविले आहे. पाकिस्तानातही पत्रकारांच्या समूहाने माहिती अधिकार कायद्याचा वापर केल्याने ते राज्यकर्त्यांसाठी अडचणीचे ठरले आहे. भारतातही प्रसारमध्यमे आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी काही मोठमोठे घोटाळे बाहेर काढले आहेत, अशा पद्धतीने देशविदेशातील माहिती अधिकार कायद्याच्या वापरासंदर्भात माध्यमांच्या अनुषंगाने श्री. यादव यांनी आढावा घेतला आहे.
पत्रकारांकडून माहितीचा गैरवापर होईल, या भीतीने खूप कमी अधिकाऱ्यांकडून माहिती लपविले जाते. त्याचबरोबर पत्रकारांकडून माहिती अधिकाराचा गैरवापर होईल, अशी भीती कुठल्याही राजकीय नेत्याने व्यक्त केल्याचे ऐकिवात नाही. तरीही लोक कायद्याचा अतिवापर करून कायद्याचा गैरवापर करतात, अशी तक्रार आणि टिका केली जाते. कायद्याच्या गैरवापरात मोडणारे अर्ज गंभीर नसतात. ते संदिग्ध आणि अस्पष्ट असतात. सार्वजनिक प्राधिकरणांना अर्जांद्वारे मागणी करण्यात आलेली माहिती पुरविणे कठीण जाते, असे मत नोंदविताना लेखकाने काही उदाहरणेही दिली आहेत.
माहिती अधिकार कायद्याने माध्यमांना सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची कुकर्मे यांचा रहस्यभेद करण्याची संधी दिली आहे; पण यात त्यांना म्हणावे तसे यश आलेले नाही. शोध पत्रकारितेसाठी माहिती अधिकाराचा वापर करताना सयंम, अविरत प्रयत्न आणि हे प्रयत्न अपयशी ठरल्यास त्याला सामोरे जाण्याची तयार हवी, असे श्री. यादव यांना वाटते. ब्रेकिंगच्या युगात संयम राखणे अवघड आहे. मिनिटामिनिटाला येणारी आत्ताची सर्वात मोठी बातमीनिदान माहिती अधिकाराच्या वापरातून शक्य दिसत नाही, हे पुस्तक वाचल्यावर सहज लक्षात येऊ शकते; पण व्यवस्थितपणे संयमाने पाठपुरावा केल्यास मोठा धमाका होऊ शकतो, हे श्री. यादव यांनी दाखवून दिले आहे.
 श्री. यादव यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून 256 Round of the Globe (विश्वाच्या 256 फेऱ्या), 74 Up-Down Trips to the Moon (चंद्राच्या 74 सफरी), Assets` Declaration in Public Domain (सार्वजनिक पटलावर मालमत्तेचे प्रकटीकरण), India`s Steel Frame (भारताची पोलादी भिंत), Stream of Filth (घाणीचा प्रवाह), All in Family (सर्व काही कुटुंबात), Light Every Corner (प्रत्येक कोपरा प्रकाशमय), NGOs Funded by Government (सरकारी निधी प्राप्त अशासकीय संस्था) आणि Passing the Buck (चालढकल) या बातम्या प्रकाशित केल्या आहेत. त्या अत्यंत परिणामकारही ठरल्या. त्यासाठी त्यांना शेकडो अर्ज करावे लागले होते. त्याला उत्तरेही हजारोंच्या संख्येने आली होती. एकाच अर्जाच्या उत्तरादाखल त्यांना दोन हजार पत्रे आली होती. त्यातील बहुतांश पत्रांत उत्तर होते, माहिती निरंक समजावी. असे काही गमतीदार किस्से असले तरी श्री. यादव यांच्या बातम्यांच्या प्रभावामुळे यंत्रणेला जनहिताच्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेणे भाग पडले आहे.  
