Sunday 16 March 2014

लोकशाहीचे खंबीर पालकत्व!

विचार प्रवाहांप्रमाणेच देशाच्या भौगोलिक रचनेत आणि हवामानात प्रचंड भिन्नता आहे. धार्मिक, भाषिक, जाती आणि प्रांतिकतेतही वैविध्ये आहे. अशा या विविधतेच्या देशाच्या लोकसभेच्या निवडणुका निर्भय आणि मुक्त वातावरणात पार पाडण्याचे आव्हान भारत निवडणूक आयोगासमोर असते. हे आव्हान पेलण्यापासून निवडणूक सुधारणांपर्यंतचा आयोगाच्या कार्याचा हा आढावा.
       देशाच्या 16 व्या लोकसभेच्या निवडणुकांचा गजर झाला आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीची ही निवडणूक निर्भय आणि मोकळ्या वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी भारत निवडणूक आयोगावर आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324(1) अन्वये 25 जानेवारी 1950 रोजी भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या निवडणुका भारत निवडणूक आयोगातर्फे घेण्यात येतात. देशाचे पहिले निवडणूक आयुक्त म्हणून सुकुमार सेन यांनी 21 मार्च 1950 रोजी कार्यभार स्वीकारला होता. आयोगाच्या स्थापनेपासून ते 15 ऑक्टोंबर 1989पर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त हे एकमेव पद होते. निवडणूक आयुक्तांचे पद बहुसदस्यीय असावे अशी बऱ्याच दिवसांपासूनची मागणी होती. निवडणूक आयोगासारखी महत्वाची संस्था आणि तिचे अमर्याद अधिकार एका व्यक्तीच्या हाती एकवटू नयेत. मुख्य आयुक्तपदी विराजमान व्यक्ती कितीही सक्षम असली तरी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे आणि इथेही लोकशाहीचे तत्व अमंलात आले पाहिजे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात व्यक्त केले होते.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह 16 ऑक्टोंबर 1989 पासून अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यास सुरुवात झाली. त्यावेळी श्री. आर. व्ही. एस. पेरीशास्त्री मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून; तर एस. एस. धानोआ आणि व्ही. एस. सैगल यांनी निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्यभार स्वीकारला. 2 जानेवारी 1990 ते 30 सप्टेंबर 1993 या काळात मात्र पुन्हा एकच मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. 1 ऑक्टोंबर 1993 नंतर पुन्हा तीन आयुक्तांची नियुक्ती करण्यास सुरुवात झाली. देशाचे 18 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सध्या श्री. व्ही. एस. संपत कार्यरत आहेत. त्यांच्या जोडीला श्री. एच. एस. ब्रह्मा, डॉ. नसीम झैदी निवडणूक आयुक्त म्हणून काम पहात आहेत. राष्ट्रपतींकडून निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींप्रमाणे निवडणूक आयुक्तांना वेतन आणि भत्ते मिळतात. मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर दोन्ही आयुक्तांची सहा वर्षांसाठी नियुक्ती केली जाते; परंतु केवळ वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंतच आयुक्तपदी विराजमान राहता येते. कायद्यानुसार तिन्ही आयुक्तांना समान अधिकार आहेत. कुठलाही निर्णय एकमताने घेणे अपेक्षित असते; परंतु एखाद्या विषयाबाबत मतभेद असल्यास तिघांनी बहूमताने निर्णय घ्यावा, अशी कायद्यात तरतूद आहे.
विविध राज्यांमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत निवडणूक आयोगाचे कामकाज चालते. श्री. नितीन गद्रे सध्या महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पहात आहेत. राज्य शासनाशी विचारविनिमय करुन भारत निवडणूक आयोगाच्यावतीने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाते. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा स्तरावर जिल्हा निवडणूक अधिकारी निवडणुकांचे कामकाज पाहतात. संबंधित जिल्हाधिकारीच पदसिध्द जिल्हा निवडणूक अधिकारी असतो.
