विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता

निवडणूक सुधारणांमधील ‘आदर्श आचारसंहिता’ हे एक अत्यंत महत्वाचे पाऊल ठरले आहे. ‘काय करावे’ आणि ‘काय करु नये’ यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे 1960 मध्ये केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भारत निवडणूक आयोगाने सर्वप्रथम जारी केली होती. आचारसंहितेची ती सुरवात होती. त्यात प्रचारसभा, मिरवणुका, भाषणे, घोषवाक्य, प्रचारफलक आदींबाबत सूचना होत्या. 1962 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आयोगाने ही मार्गदर्शक तत्वे सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारना वितरीत केली. सत्ताधारी पक्षाकडून निवडणुकीत होणारा सत्तेचा गैरवापर टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने 1979 मध्ये विविध राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करून पुन्हा काही उपाय योजले. आज अस्तित्वात असलेली आचारसंहिता 1991 मध्ये श्री. टी. एन. शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना एकत्रित आणि सर्वसमावेशक स्वरुपात सर्वप्रथम आणली गेली. अर्थात, त्यात वेळोवेळी दुरुस्त्याही होत असतात.

श्री. शेषणन यांच्या कारकिर्दीत आदर्श आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीस सुरवात झाली आणि तिचा अधिकच बोलबाला झाला. श्री. शेषन आणि आदर्श आचरसंहितेमुळे निवडणूक आयोगालाही ठळक ओळख प्राप्त झाली. कालांतराने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी असलेल्या ‘राज्य निवडणूक आयोगा’नेही अशा प्रकारची आचारसंहिता लागू केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घोषित झाल्यानंतर मध्यरात्रीपासून आचारसंहिता लागू होते, हा बदल साधारणत: दोन वर्षांपूर्वी करण्यात आला आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता मात्र भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर लगेचच अंमलात येते.

भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेतील ठळक बाबी  ‘काय करावे’ आणि ‘काय करु नये’ या स्वरुपात प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्या पुढील प्रमाणे...

काय करावे

ü    निवडणुका घोषित होण्यापूर्वी  निवडणूक क्षेत्रात प्रत्यक्षपणे सुरु करण्यात आलेले कार्यक्रम पुढे चालू ठेवता येतील.

ü    पूर, अवर्षण, रोगाची घातक साथ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्ती यांच्यामुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांतील जनतेसाठी पीडानिवारण आणि पुनर्वसन कार्य सुरु करता व चालू ठेवता येऊ शकेल.

ü    मरणासन्न किंवा गंभीररीत्या आजारी असलेल्या व्यक्तींना उचित मान्यतेने रोख रक्कम किंवा वैद्यकीय सुविधा देणे चालू ठेवता येऊ शकेल.

ü  मैदानांसारखी सार्वजनिक ठिकाणे निवडणूक सभा घेण्यासाठी सर्व पक्षांना व निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना नि:पक्षपातीपणे उपलब्ध झाली पाहिजेत. त्याचप्रमाणे हेलिपॅडचा वापरही सर्व पक्षांना व निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना नि:पक्षपातीपणे करता आला पाहिजे.

ü  इतर राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्यावरील टीका, त्यांची धोरणे, कार्यक्रम पूर्वीची कामगिरी आणि कार्य यांच्याशीच संबंधित असावी.

ü    शांततापूर्ण आणि उपद्रवरहित गृहस्थजीवन जगण्याचा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार पूर्णपणे जतन करण्यात यावा.

ü  स्थानिक पोलीस प्राधिकाऱ्यांना प्रस्तावित सभांची जागा आणि वेळ याबाबत पुरेशी आगाऊ सूचना देऊन आवश्यक ती परवानगी घेतलेली असावी.

ü  प्रस्तावित सभेच्या जागी कोणतेही निर्बंधक किंवा प्रतिबंधक आदेश जारी केलेले असल्यास त्याचे पूर्णपणे पालन करण्यात यावे. आवश्यक असल्यास त्याबाबत सूट मिळण्याकरिता अर्ज केला पाहिजे आणि अशी सूट वेळीच मिळवावी.

ü    प्रस्तावित सभेसाठी ध्वनिवर्धकाचा वापर करण्याची आणि अशा इतर कोणत्याही सुविधांसाठी परवानगी मिळवावी.

ü  सभांमध्ये अडथळे आणणाऱ्या किंवा अन्यथा सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या व्यक्तींचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिसांची मदत घेण्यात यावी.

ü मिरवणूक सुरु होण्याची वेळ आणि जागा, ती जेथून जाणार असेल तो मार्ग आणि ती जेथे संपणार असेल ती वेळ आणि जागा अगोदर निश्चित करण्यात येईल आणि पोलीस प्राधिकाऱ्यांकडून त्यासाठी आगाऊ परवानगी घेण्यात यावी.

ü    मिरवणूक जेथून जाणार असेल त्या भागांमध्ये कोणताही निर्बंधक आदेश जारी असल्यास, त्याबाबत खात्री करुन घेऊन, त्याचे पूर्णपणे अनुपालन करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे वाहतूक विनियम आणि इतर निर्बंध यांचेही अनुपालन करण्यात यावे.

ü  मिरवणुकीमुळे वाहतुकीला अडथळा होऊ देऊ नये.

ü  मतदान शांततापूर्ण आणि सुनियोजितरीतीने पार पडावे यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना नेहमीच सहकार्य करावे.

ü  सर्व कार्यकर्त्यांनी बिल्ले व ओळखपत्र ठळकपणे लावावीत.

ü  मतदारांना पुरविण्यात आलेल्या अनौपचारिक ओळखचिठ्ठया साध्या (पांढऱ्या) कागदावर असाव्यात आणि त्यावर कोणतेही चिन्ह, उमेदवाराचे नांव किंवा पक्षाचे नांव असू नये.

ü  प्रचाराच्या कालावधीमध्ये व मतदानाच्या दिवशी वाहनांवरील निर्बंधाचे पूर्णत: पालन करण्यात यावे.