 माध्यम प्रतिनिधी असल्यामुळे मला भारतीय नागरिक मानता येणार नाही? असाही प्रश्न पडण्यासारखा प्रसंगही श्री. यादव यांच्याबाबतीत घडला आहे. अशा विविध घटना आणि प्रसंगांच्या अनुभवांच्या आधारे श्री. यादव यांनी पत्रकारांना या पुस्तकाच्या माध्यमातून काही टिप्सही दिल्या आहेत. माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करण्यापूर्वी कायदा वाचल्यास कल्पकतेने शोधपत्रकारिता करता येते. सार्वजनिक पटलावर उपलब्ध असलेली माहिती माहिती अधिकार कायद्याद्वारे मागू नये. छोट्या असंबंध विषयांवर माहिती न मागवता व्यापक सार्वजनिक हितावर प्रभाव पाडणारी माहिती मागावी. पत्रकारांनी माहिती अधिकाराचा अर्ज करताना कलम 7(9) आणि 8(1) लक्षात घेतले पाहिजे. या कलमांच्या आधारे अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो. ते टाळण्यासाठी न्यायालय व माहिती आयोगाच्या विविध आदेशांचा अभ्यास करायला हवा. एखादी माहिती एकाच सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे मिळू शकत नाही. त्यासाठी विविध ठिकाणी अर्ज करून ती प्राप्त करून घ्यावी. माहिती अधिकाऱ्यांशी ओळखी वाढवायला हव्यात. बऱ्याच वेळा माहिती प्राप्त करून देण्यासाठी तेच चांगल्या कल्पना सूचवतात. काही अधिकारी सहकार्यही करतात. माहिती अधिकार कायदा सर्व नागरिकांसाठी आहे. त्यामुळे पत्रकार म्हणून ओळख उघड करण्याची आवश्यकता नाही. एकदा माहिती नाकारली म्हणजे नेहमीच नकार असेल असे होत नाही. त्यासाठी माहिती अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक भेट घेऊन माहिती नाकारण्याचे कारण समजून घ्यावे. वैयक्तिक भेटीच्या आधारे अर्जात दुरुस्त्या करून माहितीसाठी नव्याने अर्ज करून माहिती मिळविता येऊ शकते. बातमीसाठी केवळ माहिती अधिकारातून प्राप्त माहितीवर अवलंबून न राहता अधिकचे कष्ट घ्यायला हवेत. कलम 2(ज) चा आधार घेऊन दस्ताऐवजांची तपाणी केल्यास अपेक्षित विषयाशिवाय बातमीसाठी इतर वेगवेगळे विषय मिळू शकतात. आपले काम जास्त विश्वासार्ह आणि प्रभावी होण्यासाठी पत्रकारांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या शक्तीचा वापर करायला हवा. वृत्तसंस्थांमध्ये माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करणारी पूर्णवेळ व्यक्ती नियुक्त करायला हवी, असेही श्री. यादव यांनी सूचविले आहे.
जर्नालिझम थ्रू आरटीआयया पुस्तकाची ही केवळ ओळख आहे. श्री. यादव यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून विविध विषय हाताळले आहेत. त्याचा उल्लेख आधी आलेला आहेच; पण त्यासाठीचा माहिती अधिकार अर्जापासून बातम्यांची प्रसिद्धी आणि तिच्या परिणामांचा प्रवास प्रत्यक्ष वाचणे अधिक रंजक आणि तेवढाच गंभीर आहे. पत्रकार आणि जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी हे पुस्तक निश्चितच वाचण्यासारखे आहे.

-जगदीश त्र्यं. मोरे 

Thursday 9 April 2020

करोनाच्या निमित्ताने


...आणि गांधीजींना क्वारंटाईन केले.
चार्वी सध्या ‘The Story of My Experiments with Truth’ वाचते आहे. तिच्यासाठी हे पुस्तक अलीकडेच घेतलं होतं. ते वाचताना ‘Quarantine’ शब्द तिच्या नजरेसमोर आल्याआल्या तिनं मला दोन वाक्य वाचून दाखविली, No passengers are allowed to land at any of the South African ports before being subjected to a medical examination. If the ship has any passenger suffering from a contagious disease she has to undergo period of quarantine.