भारत निवडणूक आयोगाव्यतिरिक्त राज्य निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संविधानिक संस्था आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख असतात. सध्या श्रीमती नीला सत्यनारायण राज्य निवडणूक आयुक्त आहेत. महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने घेतल्या जातात. भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या मतदार याद्यांच्या आधारेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतात. या पलीकडे दोन्ही आयोगांचा कुठलाही संबंध नसतो.
भारत निवडणूक आयोगाच्या निणर्यांना केवळ उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातच विशिष्ट याचिकेद्वारे आव्हान देता येऊ शकते. निवडणूकांचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरु झाल्यावर त्यात न्यायालय कुठल्याही प्रकारे हस्तक्षेप करत नाही. एकदा निकाल जाहीर झाल्यावर आयोगालादेखील निवडणूक निकालांचा फेर आढावा घेण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार नसतो. एखाद्याला तशी मागणी करावयाची असल्यास उच्च न्यायालयात विशिष्ट मुदतीतच निवडणूक याचिका दाखल करावी लागते. न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच निकालांचा फेर आढावा घेता येऊ शकतो. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या निकालाच्या फेरआढाव्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागते. राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसंदर्भात केवळ सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करता येते.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाच्या संसदेला इम्पिरियल लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल हाऊस म्हटले जात असे. राज्यसभेला कौन्सिल ऑफ स्टेटस् (अप्पर हाऊस) तर लोकसभेला सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह कौसिंलल (लोअर हाऊस) असे म्हटले जात असे. सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह कौंसिलकरिता 1920 मध्ये देशाची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली; परंतु ही निवडणूक ब्रिटिश राजवटीत झाली होती. भारताने 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधानाचा स्वीकार केल्यानंतर स्वतंत्र भारताची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. लोकशाहीच्या दृष्टीने पहिल्या निवडणुकीबरोबरच इतर सर्व निवडणूकाही सरकारच्या प्रभावाशिवाय पार पाडण्याचे मोठे आव्हान होते. त्याची जबाबदारी भारत निवडणूक आयोग या वैधानिक संस्थेवर सोपविण्यात आली.
स्वतंत्र भारताची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक 1950 मध्ये होईल, असे गृहीत धरण्यात आले होते; परंतु विविध कारणांमुळे ते शक्य झाले नाही. निवडणूक कायदा पारीत झालेला नव्हता. नवीन मतदार याद्या तयार करण्यातही मोठी अडचण होती. फाळणीमुळे पाकिस्तानातून आलेल्यांचे नागरिकत्व ठरविणेही गरजेचे होते. घटनात्मक तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या राखीव मतदार संघाची रचना आणि निश्चिती झाली नव्हती. लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 अंतर्गत अखेर 1952 मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. भारतातील लोकशाहीच्या यशस्वीतेबद्दल जगभरातून शंका व्यक्त केली जात होती. भारतात केवळ 15 टक्केच साक्षरता असल्याने लोकशाहीच्या भवितव्याबाबत बीबीसीनेदेखील साशंकता व्यक्त केली होती.
पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया 10 सप्टेंबर 1950 पासून सुरु होऊन 4 जून 1952 पर्यंत चालली. या निवडणुकीसाठी जम्मू-काश्मिर वगळून देशभरात  17 कोटी 32 लाख 13 हजार 635 मतदारांची नोंद करण्यात आली होती. पहिल्या लोकसभेत 497 खासदार निवडून द्यायचे होते. 1960 च्या निवडणुकीपर्यंत काही मतदारसंघात एकापेक्षा अधिक प्रतिनिधी निवडून देण्याची तरतूद होती. उत्तर प्रदेशात दोन जागा असलेल्या एका मतदारसंघात तब्बल वीस दिवस मतमोजणी सुरु होती. पहिल्या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाला प्रतिमतदार 4.8 आणे एवढा खर्च आला होता. पहिल्या आणि दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील अनुभवांच्या आधारे निवडणूक आयोगाने निवडणूक सुधारणांच्यादृष्टीने काही ठोस पावले उचलण्यास सुरवात केली.