ü    निवडणूक आयोगाकडून वैध प्राधिकारपत्र मिळविलेल्या व्यक्तींनाच फक्त कोणत्याही मतदान कक्षात प्रवेश करता येईल, इतर व्यक्ती कितीही उच्चपदस्थ असली तरी (उदा.मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार किंवा आमदार इत्यादी) तिला अटीतून सूट मिळणर नाही.

ü    निवडणुका घेण्याविषयीची कोणतीही तक्रार किंवा समस्या भारत निवडणूक आयोग किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या निरीक्षकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात याव्यात.

ü  निवडणूक आयोग, निवडणूक निर्णय अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या निवडणुकीच्या विविध पैलूंशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबींविषयीचे निदेश, आदेश व सूचनांचे पालन करण्यात यावे.

ü  आपण एखाद्या मतदारसंघातील मतदार किंवा उमेदवार किंवा त्या उमेदवाराचा निवडणूक प्रतिनिधी नसाल तर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर आपण त्या मतदारसंघातून निघून जावे. 

काय करु नये

û    सत्ताधारी पक्ष किंवा शासनाने केलेल्या कामगिरीविषयी सरकारी राज्य कोषातील खर्चाने      कोणतीही जाहिरात करण्यास प्रतिबंध आहे.

û  कोणतीही मंत्री तो किंवा ती उमेदवार असल्याशिवाय किंवा फक्त मतदानासाठी मतदार  म्हणून आला असेल त्याशिवाय मतदान कक्षात किंवा मतमोजणीच्या जागी प्रवेश करणार  नाही.

û  शासकीय कामाची निवडणूक प्रचार कार्यासोबत सरमिसळ करु नये.

û  मतदाराला, पैशाचे किंवा अन्य कशाचेही प्रलोभन दाखवू नये.

û  मतदारांच्या जातीय समूह भावनांना आवाहन करु नये.

û  वेगवेगळ्या जाती, समूह किंवा धार्मिक किंवा भाषिक गट यांच्यामधील मतभेद वाढतील,  परस्पर द्वेष किंवा तणाव निर्माण होईल, असे कोणतेही काम करण्याचा प्रयत्न करु नये.

û  इतर पक्षांचे नेते किंवा कार्यकर्ते यांच्या सार्वजनिक जीवनाशी संबंधित नसलेल्या खाजगी  आयुष्याच्या कोणत्याही पैलूवर टीका करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

û  इतर पक्ष किंवा त्यांचे कार्यकर्ते यांच्यावर, आंधळेपणाने केलेले आरोप आणि विपर्यस्त  माहितीच्या आधारावर टिकाटिप्पणी करु नये.

û  देवळे, मशिदी, चर्च, गुरुद्वार किंवा इतर कोणतेही प्रार्थनास्थळांचा वापर निवडणूक प्रचाराची  भाषणे, भित्तीपत्रके आणि निवडणूक प्रचाराची जागा म्हणून केला जाणार नाही.

û  मतदारांना लाच देणे, मतदारांवर गैरवाजवी दडपण, मतदारांना धाकदपटशा दाखविणे  तोतयेगिरी करणे, मतदान केंद्रापासून 10 मीटर्सच्या आत प्रचार करणे, मतदान समाप्त  करण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेच्या आधीच्या 48 तासात सार्वजनिक सभा घेणे, आणि  मतदारांची मतदान केंद्रावर ने-आण करण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था करणे यासारख्या भ्रष्ट  आणि निवडणूक अपराध समजल्या जाणाऱ्या गोष्टींना मनाई आहे.

û  लोकांच्या मतांचा किंवा त्यांच्या कामांचा निषेध करण्यासाठी त्यांच्या घरासमोर निदर्शने  करणे किंवा धरणे यांचा कोणत्याही परिस्थितीत अवलंब केला जाणार नाही.

û  स्थानिक कायद्यांच्या अधीन राहून, कोणत्याही व्यक्तीची जमीन, इमारत, आवार भिंत,  वाहने इत्यादींच्या मालकाच्या परवानगीशिवाय (जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याला  दाखविण्यासाठी व त्यांच्याकडे जमा करण्याकरिता) ध्वजदंड उभारण्यासाठी, निशाण्या  लावण्यासाठी, सूचना चिकटविण्यासाठी, घोषणा लिहिण्यासाठी कोणीही वापर करणार नाही.  यामध्ये खाजगी व सार्वजनिक मालमत्ता या दोहोंचाही समावेश आहे.

û  इतर राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांनी आयोजित केलेल्या सार्वजनिक सभा किंवा  मिरवणुका यांच्यामध्ये कोणताही अडथळा निर्माण करु नये.

û  ज्या ठिकाणी इतर पक्षांच्या सभा घेतल्या जात असतील अशा ठिकाणांहून मिरवणूक नेऊ  नये.

û  क्षेपणास्त्र किंवा शस्त्र म्हणून ज्याचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो अशा कोणत्याही वस्तू  मिरवणुकीच्या काळात जवळ बाळगण्यात येऊ नयेत.

û  इतर पक्षांनी व उमेदवारांनी लावलेली भित्तीपत्रके काढून टाकू नयेत अथवा विद्रुप करु नयेत.

û  मतदानाच्या दिवशी ओळखचिठ्ठया वाटपाच्या ठिकाणी किंवा मतदान कक्षाच्या जवळ  भित्तीपत्रके ध्वज, चिन्हे आणि इतर प्रचार साहित्य यांचे प्रदर्शन करु नये.

û  ध्वनिवर्धकाचा मग ते एका जागी लावलेले असोत किंवा चालत्या वाहनावर बसविलेले असोत,  त्यांचा सकाळी 6.00 पूर्वी किंवा रात्री 10.00 नंतर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लेखी  पूर्वपरवानगीशिवाय वापर करण्यात येऊ नये.