माझी उत्सुकता वाढली. पटकन माझे सत्याचे प्रयोग शोधून काढलं. बऱ्याच वर्षांपूर्वी वाचलं होतं ते. चार्वीला प्रकरण क्रमांक विचारला. तिनं, Part III, Chapter 2 The Storm सांगितलं. मी  खंड 3 रा, प्रकरण 2, तुफान उघडलं. नंतर पुन्हा एकदा पुस्तकभर भराभर नजर फिरवली. तुफान या प्रकरणात क्वारंटाईन शब्द प्रथमत: दिसला. नंतर त्याला सर्व ठिकाणी मराठीत विटाळ हा पर्यायी शब्द वापरला आहे. ऑक्सफर्ड लरनर्स डिक्शनरीमध्ये ‘Quarantine’ चा अर्थ ‘A period of time when an animal or a person that has or may have a disease is kept away from others in order to prevent the disease from spreading’ असा दिला आहे. विलगीकरण असा पर्यायी शब्द सध्या मराठीत चांगलाच रुढ झाला आहे. माझे सत्याचे प्रयोग पहिल्यांदा वाचताना क्वारंटाईन शब्द डोक्यात गेलाच नव्हता. नंतर संगणकातील अँटीव्हायरसच्या निमित्तानं ‘Quarantine’ शब्द परिचित झाला होता. आता तो फारच जीवलग झाला आहे; नव्हे जीवघेणा झाला आहे. क्वारंटाईनमधून सुटका होण्यासाठी गांधीजींना दक्षिण आफ्रिकेतील डरबरन म्हणजे नाताळ बंदरात संघर्ष करावा लागला होता.   
पोरबंदरच्या मेमण पेढीकडून गांधीजींना दक्षिण आफ्रिकेत बोलावणं आलं होतं. मेमण पेढीचा तिथं मोठा व्यापार होता. या पेढीचा तिथल्या न्यायालयात चाळीस हजार पौंडचा दावा चालू होता. त्यासाठी गांधीजींना हे बोलवणं होतं. दादा अबदुल्ला आणि मरहूम शेठ अबदुल करीम झवेरी यांच्या भागीदारीतली ही पेढी होती. एप्रिल 1893 मध्ये गांधीजी पहिल्यांदा दक्षिण आफ्रिकेला गेले होते. त्याच वेळी डरबन ते प्रिटोरियादरम्यानच्या प्रवासात गांधीजींना रेल्वेतून ढकलून देण्यात आलं होतं. त्यानंतर गांधीजींनी तिथं मोठं काम उभारलं होतं. तीन वर्षांनी गांधीजी भारतात परतले ते पुन्हा सहकुटुंब दक्षिण आफ्रिकेत जाण्यासाठी.
दादा अबदुल्ला यांनी कूरलंड नावाची आगबोट विकत घेतली होती. तिच्यानं कस्तुरबा गांधी, दोन मुलगे आणि मेहुण्याच्या मुलासह गांधीजी डरबनकडे मार्गस्त झाले. सोबत आणखी एक दुसरी नादेरी आगबोटसुद्धा डरबनला जाण्यासाठी सुटली होती. या बोटीचे एजंटही दादा अबदुल्लाच होते. हा प्रवास अठरा दिवसांचा होता. पोचायला तीन- चार दिवस शिल्लक होते. त्याच वेळी समुद्रात जोरदार तुफान आलं. उतारुंची पाचावर धारण बसली. दृष्य गंभीर होतं. संकटापुढे सर्वजण एक झाले. भेद विसरून गेले. हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन सर्वजण देवाचा धावा करू लागले. बोटीचा कप्तान सांगत होता, संकट गंभीर आहे; पण बोट मजबूत आहे. बुडणार नाही.