आदर्श आचारसंहिता
निवडणूक सुधारणांमधील आदर्श आचारसंहिता हे एक अत्यंत महत्वाचे पाऊल ठरले आहे. काय करावे आणि काय करु नये यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे 1960 च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक आयोगाने जारी केली होती. आचारसंहितेचे ते एक प्रकारे लघुरुपच होते. त्यात प्रचारसभा, मिरवणुका, भाषणे, घोषवाक्य, प्रचारफलक आदींबाबत सूचना होत्या. 1962 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आयोगाने ही मार्गदर्शक तत्वे सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारना वितरीत केली होती. सत्ताधारी पक्षाकडून निवडणुकीत होणारा सत्तेचा गैरवापर टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने 1979 मध्ये विविध राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करून काही उपाय योजले होते. आज अस्तित्वात असलेली आचारसंहिता 1991 मध्ये श्री. टी. एन. शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना एकत्रित आणि सर्वसमावेशक स्वरुपात सर्वप्रथम आणली गेली. निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर लगेचच आचारसंहिता अंमलात येते.
प्रचलित आचारसंहितेत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांसाठीच्या विविध स्वरुपाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश आहे. मंत्र्यांकडून निवडणूक काळात शासकीय आणि राजकीय कामाची सरमिसळ होता कामा नये. वेगवेगळ्या प्रकारची अनुदाने, नवीन योजना आणि प्रकल्पांची घोषणा करु नये, याबाबत आचारसंहितेत निर्देश देण्यात आले आहेत; परंतु आचारसंहिता म्हणजे विकास प्रक्रियेतील अडथळा नाही. नव्या घोषणा टाळून विकास प्रक्रिया निरंतर सुरु ठेवता येते. पूर, दुष्काळ, घातक रोगांची साथ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रातील जनतेसाठी आचारसंहितेच्या काळातही पीडानिवारण आणि पुनर्वसन कार्य सुरु करता येते किंवा पुढे चालू ठेवता येऊ शकते. उदाहरणार्थ, गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यांना आयोगाच्या पूर्व परवानगीने मदत आणि दिलासा देण्याचे राज्य शासनाचे प्रयत्न आहेत.
आपली निवडणूक प्रक्रिया सर्वसाधारणपणे चौथ्या सार्वत्रिक निवडणूकीपर्यंत (1967) वेगवेगळ्या अनूचित प्रकारापासून मुक्त होती. पाचव्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून (1971) मात्र वेगवेगळ्या अनुचित घटकांचा निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग दिसू लागला. नंतर मात्र त्यात सातत्याने वाढ होत गेली. मोकळ्या आणि भयमुक्त वातावरणात निवडणुका पार पाडताना येत असलेल्या अडथळ्यांबाबत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली होती. त्यासाठी आयोगाने केंद्र शासनाकडे निवडणुकीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायद्याच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्यासंदर्भात शिफारशीदेखील केल्या होत्या. तारकुंडे समिती-1975, गोस्वामी समिती-1990, इंद्रजित गुप्ता समिती-1998 आणि निवडणूक आयोगाच्या 1998 मधील शिफारशींद्वारे निवडणूक सुधारणांसंदर्भात सर्वसमावेशक सुधारणा केंद्र शासनाला सूचविण्यात आल्या होत्या. त्यातील काही सुधारणा अंमलात आल्या आहेत.
संपत्ती व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती
       लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा अथवा विधानपरिषदेची निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला उमेदवारी अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने हा एक महत्वाचा टप्पा ठरला आहे. त्यातून प्रत्येक नागरिकाला आपण निवडून देत असलेल्या उमेदवारासंदर्भात माहिती जाणून घेण्याचा अधिकारही मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जून 2002 पासून उमेदवारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करणे निवडणूक आयोगाने बंधनकारक केले. त्यात उमेदवाराविरुध्द असलेले गुन्हे, न्यायालयातील खटले, उमेदवाराची किंवा त्याच्या कुटुंबाची स्थावर आणि जंगम मालमत्ते संदर्भातील माहिती देणे आवश्यक असते. प्रतिज्ञापत्रास काही राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. 8 जुलै 2002 रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत 21 राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी न करण्याची भूमिका घेतली होती; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा नागरिकांना माहिती मिळविण्याच्या हक्काच्या बाजूने कौल दिला.
पेड न्यूजजला आळा घालण्यासंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी; तसेच राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांकडून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये प्रसारित करण्यात येणाऱ्या जाहिराती प्रमाणित करण्यासाठी जिल्हा व राज्यस्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 जुलै 2013 च्या निकालान्वये निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना निवडणूक जाहिरनाम्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे प्रसिद्ध केली आहेत. लाच देण्यासारखी मतदारांना आश्वासने देऊ नयेत. पूर्तता करता येण्यासारखीच आश्वासने द्यावीत. निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य आणि राज्य घटनेच्या मूलभूत तत्वांचा भंग होणार नाही, याची काळजी जाहिरनामा तयार करताना घेतली गेली पाहिजे, असे या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये नमूद केले आहे.
राजकीय पक्षांची नोंदणी
पक्षीय पध्दती हे संसदीय लोकशाहीचे अत्यंत आवश्यक आणि महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे. निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांची नोंदणी केली जाते. राजकीय पक्ष नोंदणीसाठी मतदार यादीत नाव असलेले किमान 100 मतदार पक्षाचे सभासद असणे आवश्यक असते. सभासदांची ही यादी आणि विहित नमुन्यातील अर्जासोबत 10 हजार रुपयांचे शुल्क आयोगाकडे भरणे आवश्यक असते. साधारणत: राष्ट्रीय पक्ष, प्रादेशिक पक्ष आणि अमान्यता प्राप्त नोंदणीकृत राजकीय पक्ष असे 3 प्रकारे राजकीय पक्षांचे वर्गीकरण केले जाते. पक्षांचे हे वर्गीकरण त्यांच्या निवडणुकीतील कामगिरीवरुन ठरते. सध्या देशात इंडियन नॅशनल काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, नॅशनलिस्ट कॉग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) हे 6 राष्ट्रीय पक्ष आहेत. देशभरात जवळपास 55 प्रादेशिक पक्ष असून त्यात महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा समावेश आहे. अमान्यता प्राप्त नोंदणीकृत पक्षांची संख्या सुमारे 1 हजार 535 आहे.
लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीतील मनी पॉवररला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे. संबंधित राज्यांचा भौगोलिक विस्तार लक्षात घेऊन खर्च मर्यादा ठरविली जाते. निवडणूक आयोगाने अलीकडेच सुधारित खर्च मर्यादा जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या उमेदवारासाठी 70 लाख; तर विधानसभेच्या उमेदवारासाठी 28 लाख रुपयांची खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे. दिल्ली वगळता इतर सर्व केंद्रशासित प्रदेशातील; तसेच गोवा आणि सिक्कीम मधील लोकसभेच्या उमेदवारांसाठी 54 लाख रुपयांची खर्च मर्यादा आहे. इतर सर्व राज्यांत लोकसभेसाठी महाराष्ट्राएवढीच 70 लाख रुपयांची खर्च मर्यादा आहे. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत खर्चाचे सविस्तर विवरण देणे उमेदवारास बंधनकारक असते.