û  संबंधित प्राधिकाऱ्याच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय, सार्वजनिक सभा आणि मिरवणूका  यांच्या मध्येही ध्वनिवर्धकाचा वापर करण्यात येऊ नये. सर्वसाधारणपणे अशा सभा/  मिरवणुका रात्री 10.00 नंतर चालू ठेवण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये आणि त्याशिवाय  त्याचा वापर स्थानिक कायदे, त्या जागेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे प्रत्यक्ष ज्ञान आणि हवामानाची स्थिती, सणासुदींचा मोसम, परीक्षेचे दिवस इत्यादींसारख्या परिस्थितीच्या अधीन असेल.

û  निवडणुकीच्या काळात दारुचे वाटप केले जाणार नाही.

û  ज्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून तिला  सरकारी सुरक्षा पुरविण्यात आली आहे. अशी कोणतीही व्यक्ती, मतदानाच्या दिवशी, त्याच्या  सुरक्षा कर्मचारीवर्गासह मतदान केंद्र असलेल्या जागेच्या परिसरात (100 मीटर्सच्या आत)  प्रवेश करणार नाही; तसेच, अशी कोणतीही व्यक्ती, मतदानाच्या दिवशी, त्याच्या सुरक्षा  कर्मचारीवर्गासह मतदारसंघामध्ये फिरणार नाही. जर, सरकारी सुरक्षा पुरविलेली व्यक्ती,  मतदार असेल तर, केवळ मतदान करण्यासाठी सोबत असलेल्या सुरक्षा कर्मचारीवर्गासह  त्याच्या/तिच्या ये-जा करण्यावर निर्बंध घालील.

û  ज्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून तिला  सरकारी सुरक्षा पुरवली आहे किंवा त्या व्यक्तीकडे खाजगी सुरक्षा रक्षक आहेत अशा  कोणत्याही व्यक्तीची निवडणूक प्रतिनिधी किंवा मतदान प्रतिनिधी किंवा मतमोजणी  प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करण्यात येऊ नये.

आर्थिक उन्नतीतून समरसतेकडे

         लोकराज्य' मासिकासाठी उपमुख्यमंत्री मा. अजित पवार यांच्या मुलाखतीचं 'केलेलं शब्दांकन...  आघाडी शासनाने गेली साडेचौदा वर्षे विविध महत्वकांक्षी योजना राबवून राज्यातील शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य जनतेला बळ देण्याचे काम केले आहे. वंचित, उपेक्षित घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसोबतच सामाजिक समरसतेसाठी आघाडी शासन सातत्याने प्रयत्नशील राहिले आहे. आर्थिक उन्नतीची फलश्रृती म्हणजे गेल्या दशकभरात राज्यातील दरडोई उत्पन्नात 24 हजार 35 रुपयांवरुन 1 लाख 5 हजार 493 रुपयांपर्यंत घसघशीत वाढ झाल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार सांगत होते. ‘लोकराज्य’ मासिकाला मुलाखत देताना त्यांनी विविध सामाजिक घटकांच्या अंगाने राज्याच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. त्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांशी साधलेला हा संवाद...

         प्रश्न: राज्यातल्या शेतकऱ्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून वेगवेगळ्या संकटांचा समाना करावा लागत आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने कोणती भूमिका घेतली?

         श्री. पवार: गेल्या आर्थिक वर्षात राज्याला दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपीट अशा विविध नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागले. एकाच वर्षांत सर्व प्रकारची नैसर्गिक संकटे अशी परिस्थिती बहुदा पहिल्यांदाच निर्माण झाली असावी; परंतु शासनाने वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली. फेब्रुवारी-मार्च 2014 मध्ये झालेल्या गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांकडून बँकांनी डिसेंबर 2014 पर्यंत कर्ज वसुली करू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुढील तीन वर्षांकरिता पुनर्गठन केले जाणार आहे. 2013-14 च्या पीक कर्जावरील व्याज माफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी 268 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना जिरायती पिकांसाठी हेक्टरी 10 हजार, बागायती पिकांसाठी हेक्टरी 15 हजार; तर फळबागांसाठी हेक्टरी 25 हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

     राज्यात विशेषत: विदर्भात जून ते सप्टेंबर 2013 या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मोठ्याप्रमाणात पिकांची हानी झाली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत म्हणून 450 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. आदरणीय पवार साहेबांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीनेही 921 कोटी 98 लाख रुपयांचा निधी अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी मंजूर केला होता. त्याचबरोबर रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणि इतर कामांसाठीदेखील भरघोस निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला.

        राज्याला सन 2011-12 आणि 2012-13 या दोन वर्षी भीषण दुष्काळाला आणि पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागले होते. त्यावर मात करण्यासाठी 1 हजार 317 चारा छावण्यांवर 1 हजार 434 कोटी 84 लाख रुपये खर्च करण्यात आले. जून 2013 मध्ये सर्वांधिक 5 हजार 500 टँकरद्वारे अंदाजे 15 गावे आणि वाड्यांना पाणीपुरवठा करण्यात आला. टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र शासनाकडूनदेखील एकूण 2 हजार 569 कोटी रुपयांची मदत मिळविण्यात आपल्याला यश आले होते.

       प्रश्न: शेतीच्या कायमस्वरुपी आणि शाश्वत विकासासाठी शासनाने कोणत्या ठोस उपाययोजना केल्या आहेत?