उतारूंचं चित्त मात्र थाऱ्यावर येईना. चोवीस तास लोटले. वादळ शमलं. सूर्यदर्शन झालं. कप्तान म्हणाला, तुफान आटोपलं. लोकांच्या चेहऱ्यावरील चिंता दूर झाली. मृत्यूचं भय गेलं. खाणंपिणं, गाणीबिणी सुरू झाली. नमाज, भजनं वगैरे बंद नाही पडली; पण त्यात गांभीर्य राहिलं नाही. अखेर 19 डिसेंबर 1896 रोजी कूरलंडनं डरबन म्हणजे नाताळ बंदरात नांगर टाकला. नादेरीही त्याच दिवशी पोचली.
दक्षिण आफ्रिकेच्या बंदरांमध्ये उतारुंची कसून तपासणी सुरू होती. प्रवासात कुणाला सांसर्गिक रोग झाला असल्यास त्याला विटाळात (क्वारंटाईन) बसवित असतं. गांधीजी डरबनच्या प्रवासाला निघाले तेव्हा मुंबईत प्लेगची साथ सूरू होती. त्यामुळे आपल्याला विटाळात टाकलं जाईल, याची त्यांना काहीशी भीती होतीच. बंदरात नांगर टाकल्यावर आगबोटीवर पिवळा बावटा उभारावा लागायचा. तपासणी आटोपल्यावर डॉक्टरांकडून मोकळीक मिळाल्यानंतर पिवळा बावटा उतरविला जात असे. त्यानंतर उतारुंना बोटीतून बाहेर पडता येत असे. शिरस्त्याप्रमाणे कुरलंडवरही पिवळा बावटा फडकविण्यात आला. तपासणीनंतर पाच दिवसांचा विटाळ सांगण्यात आला. म्हणजे गांधीजींसह सर्व जणांना क्वारंटाईन केलं गेलं. प्लेगचे जंतू तेवीस दिवसांपर्यंत परिणाम करू शकतात, असं समजलं जात असे. म्हणून मुंबई सोडल्यापासून दोन्ही आगबोटींना तेवीस दिवसांपर्यंत विटाळात ठेवण्याचं फर्मान निघालं. 
गांधीजी किंवा इतर प्रवाशांना केवळ आरोग्याच्या कारणास्तव विटाळात ठेवण्याचा हुकूम नव्हता. सगळ्यांना भारतात माघारी घालविण्याची चळवळ डरबनमधील गोऱ्या लोकांनी सुरू केली होती. दादा अबदुल्ला यांच्याकडून गांधीजींना त्याबाबत माहिती मिळत असे. गोरे लोक ठिकठिकाणी त्याबाबत जंगी सभा घेत. दादा अबदुल्ला यांना धमक्या देत असत. दोन्ही आगबोटी परत पाठविल्यास दादा अबदुल्ला यांना नुकसान भरपाई देण्याची तयारीही गोऱ्या लोकांनी दाखविली होती. शिवाय त्यांना विविध आमीषंही दाखवत. दादा अबदुल्ला यांनी धमक्यांना भीक घातली नाही. ते आमीषांनाही बळी पडले नाहीत. पेढीवर अबदुल करीम हाजी आदम हेदेखील असत. त्यांनी वाटेल ती किंमत मोजून उतारुंना उतरून घेण्याची प्रतिज्ञा केली होती.