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर हा भारतीय निवडणुकांच्या इतिहासातील अत्यंत क्रांतिकारक बदल ठरला आहे. तत्पूर्वी मतदानाच्या वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबिल्या गेल्या होत्या. 1952 मधील पहिल्या आणि 1957 मधील दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानासाठी प्रत्येक उमेदवाराच्या नावाने स्वतंत्र मतपेटी असायची. त्यावर संबंधित उमेदवाराचे निवडणूक चिन्हही असायचे. मतदार आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या मतपेटीत मतदानपत्रिका टाकत असत. 1962 च्या निवडणुकीपासून आयोगाने या पध्दतीत बदल करुन मतपत्रिकेवर उमेदवारांचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह छापण्यास सुरवात केली. मतदाराने मतपत्रिकेवरील आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावापुढे निवडणूक चिन्हावर शिक्का मारुन मतदान करण्याची पध्दत सुरु केली. त्यामुळे एकाच पेटीत सर्व मतपत्रिका टाकण्याची पद्धत सुरू झाली.
इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (ईसीआयल) सर्वप्रथम 1977 मध्ये निवडणूक आयोगास इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचे (ईव्हीएम) प्रात्यक्षिक दाखविले. 6 ऑगस्ट 1980 मध्ये सर्व राजकीय पक्षांनादेखील त्याचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिकच्या सहकार्याने ईसीआयएलने नवीन मतदान यंत्र तयार केले. मे 1982 मध्ये केरळमधील पोट निवडणुकीत सर्वप्रथम मतदान यंत्राचा वापर केला गेला. मतदान यंत्रासंदर्भातला कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही पोट निवडणूक ग्राह्य धरली नाही. 1989 मध्ये संसदेने लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 मध्ये सुधारणा करुन ईव्हीएमच्या वापरासंदर्भात कायदा केला. त्यानंतर बऱ्याच कालावधीनंतर 1998 मध्ये मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत 25 मतदारसंघांमध्ये ईव्हीएमचा वापर केला गेला. 1999 च्या लोकसभा निवडणुकीत 45 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये आणि नंतर फेब्रुवारी 2000 मधील हरियाणा विधानसभेच्या 45 मतदारसंघांमध्ये ईव्हीएमचा वापर केला. मे 2001 मध्ये झालेल्या तमीळनाडू, केरळ, पाँडेचरी आणि पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत सर्व मतदारसंघात ईव्हीएमचा वापर झाला. तेव्हापासून विधानसभेच्या सर्व निवडणुकांमध्ये पूर्णत: ईव्हीएमचा वापर करण्यास सुरुवात झाली. लोकसभेच्या 2004 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्वप्रथम सर्व 543 मतदारसंघात ईव्हीएमचा वापर झाला. त्यासाठी 10 लाख मतदान यंत्रांचा वापर केला गेला. ईव्हीएमचे कंट्रोल युनिट आणि बॅलेट युनिट असे दोन भाग असतात. यंदाच्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जवळपास 17 लाख 20 हजार 80 कंट्रोल युनिट आणि 18 लाख 78 हजार 306 बॅलट युनिटची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
एका यंत्रात जास्तीत जास्त 3 हजार 840 मतांची नोंदणी होऊ शकते. एका मतदान केंद्रात 1 हजार 500 पेक्षा जास्त मतदारांची संख्या नसते. एकाच मतदारसंघात 64 पेक्षा जास्त उमेदवार रिंगणात असल्यास पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे मतदान पत्रिकेद्वारेच निवडणूक घ्यावी लागते. एका यंत्रात 64 पेक्षा जास्त उमेदवारांची नोंद घेता येत नाही. 64 उमेदवारांसाठी कंट्रोल युनिटला चार बॅलेट युनिट जोडावे लागतात. बॅलेट युनिटवरील एक बटन आता नोटाला जाणार असल्यामुळे 63 पेक्षा जास्त उमेदवार रिंगणात असल्यास ईव्हीएमचा वापर शक्य होणार नाही.      
मतदार ओळखपत्र
मतदानातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी ऑगस्ट 1993 मध्ये निवडणूक आयोगाने मतदारांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता. 1978 मध्ये देखील एस. एल. शाकधेर मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना सिक्कीम विधानसभेच्या निवडणुकीत असा प्रयत्न झाला होता. 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदार ओळखपत्र बंधनकारक करण्यात आले. मतदार ओळखपत्र नसल्यास ओळखीचे इतर पुरावे सादर करणे आवश्यक केले. आता देशभरात जवळपास 95.64 टक्के मतदारांना ओळखपत्राचे वाटप करण्यात आले आहे.