     श्री. पवार: शेती आणि शेतकऱ्याला बळ देणे याला आघाडी शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शेतीतील गुंतवणूक वाढविण्यावर आमचा भर राहिला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि युगाशी शेतकऱ्यांना समरस करण्याचे आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. शेतकऱ्यांसाठी ‘महाकृषी संचार’सारखी सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. कीड, रोग, सर्वेक्षण व सल्ला सेवासारखी अत्याधुनिक योजना राबविली जात आहे. जमीन, आरोग्य सुधारणा योजनेंतर्गत ‘सॉईल हेल्थ कार्ड’चे वाटप करण्यात आले आहे. जागतिक निविदा मागवून सूक्ष्म सिंचन साहित्याच्या दराची निश्चिती केल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबली आहे व खर्चामध्ये 25 ते 30 टक्के बचत झाली आहे. ‘ई-ठिंबक अज्ञावली’द्वारे ठिंबक सिंचन अनुदान योजनेची अंमलबजावणी सुरु आहे. खतांच्या पुरवठ्यासंदर्भातील तक्रारींकरिता आणि मार्गदर्शनासाठी 1800-233-4000 ही टोल फ्री सुविध उपलब्ध करुन दिली आहे. ऐनवेळी टंचाई भासू नये म्हणून राज्यात ठिकठिकाणी रासायनिक खतांचा सुरक्षित साठा निर्माण केला जातो. कोरडवाहू शेती अभियानास मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.

     फलोत्पादनात राज्यानं नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. आदरणीय शरद पवार साहेब मुख्यमंत्री असताना 1990 मध्ये त्यांच्या पुढाकारातून रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फलोत्पादन विकास योजना सुरु करण्यात आली. त्यातून फलोत्पादनाच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती झाली. 1990 मध्ये 2.42 लाख असलेलं फळबागांचं क्षेत्र आता 18.34 लाख हेक्टरवर पोहोचलं आहे. फलोत्पादनाला 2005 पासून राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाची जोड मिळाली आहे. या अभियानांतर्गत राज्याला आतापर्यंत 1218.73 कोटी रुपयांचं अनुदान प्राप्त झालं आहे. काढणी पूर्व आणि काढणी पश्चात पिकांच्या हाताळणी संदर्भात वेगवेगळ्या सुविधा शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. या सगळ्यांच्या जोरावर आज आपण द्राक्ष, डाळिंब, केळी, आंबा, संत्रा आदींच्या उत्पादनात आघाडीवर आहोत.

     प्रश्न: शेतीबरोबरच पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मासेमारीसारख्या पूरक व्यवसायांना चालना देण्यासंदर्भात शासनाने कोणती पावले उचलली आहेत?

      श्री. पवार: शेतीला पूरक व्यवसायांची जोड देण्यासाठी शासनातर्फे विविध योजना राबविल्या जात आहेत. कमी मानव विकास निर्देशांक असलेल्या जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी 1 हजार मांसल कुक्कुट पालनाची योजना कार्यान्वित केली आहे. पशुधनाची संख्या 300 असलेल्या गावात कामधेनू दत्तक ग्राम योजना सुरु आहे. कुक्कुट पालन शेळीवाटप योजना, कृत्रिम रेतनाद्वारे उत्कृष्ट जातीच्या गायी-म्हशींची पैदास व अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम राबविला जात आहे.

     ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सागरी मासेमारीला चालना देण्यासाठी मच्छिमारांना विविध प्रकारे आर्थिक सहाय्य केले जात आहे. सिंधुदुर्ग जिल्‍ह्यातील किनारपट्टीवर मासेमारी नौकातून मासळी उतरविण्‍याच्‍या जागी मासळी सुकविण्‍याचा ओटा, उघडे निवारे, जलमार्गातील खडक फोडणे, जोडरस्‍ते, मार्गदर्शन दीप लावणे इत्‍यादी कामे हाती घेण्‍यात आली आहेत. लहान मासेमारी बंदराच्‍या विकासासाठी  6 कोटींची कामे सन 2009 ते 2013 पर्यंत पूर्ण करण्‍यात आली आहेत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजेनेंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील जाकीमिऱ्या, वरवडे, काळबादेवी, साखरीआगर आणि बुरोंडी या पाच बंदरांचा विकास करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील 104 मच्छिमार गावांमध्ये मासळी उतरविण्याच्या केंद्रांवर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी धडक कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. मच्छिमारी नौकांच्या डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कराच्या प्रतिपूर्तीसाठी योजना राबविली जात आहे. सागरी मासेमारीकरिता जीपीआरएस, वायरलेस सेट, आणि फिश फायंडरसारखी आधुनिक उपकरणे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येत आहे.

      प्रश्न: शेती शाश्वत करण्यासाठी पाणी सर्वात महत्वाचा घटक असतो. त्याबाबतीत शासनाचे काय धोरण आहे?

       श्री. पवार: ‘शेतकऱ्याला पाणी मिळाल्यास तो चमत्कार करुन दाखवतो’, हा माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाईक साहेबांचा आवडीचा सिध्दांत होता. तो त्यांनी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वसंत बंधाऱ्यासारख्या उपाययोजना केल्या. त्यांचा वारसा आदरणीय पवार साहेबांनी पुढे नेला. तो आपल्याला आणखी पुढे न्यायचा आहे. मोठे सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचे आपले प्रयत्न सुरू आहेतच; परंतु लहान लहान बंधारे आणि पाणलोट विकासाच्या माध्यमातनू शेतकऱ्यांना शाश्वत पाण्याची उपलब्धता करुन देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपण ‘सिमेंट काँक्रीट नालाबांध’चा महत्वकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. काही तालुक्यात भूगर्भातील पाणी पातळीत 2 मीटरपेक्षा अधिक घट झाल्याने तिथं हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यात 150 कोटी रुपये खर्च करुन 6 जिल्ह्यांतील 15 तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबविला. दुसऱ्या टप्प्यात 14 जिल्ह्यांमधील 84 तालुक्यात 1 हजार 560 बंधारे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी 665 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

      प्रश्न: अलीकडच्या काळात सहकार क्षेत्रासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत; परंतु सहकाराच्या माध्यमातून आजही शेती आणि उद्योगाला चालना मिळू शकते. त्याकडे आपण कसे बघता?