संघर्ष मोठा होता. एका बाजूला मुठभर गरीब हिंदी लोक होते. विरोधात द्रव्यबळ, बाहुबळ, विद्याबळ, संख्याबळ असं सगळं बळ एकवटलं होतं. एजंट आणि उतारुंना धाकदपटशाईनं माघारी पाठविण्याचे प्रयत्न सुरूच होते. आता थेट उतारुंनाही धमक्या येऊ लागल्या होत्या- तुम्ही माघारी गेल्यास परतीचं भाडं मिळण्याची शक्यता आहे. न गेल्यास तुम्हाला दर्यात बुडवलं जाईल. या धमक्यांनी उतारू घाबरले होते. गांधीजी त्यांना धीर देत होते. नादेरी आगबोटीवरच्या उतारुंनाही निरोप पाठवून त्यांनी धीर देण्याचा प्रयत्न केला. उतारुंसाठी आगबोटीवर करमणुकीचे कार्यक्रम सुरू केले होते. गांधीजीदेखील थट्टामस्करीतही सहभागी व्हायचे; पण त्यांचं मन डरबनमध्ये चालू असलेल्या लढ्यात गुंतलं होतं गोऱ्यांचा मुख्य रोख गांधीजींवर होता. हिंदुस्थानात नाताळ प्रांतातील गोऱ्या लोकांची निंदा नालस्ती केली; तसंच नाताळ प्रांत हिंदी लोकांनी भरून टाकण्याचा इरादा आहे. तिथं वसविण्यासाठी कूरलंड आणि नादरी आगबोटीतून हिंदी लोकांना भरून आणले, असा गांधीजींवर आरोप होता.
आपल्यामुळे दादा अबदुल्ला यांचं मोठं नुकसान होऊ शकतं. उतारुंचे जीव धोक्यात आहेत, याची गांधीजींना खंत वाटत असे. तथापि, गांधीजींनी दोन्ही आगबोटीतील कुणालाही नाताळात येण्यासाठी गळ घातलेली नव्हती. कूरलंडवरील दोन- तीन नातलगांशिवाय गांधीजी दोन्ही आगबोटीतील शेकडो उतारुंपैकी कुणालाही ओळखत नव्हते. त्यांनी कुणाची निंदानालस्तही केलेली नव्हती.
गोऱ्यांचं वर्तन माणूसकीला धरून नव्हतं. त्यांच्या संस्कृतीबद्दल गांधीजींना किळस वाटू लागली होती. आगबोटीचा कप्तान आणि उतारुंची गांधीजींनी छोटेखानी सभा घेतली. त्यात त्यांनी पाश्चात्य संस्कृतीचा हिंसक म्हणून; तर पूर्वेकडील संस्कृतीचा अहिंसक म्हणून उल्लेख केला. भाषणानंतर कप्तानाने गांधीजींना प्रश्न विचारला, गोरे लोक तुम्हाला धमकी देत आहेत. त्याप्रमाणे त्यांनी खरंच दुखापत केल्यास तुमच्या अहिंसेच्या सिद्धांताची तुम्ही कशी काय अंमलबजावणी कराल?
मला उमेद आहे की, त्यांना क्षमा करण्याची बुद्धी ईश्वर मला देईल. आजही माझा त्यांच्यावर रोष नाही. त्यांच्या अज्ञानाबद्दल, त्यांच्या संकुचित दृष्टीबद्दल मला खेद वाटतो. ते जे म्हणत आहेत व करीत आहेत ते रास्त आहे असे त्यांना खरोखरीच वाटत आहे, अशी माझी समजूत आहे. अर्थात मला रोष वाटण्याचे कारणच नाही, गांधीजींनी उत्तर दिलं.
संघर्षात एकामागून एक दिवस लांबत होता. विटाळ संपण्याची चिन्हं दिसत नव्हती. त्याबाबत गांधीजी संबंधित खात्याच्या अंमलदाराला विचाराचे. तो म्हणायचा, ही गोष्ट माझ्या अधिकाराबाहेरची आहे. सरकार मला हुकूम करेल तेव्हा मी तुम्हाला उतरू देणार.
शेवटी गांधीजी आणि इतर उतारूंना निर्वाणीची धमकी देण्यात आली; परंतु सर्वांनी डरबन बंदरात उतरण्याच्या स्वतःच्या हक्काला चिकटून राहण्याचा निर्धार केला होता. खूप मोठ्या द्वंद्वानंतर 13 जानेवारी 1897 रोजी आगबोटीला मोकळीक मिळाली. उतारूंना उतरू देण्याचा हुकूम आला आणि विटाळ संपला. गांधीजी क्वारंटाईनमधून बाहेर आले.
-जगदीश मोरे