मतदार याद्यांमध्ये सुलभता आणि अचूकता आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाने 1998 मध्ये मतदार याद्यांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक आयोगाच्या वेब-साईटवर संपूर्ण देशाची मतदार यादी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मतदार यादीत मतदाराचे छायाचित्र समाविष्ट करण्याचाही निर्णय आयोगाने घेतला आहे. 2008 मध्ये कर्नाटकने सर्वप्रथम छायाचित्र असलेली मतदार यादी तयार केली होती. आता जवळपास 98.64 टक्के मतदारांच्या छायाचित्रांचा मतदार यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय मतदार दिवस
मतदारांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी आणि मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा स्थापना दिवस म्हणजे 25 जानेवारी राष्ट्रीय मतदार दिवस साजरा केला जातो. आयोगाच्या हिरक महोत्सवाची 2011 मध्ये सांगता झाली. तेव्हापासून राष्ट्रीय मतदार दिवसाचा उपक्रम राबविला जात आहे. प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळीदेखील मतदारांची काळजी घेण्यासाठी आयोगातर्फे वेळोवेळी विविध उपाययोजना केल्या जात असतात. मतदारांच्या सोयीसाठी मतदान केंद्रांवर पाण्याची व्यवस्था, ऊन, पावसापासून संरक्षणासाठी छत, स्वच्छतागृहे, प्रथमोपचार सुविधा, आणि अपंगांसाठी रॅम्पची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येऊ लागल्या आहेत.
मतदारसंघांची पुनर्रचना
लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची आतापर्यंत 1952, 1963, 1973 आणि 2002 अशी चारवेळा पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली जाते. मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाचे आदेश अंतिम मानले जातात. ते आदेश विधानसभा आणि लोकसभेसमोर विचारार्थ ठेवण्यात येतात. पण त्यात कुठलेही बदल करता येत नाहीत. या आदेशाचे कायद्यात रुपांतर होते. या आदेशाविरुध्द कुठल्याही न्यायालयात जाता येत नाही.
नोटाचा पर्याय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 27 सप्टेंबर 2013 च्या निर्देशान्वये सर्व नागरिकांना नकाराधिकाराचा नोटा (None of the Above) पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे सूतोवाच निवडणूक आयोगाने केले आहे. एखाद्या मतदाराला कोणत्याही उमेदवाराला मतदान करण्याची इच्छा नसल्यास तो नोटाचे बटन दाबून आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतो.
मतदानाची पावती
सोळाव्या लोकसभेसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत प्रथमच पेपर ट्रेलचा प्रयोग केला जाणार आहे. पेपर ट्रेल म्हणजे मतदान केल्यानंतर मतदारांना मिळणारी पावती होय. देशातील काही लोकसभा मतदारसंघात हा प्रयोग प्रथम केला जाणार आहे. त्यासाठी विशिष्ट ईव्हीएमची आवश्यकता असते. निवडणूक आयोगाकडे त्या स्वरुपाची साध्या 600 ईव्हीएम आहेत. तशा प्रकारच्या आणखी 20 हजार ईव्हीएमची मागणी आयोगानं नोंदवली आहे.
भारतीय शाई 28 देशांत
मतदानातील गैरप्रकार किंवा दुबार मतदान टाळण्यासाठी मतदाराच्या बोटावर पक्क्या शाईने निशाणी केली जाते. ही सर्वसाधारण शाई नसते. कर्नाटक सरकारच्या अखत्यारितील म्हैसूर पेन्टस् ॲण्ड व्हर्निश लि.या कंपनीकडून या शाईचा पुरवठा केला जातो. अशाप्रकारच्या विश्वासार्ह पक्क्या शाईची ही एकमेव अधिकृत पुरवठादार कंपनी आहे. नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय संशोधन विकास महामंडळाकडून 1962 पासून विशेष परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. भारतातील निवडणुकांव्यतिरिक्त ही कंपनी 1976 पासून 28 देशांना पक्क्या शाईचा पुरवठा करीत आहे.