     श्री. पवार: सहकार हे शेती आणि शेतकऱ्याला बळ देणारे क्षेत्र आहे. त्यातून रोजगार आणि स्वयंरोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. महाराष्ट्राच्या प्रगतीत सहकाराचा सिंहाचा वाटा आहे, हे कुणी नाकारू शकत नाही. आजही शेतकऱ्यांना आपण सहकाराच्या माध्यमातून प्रभावीपणे पीककर्जाचे वाटप करतो. 2005-2006 मध्ये 5 हजार 157 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले होते. सन 2013-14 या आर्थिक वर्षात डिसेंबर 2013 अखेर हा आकडा 25 हजार 150 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदतीचे पीककर्ज शून्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध केले जाते. ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना’ अत्यंत लोकप्रिय झाली आहे. 42 अडचणीतील बँकांचे सक्षम नागरी सहकारी बँकांमध्ये विलिनिकरण करुन 9 लाख ठेवीदारांच्या 3 हजार 200 कोटी रुपयांच्या ठेवींना सुरक्षितता प्रदान करण्यात आली आहे.

      गाळप हंगाम 2013-14 साठी राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी कर माफ करण्याचा निर्णय आपण घेतला होता. सहवीज प्रकल्प राबविण्यासाठी साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्याची शासनाची भूमिका आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्याच्या उत्पन्नाच्या आधारवर दर देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

       प्रश्न: अन्न सुरक्षा योजनेची राज्यात कशाप्रकारे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे?

       श्री. पवार: एकही व्यक्ती उपाशी राहू नये यासाठी राज्यात 1 फेब्रुवारी 2014 पासून अन्न सुरक्षा योजना लागू झाली आहे. या योजनेचे एकूण 8 कोटी 77 लाख लाभार्थी आहेत. त्यांच्यापैकी 1 कोटी 77 लाख लाभार्थींचे दायित्व राज्य शासन उचलणार आहे. त्याच्या भांडवली खर्चासाठी 2 हजार 253 कोटी रुपये व तूट भरुन काढण्यासाठी 761 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार अंत्योदय योजनेखाली लाभ घेत असलेल्या सर्व कुटुंबांना 35 किलो धान्याचे वाटप चालू राहील; तर प्राधान्य कुटुंबातील सदस्यांना प्रति व्यक्ती प्रतिमहा 5 किलो प्रमाणे धान्य मिळेल. त्यात 3 रुपये प्रतिकिलो तांदूळ, 2 रुपये प्रतिकिलो गहू; तर 1 रुपये प्रतिकिलोने भरड धान्य मिळेल.

       प्रश्न: देशाच्या किंवा राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने आरोग्यदायी समाज किंवा पिढी घडविणे अत्यंत आवश्यक असते. त्यासाठी आपण कोणते कार्यक्रम हाती घेतले आहेत?

        श्री. पवार: राज्यात गाव पातळीपर्यंत आरोग्य सुविधांचे जाळे विणण्यात आपल्याला यश आले आहे. या यंत्रणेच्या माध्यमातून आपण विविध आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करुन देतो. दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना’ आपण सुरू केली आहे. वार्षिक 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना कमाल दीड लाख रुपयांची औषधोपचाराची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाते. किडणी ट्रान्सप्लान्टसारख्या उपचारांसाठी अडीच लाख रुपयांपर्यंत खर्चास मंजुरी मिळू शकते. आतापर्यंत या योजनंतर्गत 2 लाख 6 हजार 711 रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. त्यासाठी 542 कोटी 2 लाख 67 हजार 913 रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. 2014-2015 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 698 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

     अपघातग्रस्तांना तातडीने रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘आपत्कालिन वैद्यकीय सेवे’ची सुरुवात राज्यात झाली आहे. या योजनेतून संपूर्ण राज्यभरात 937 नवीन रुग्णवाहिका उपलब्ध होणार आहेत. त्यातील 233 रुगणवाहिकांमध्ये ‘आडव्हान्स लाईफ सपोर्ट सिस्टीम’ची सुविधा असेल. उर्वरित रुग्णवाहिकांमध्येदेखील अद्ययावत उपचार सुविधा असतील. या सेवेसाठी 5 वर्षात 1 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 108 या हेल्पलाईनवरुन या सुविधेचा लाभ घेता येतो.

        ‘जीवन अमृत सेवा’ (ब्लड ऑन कॉल) देखील आपण सुरु केली आहे. 104 या टोल-फ्री क्रमांकावरुन रुग्णास सहजपणे रक्त उपलब्ध होऊ शकते. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या सर्व आरोग्य केंद्रे आणि रुग्णालयांमध्ये सर्व नागरिकांना मोफत औषधी व वैद्यकीय साहित्य उपलब्ध करुन देण्याचादेखील निर्णय आपण घेतला आहे. जन्मदर 21 वरुन 16.6, मृत्यूदर 7.5 वरुन 6.3; तर अर्भक मृत्यूदर 48 वरुन 45 इतका खाली आणण्यात आपल्याला यश आले आहे.

      प्रश्न: पुरोगामी राज्य म्हणून ओळख कायम राखताना मागासवर्गीय घटकांच्या उन्नतीसाठी राज्य शासनाने कोणती पावले उचलली आहेत?

        श्री. पवार:  शाहू, फुले, आंबेडकरांचे नाव घेताना त्यांच्या विचारांचे प्रतिबिंब राज्य कारभारात उमटवणे हे मी आमचे कर्तव्य समजतो. देशात प्रथमच आपल्याकडे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ई-स्कॉलरशिप सुरू केली आहे. शासकीय वसतिगृहामधील सोयी-सुविधांमध्ये वाढ केली आहे. रमाई आवास घरकुल योजनेंतर्गत सुमारे अडीच लाख घरांचे बांधकाम झाले आहे. अत्याचारग्रस्तांना त्वरीत न्यायासाठी 6 विशेष न्यायालये सुरू केली आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी सामाजिक न्याय भवनाच्या निर्मितीचा उपक्रम हाती घेतला आहे.