7 comments:

  1. Informative and nicely written piece
    - sunjay awate

    ReplyDelete
  2. Yuvraj Patil Mast re ......congrats mitra....!!
    21 hours ago · Unlike · 1

    Jagdish More धन्यवाद मित्रा
    20 hours ago · Unlike · 1

    Manish Kulkarni समग्र सर्वांग लेखन !
    See Translation
    20 hours ago · Unlike · 1

    Mandar Joshi chaan aahe article...
    20 hours ago · Unlike · 1

    Jay Jadhav abhinanda jagdish chan ahe story
    20 hours ago · Unlike · 1

    Jagdish More धन्यवाद, मनीषजी, मंदार आणि अजय
    20 hours ago · Unlike · 1

    Hemraj Bagul read the story.. .nice!
    19 hours ago · Unlike · 2

    Anil Chavan Nice.. khupch chhan ahe.. mahitipar story badfal congras.. mitra
    19 hours ago · Unlike · 1

    Nilesh Dhakad Sir ya lekhane samajache dene /pang fetel
    Khupach sunder lekh
    18 hours ago · Unlike · 1

    Prashant Nikam Nice
    18 hours ago · Unlike · 1

    Anirudha Ashtaputre योग्य वेळी आला लेख. त्यातही कव्हर स्टोरीला वेगळेच महत्व असते
    17 hours ago · Unlike · 1

    Sharad Patil Nice jaggi.
    16 hours ago · Unlike · 1

    Mangesh Kulkarni अभ्यासपूर्ण लेख...नोटा, पक्की शाई शिवाय आकडेवारीही संग्रही ठेवावी अशी आहे....छानच....
    16 hours ago · Unlike · 1

    Shailendra Chavan Cong8s... nakki vachu..
    16 hours ago · Unlike · 1

    Shivaji Gawde छान
    15 hours ago · Unlike · 1

    Devendra Pathak best artical
    15 hours ago · Unlike · 1

    Sangram Ingale सरजी,
    बढाया स्टोरी!
    14 hours ago · Unlike · 1

    Dhananjay Khadilkar अभिनंदन.....
    13 hours ago · Unlike · 1

    Shrikrishna Kulkarni chach..
    12 hours ago · Unlike · 1

    Bhimrao Garud Very best artical sir, we are so Happy reading ur knowledgeable Artical congrats...
    4 hours ago · Unlike · 1

    Jameer Kazi congrets, grt artical jagdish
    47 minutes ago · Unlike · 1

    Jagdish More सर्वांना धन्यवाद
    27 minutes ago · Like

    Sunil Chavan मुख्य विषयाशी संबंधित सर्व बाजूंचा धांडोळा लेखातून घेतलाय. पदर उलगडून दाखवलेत. लेख मोठा असूनही त्यात फापटपसारा नाही. प्रत्येक मुद्दा कोणत्या ना कोणत्या संदर्भात महत्त्वाचा आहे.
    8 minutes ago · Like

    ReplyDelete
  3. जगदीशजी,
    आपला दिव्य मराठी रसिक मधील 'लोकशाहीचे खंबीर पालक 'हा लेख वाचला

    आपण त्यात बर्‍याचशा बाबीचे चांगले टिपण केले आहे .याशिवाय मला एक महत्वाचे सुचवायचे आहे ते असे की

    आज पर्यन्त प्रत्येक वेळी वेगवेगळी सरकारे निवडून आली आणि सत्तेवर येऊन निघून गेली परंतु कुठल्याही सरकारने प्रत्येकाच्या सत्तेच्या काळ ातील जमा खर्च
    कधी जनतेपुढे प्रदर्शित केला का ?

    सत्तेवर आलेल्या सरकारला दिलेल्या विकास कामाची यादी देऊन त्यापैकी 75 % कामे पूर्ण करून दाखवली नाही तर त्यांची सत्ता काढून
    घेतली पाहिजे आणि त्या काळात काही गैरव्यवहार झाला असेल तर त्याची नुकसान भरपाई करून घेतली पाहिजे.

    येत्या निवडणुकीत पारदर्à ��क अन निस्वार्थ सरकार निवडून यावे हीच एक सदिच्छा

    ज्ञानेश्वर गायकवाड, ( दिव्य मराठी प्रतिवाद लेखक,औरंगाबाद )

    ReplyDelete
  4. Subhash Gangurde सर्वसामान्य जिज्ञासूना निवडणुकीच्या कामकाजा विषयी चांगली माहिती दिली आहे.
    एक अभ्यासपुर्ण माहिती एकत्रितपणे उपलब्ध करून दिल्याबद्दल.आभार व अभिनंदन !
    March 17 at 1:14pm · Unlike · 1

    Vishal Baviskar Nehmich Aani Khoop Chhaan Lihitos Jagdish Jagdish More ..