        अनुसूचित जातीच्या महिला बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर देण्याची महत्वकांक्षी योजना सुरु केली आहे. विशेष मोहिमेद्वारे अपंगांसाठी 3 टक्के आरक्षणांतर्गत 10 हजारपेक्षा जास्त पदांची भरती केली आहे. ज्येष्ठ नागरिक धोरणही जाहीर करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. जादू-टोणाविरोधी कायदा आपण केला आहे. देशात पहिल्यांदाच असा कायदा झाला आहे. व्यसनमुक्ती धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यसनमुक्ती साहित्य संमलेनासारखे उपक्रम आपण राबविले आहेत. अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल 75 कोटींवरून 300 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविले आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी सन 2014-15 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात 6 हजार 44 कोटी 26 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

       प्रश्न: आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांसंदर्भात आपण काय सांगाल?

    श्री. पवार: आदिवासी बांधव मुख्यत: दुर्गम भागात रहातो. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी त्यांच्यापर्यंतच मुख्य प्रवाह न्यायला हवा, असे माझे स्पष्ट मत आहे. त्यादृष्टीने आम्ही आदिवासी उपयोजनेची गेल्या काही वर्षांपासून आखणी करीत आहोत. शिक्षण हा मूलभूत विकासाचा पाया मानून आदिवासी भागात दर्जेदार शिक्षणाचे जाळे निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. सध्या राज्यभरात आदिवासी उपयोजनेखाली 552 शासकीय आश्रमशाळा आणि 487 शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेखाली पहिली ते चौथीमधील विद्यार्थ्यांना 1 हजार, इयत्ता पाचवी ते सातवी मधील विद्यार्थ्यांना 1 हजार 500; तर आठवी ते दहावीमधील विद्यार्थ्यांना 2 हजार रुपये शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यात येतात. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांला लॅपटॉप देण्याचा निर्णय झाला आहे. आदिवासी साहित्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आदिवासी साहित्यिकांना स्वतंत्र पुरस्कार देण्याचाही निर्णय आपण घेतला आहे.

    ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा विस्तारीत कार्यक्रम योजनेच्या वित्तीय मर्यादेत 25 लाख रुपयांवरुन 31 लाख 25 हजार रुपयांची वाढ केली आहे. इंदिरा आवास योजनेखाली घरकुल निर्मितीसाठीदेखील आपण वेळोवेळी भरघोस तरतूद केली आहे. 1988-1989 ते  2002-2003 या कालावधीतील 41 कोटी 72 लाख रुपयांच्या खावटी कर्जाची थकबाकी माफ करण्यात आली आहे. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळांचा कारभार प्रभावीपणे चालावा म्हणून आवश्यक तेवढ्या पदांची भरती करण्यात आली आहे. सन 2014-15 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात आदिवासी उपयोजनेसाठी 4 हजार 814 कोटी 92 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

      प्रश्न: अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीने कोणत्या महत्वाच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत?

       श्री. पवार: प्रगतीचा मार्ग शिक्षणाच्या द्वारातून सुरू होतो. म्हणूनच अल्पसंख्याक समाजाच्याही शैक्षणिक उन्नतीवर शासनाने अधिक भर दिला आहे. डॉ. जाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना त्याचेच एक प्रतीक आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणातून रोजगार आणि नोकरीच्या संधी मिळाव्यात या हेतूने 10 कोटी रुपयांची ही योजना जाहीर केली आहे. विविध प्रकारच्या शैक्षणिक योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता यावी म्हणून मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल 225 कोटी रुपयांवरुन 500 कोटी रुपये केले आहे. अल्पसंख्याक समाजातील युवकांसाठी पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारीसंदर्भात विविध उपक्रमही राबविले जात आहेत.

     अल्पसंख्याक समाजासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून सच्चर समितीच्या शिफारशींची अधिकाधिक अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. अल्पसंख्याक बहूल क्षेत्रात पायाभूत सुविधा व सर्वांगीण विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. मुंब्रा (ठाणे) इथे 25 कोटी रुपये खर्चून इस्लामिक कल्चरल सेंटर उभारण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. अशाप्रकारचे हे देशातले दिल्लीनंतरचे दुसरे आणि महाराष्ट्रातले पहिलेच कल्चरल सेंटर असणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील हज यात्रेकरुंच्या सोयीसाठी नागपूर आणि औरंगाबाद येथे हज हाऊसची उभारणी करण्यात येणार आहे. मदरसा आधुनिकीकरण, मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्याक बहूल ग्रामीण क्षेत्र विकास इत्यादींसाठी यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात एकूण 131 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

        प्रश्न: महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने आखण्यात आलेल्या धोरणाची कशा प्रकारे अंमलबजावणी सुरू आहे?

      श्री. पवार: पुरोगामी राज्य म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्राने सर्वप्रथम आदरणीय पवार साहेब मुख्यमंत्री असताना 1994 मध्ये राज्याचे पहिले महिला धोरण अंमलात आणून क्रांतिकारक पावले उचलली होती. अलीकडेच तिसऱ्या महिला धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. महिलांची आर्थिक सामाजिक उन्नती, पुरुषप्रधान मानसिकता बदलविणे, महिलांना सर्व क्षेत्रांत समान संधी उपलब्ध करुन देणे, असंघटीत स्त्रियांच्या हक्कांसाठी प्रयत्न करणे आदी या धोरणाची वैशिष्ट्ये आहेत.

        सर्व घटकांमधील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या मुलींसाठी ‘सुकन्या योजना’ राबविली जात आहे. या योजनेतून मुलीच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिला एकूण 1 लाख रुपये मिळतील. बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य करणे व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मनोधैर्य योजना राबविली जात आहे.

राज्यातील अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 4 हजार 50 रुपयांवरुन 5 हजार रुपये करण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. तसेच मदतनीसांचे मानधनही 2 हजार रुपयांवरुन 2 हजार 500 रुपये करण्यात आले आहे. मिनी अंगणवाडी सेविकाला 1 हजार 950 ऐवजी 2 हजार 400 रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर त्यांना विमा योजनेचाही लाभ मिळणार आहे.