    Keep Rocking ..
    March 17 at 1:31pm · Unlike · 1

    Prabhakar Suryavanshi सगळेच छान छान म्हणताय...लेख मात्र वाचता येत नाहीए...लिंक दिली असती तर बरे झाले असते.
    March 17 at 2:35pm · Unlike · 1

    जगदीश अशोकराव ओहोळ Khup chhan ....sir
    March 17 at 2:35pm · Unlike · 1

    Abhijit Ghorpade Jagdish rao... jorat.
    March 17 at 6:11pm · Unlike · 1

    Sunjay Awate uttam...!
    March 17 at 7:40pm · Unlike · 1

    Sunjay Awate Prabhakar Suryavanshi http://jagdishmore.blogspot.in/2014/03/blog-post_16.html

    माझं शिवार: लोकशाहीचे खंबीर पालकत्व!
    jagdishmore.blogspot.com
    ....See More
    March 17 at 7:41pm · Like · 1 · Remove Preview

    Prabhakar Suryavanshi Thanks...sir
    March 17 at 7:42pm · Like

    Rajaram Kantode प्रिय जगदीश लेख एकदम मस्त झाला आहे. आज वाचला, आवडला.
    See Translation
    March 17 at 8:19pm · Like

    Rajaram Kantode मतदारयादीन नाव नोंदता केवळ रहिवाशाच्या दाखल्यावर सर्वांना जिथे आहे तिथे मतदानादिवशी पात्र सर्वांना मतदान करु द्यायला हवे, असा विचार परवा आमचे सहकारी योगिराज करे यांना मांडला. मला तो आवडला. प्रिय मित्रांनो, तुमचे काय मत आहे?
    See Translation
    March 17 at 8:26pm · Like

    Jagdish More प्रभाकरजी सूर्यवंशी मी मूळ पोस्टसोबतच ब्लॉगची लिंक दिली होती. असो, ती श्री. संजय आवटे साहेबांनी पुन्हा दिलीच आहे.
    March 17 at 9:49pm · Like

    Prabhakar Suryavanshi हो...धन्यवाद
    March 17 at 9:50pm · Like

    Prabhakar Suryavanshi नजरचूकी बद्दल दिलगीर आहोत!
    March 17 at 9:51pm · Like

    Jagdish More श्री. राजाराम, मतदार यादीत नाव नोंदविण्यापेक्षा रहिवासाचा दाखला काढणे अधिक कष्टप्राय आहे. रहिवासाचे इतर पुरावे थेट मतदानाच्या वेळी ग्राह्य धरणे गोंधळाला आमंत्रण देणारे ठरू शकते. शिवाय मतदार संख्येवरूनच मतदान केंद्रे, मतदान साहित्य, मतदानाचे प्रमाण आदी गोष्टी ठरवितात येतात. थोडक्यात देशाच्या नियोजनासााठी दर दहा वर्षांनी जनगनना केली जाते, त्याचप्रमाणे निवडणुकांच्या नियोजनासाठी मतदारांची संख्या आणि यादी आवश्यकच आहे.
    March 17 at 9:58pm · Like

    Jagdish More Prabhakarji, It's ok
    March 17 at 9:59pm · Like

    Neela Satyanarayana cchan
    23 hours ago · Unlike · 1

    Dayanand Yuvraj Mane jagdish lekh khup chan.
    15 hours ago · Unlike · 1

    Jagdish More धन्यवाद मॅडम
    about a minute ago · Like

    Jagdish More धन्यवाद, दयानंद
    about a minute ago · Like
    Jagdish More

    Jagdish More
    March 8 · Edited

    ReplyDelete
  5. भारतीय लोकशाही निवडणुकांचा माहितीपूर्ण संक्षिप्त इतिहास कंटाळवाणा न करता रंजक रित्या मांडला आहे. अभिनंदन!

    ReplyDelete