      प्रश्न: शैक्षणिक सुविधा वाढविण्यासाठी आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी कोणते कार्यक्रम शासनाने हाती घेतले आहेत?

     श्री. पवार: फुले दाम्‍पत्यापासून गोखले, कर्मवीर भाऊराव पाटील ते आगरकरांपर्यंत अनेकांनी महाराष्ट्रात शिक्षणाची बिजे रुजविण्याचे महान कार्य केले आहे. त्यांचा वसा आपल्याला पुढे न्यायचा आहे. विद्यार्थ्यांची गळती थांबविणे आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी मोफत पाठ्यपुस्तकांसारखा उपक्रम राबविला जात आहे. विशेष पटपडताळणी मोहिमही आपण राबविली. प्राथमिक शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना संगणकाची ओळख करुन देण्यासाठी संगणक प्रयोगशाळांची ठिकठिकाणी स्थापना केली जात आहे.

     अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जेदार सुविधादेखील राज्यात उपलब्ध आहेत. अनुसूचित जाती-जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून वेगवेगळ्या शिष्यवृत्ती योजना आपण कार्यान्वित केल्या आहेत. ‘तंत्रशिक्षण दर्जा सुधार कार्यक्रम’ राज्यभर राबविला जात आहे. गोंदिया, चंद्रपूर, बारामती, अलिबाग, नंदूरबार, सातारा आणि मुंबई येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता 1 हजार 600 वरुन 2 हजारांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

अतिरिक्त अर्थसंकल्प- २०१४-१५

रस्ते, वीज, पाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर भर देणारा, त्याचबरोबर युवक-युवतींना कौशल्यवृध्दीची संधी, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत, तसेच महिला व उपेक्षित घटकांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता बाळगण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणारा राज्याचा 2014-15 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. करांमध्ये सवलत़ आणि करप्रणालीत अधिक सुटसुटीतपणा आणून व्यापार वृध्दीस चालना देण्याचा प्रयत्नही या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.

            लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची तयारी सुरु असताना 25 फेब्रुवारी 2014 रोजी उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याचा 2014-15 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात अन्न, रोजगार, निवारा, आरोग्य आदी क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला होता. त्यात राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, अन्न सुरक्षासारख्या योजनांचा प्रामुख्याने समावेश होता. या योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी अडचणी उद्भवू नयेत, यासाठी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विशेष दक्षता घेण्यात आली आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत योजनांतर्गत व योजनेतर महसूली खर्चामध्ये नवीन बाबींद्वारा अनुक्रमे 9 हजार 86 कोटी 75 लाख आणि 11 कोटी 70 लाख अशी एकूण 9 हजार 98 कोटी 45 लाख इतकी वाढ झाली आहे. 2014-15 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसूली जमा 1 लाख 80 हजार 320 कोटी 15 लाख रुपये व महसूली खर्च 1 लाख 84 हजार 423 कोटी 28 लाख रुपये अंदाजित केला आहे. महसूली तूट 4 हजार 103 कोटी 13 लाख इतकी आहे.  या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांचा जनतेच्या अपेक्षांप्रमाणे विस्तार करुन विकासप्रक्रियेत सर्वांना सामावून घेण्यावरही उपमुख्यमंत्र्यांनी भर दिला आहे.

            राज्यात जानेवारी ते एप्रिल 2014 या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीटीमुळे शेती आणि फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. विशेष बाब म्हणून आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी 10 हजार रुपये प्रतिहेक्टर, ओलिताखालील शेतीसाठी 15 हजार रुपये प्रतिहेक्टर, बहुवार्षिक पिकांच्या शेतीसाठी 25 हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत देण्यात आली आहे. किमान मोबदल्यातही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना पुरेशी तरतूद उपलब्ध नव्हती. परिणामी आकस्मिकता निधीतून एकूण 2 हजार 350 कोटी रुपये तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. त्यामुळे अत्यंत कमी वेळात शेतकऱ्यांना थेट मदत करणे शक्य झाले, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

परकीय थेट गुंतवणुक आकर्षित करण्यात आपले राज्य आजही देशात सर्वप्रथम असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, देशाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीतील 18 टक्के वाटा आकर्षित करण्यात आपण यशस्वी ठरलो आहोत. राज्यात 10 लाख 21 हजार 633 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. राज्यात उद्योगांसाठी असलेल्या पोषक वातावरणाला आंतरराष्ट्रीय उद्योग जगताने दिलेली ही पावतीच आहे.

महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक केंद्रस्थान आहे. 2012-13 या वर्षी स्थूल राज्य उत्पन्न 13 लाख 23 हजार 768 कोटी रुपये इतके अंदाजित आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या उत्तर प्रदेश या राज्याच्या स्थूल उत्पन्नापेक्षा हे जवळजवळ 72 टक्क्यांनी अधिक आहे. देशातील उत्पन्नात राज्याचा वाटा 14.93 टक्के आहे. देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात व नक्त मूल्ये वृध्दीमध्ये तो वाटा 20 टक्के अधिक आहे. अजूनही अधिकाधिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुधारित औद्योगिक धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल, अशी घोषणाही उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.

            व्यवसाय कर आकारणीची वेतन मर्यादा 5 हजारावरुन 7 हजार 500 रुपये करण्यात आली आहे. मूल्यवर्धित कर कायद्याखाली नोंदणीसाठी उलाढालीची मर्यादा 5 लाख वरुन 10 लाख रुपये करण्यात आली आहे. एका महिन्यापर्यंत मूल्यवर्धित कराच्या विवरणाच्या विलंबाकरिता विलंब शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. कापसावरील कर 5 टक्क्यांवरुन 2 टक्के करण्यात आला आहे. 2013-14 करिता ऊस खरेदी कर माफ करण्यात आला आहे. विमान देखभाल दुरुस्ती उद्योगास चालना देण्यासाठी विमानाचे सुटे भाग करमुक्त करण्यात आले आहेत. वेगवेगळ्या कर प्रस्तावांमुळे महसुलात सुमारे 962 कोटी रुपयांची घट संभवते, परंतु कर संकलनाच्या अधिक प्रभावी उपाययोजना करुन ही घट भरुन काढण्यात येईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये

शेतकऱ्यांना दिलासा

·         अवेळी पाऊस, गारपीठ यामुळे आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना 2,350 कोटी रुपयांची मदत.

·         आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांची जानेवारी ते जून 2014 या कालावधीतील वीजदेयके राज्य शासन भरणार.

·         2013-14 या कालावधीमध्ये पीक कर्ज घेतलेल्या बाधित शेतकऱ्यांचे शेती कर्जावरील व्याज राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार.

·         आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जफेडीसाठी डिसेंबर 2014 अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे, तसेच तोपर्यंत सक्तीने कर्जवसुली न करण्याचे बँकांना निर्देश.

सिंचन सुविधा

·         अवर्षणग्रस्त भागात आतापर्यंत 1,500 सिमेंट काँक्रिट नाला बांधाची उभारणी. 2014-15 मध्ये रुपये 261 कोटी रुपयांची तरतूद.

·         जलस्त्रोतांची दुरुस्ती, नुतनीकरण व पुनर्स्थापनेसाठी 164 कोटी रुपयांची तरतूद.

औद्योगिक क्षेत्र

·         परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अग्रेसर. देशाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीतील 18 टक्के वाटा आकर्षित करण्यात राज्याला यश.

·         एका महिन्यात दहा विशाल प्रकल्पांना मान्यता, त्यामध्ये रुपये 2,702.79 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित. 5,809 व्यक्तींना रोजगाराची संधी.

·         समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत तीन वर्षात 470 कोटी रुपयांची गुंतवणूक.

·         औद्योगिक प्रोत्साहनासाठी 2,500 कोटी रुपयांची तरतूद.

·         भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्सच्या सोलार फोटो होल्टाईक प्रोडक्ट प्रकल्पाद्वारे 2,731 कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणूकीने सुमारे 1,000 व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी.

·         राज्याने अलिकडेच जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरणाचे पुनर्विलोकन सुरु असून उद्योग जगताला आकर्षक वाटेल आणि औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन देणारे सुधारित धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल.

वस्त्रोद्योग धोरण

·         वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत नोंदणी क्रमांक घेण्याची अट शिथिल. व्याज सवलतीच्या दरात सुधारणा.

·         धोरणांतर्गत आतापर्यंत 4,255 कोटी रुपयांची गुंतवणूक व त्यामधून सुमारे 27,000 रोजगारांची निर्मिती.

·         या धोरणांतर्गत योजनेसाठी रुपये 100.40 कोटी तरतूद.

वीज वितरण व्यवस्थेचे बळकटीकरण

·         सिंगल फेजिंग, गावठाणासाठी स्वतंत्र फिडरसारख्या उपाययोजना आणि विद्युतनिर्मिती क्षमतेत वाढ, तसेच वीज खरेदी करारांमुळे मागणीप्रमाणे वीज पुरवठ्याची क्षमता.

·         801 नवीन उपकेंद्रे, 1,56,771 नवीन रोहित्रांमुळे गेल्या पाच वर्षात 60 लाख नवीन विद्युत जोडण्या.

·         पायाभूत आराखडा टप्पा दोन अंतर्गत सुमारे 6,500 कोटी रकमेच्या गुंतवणकीची कामे सुरु व त्यामुळे 26 लाख नवीन जोडण्या देणे शक्य.

·         औद्योगिक वसाहतीमध्ये आठवड्याचे सातही दिवस 24 तास विद्युत पुरवठा.

·         वीज देयके भरण्यासाठी शेतकऱ्यांकरिता नवीन कृषी संजीवनी योजना सुरु करणार.

रस्ते विकास

·         केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या प्रारंभापासून मार्च 2014 अखेर 22 हजार 306 किलोमीटर लांबीचे 7 हजार 811 लोकवस्त्या जोडणारे 5 हजार 234 रस्ते बांधण्यात आले आहेत.

·         सन 2014-15 मध्ये रस्ते विकासासाठी 2,836 कोटी रुपयांची तरतूद.

·         जिल्हा परिषदांतर्गत रस्ते दुरुस्तीसाठी 2014-15 साठी 456.55 कोटी रुपयांची तरतूद.

नवी मुंबई विमानतळ

·         अंदाजे 14,574 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पास केंद्र शासनाची तत्वत: मंजुरी.

·         आकर्षक पॅकेज देण्याच्या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधितांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्यामुळे भूसंपादनाची व निविदा प्रक्रियेची कार्यवाही सुरु.

बंदरे विकास

·         खाजगीकरणाच्या माध्यमातून रेवस-आवरे, दिघी, धामणखोल-जयगड, आंग्रे, विजयदुर्ग आणि रेडी या 6 बंदराचा विकास करण्यात येत आहे.

·         धामणखोल-जयगड बंदरात पहिल्या टप्प्यातील 2 धक्के कार्यान्वित.

·         लहान बंदरातून पाच वर्षांत अडीच पट माल हाताळणी वाढली असून 2013-14 मध्ये ती 24.6 दशलक्ष टन झाली आहे.

रोजगाराला प्रोत्साहन

·         राज्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण आयोगाची स्थापना.

·         मुंबई उपनगर, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, सांगली आणि नागपूर व्यवसाय मार्गदर्शन व समुपदेशन केंद्राची स्थापना. त्याद्वारे 21,350 उमेदवारांना रोजगार देण्याचे लक्ष्य.

·         राज्यातील विविध भागात 2014-15 या वर्षात 150 रोजगार मेळावे घेण्याचे उद्दिष्ट.

·         आदिवासी तरुणांना विशेष प्रशिक्षणांतर्गत 8 केंद्राद्वारे प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षणाची सुविधा.

·         गडचिरोली जिल्ह्यात 19.40 कोटी रुपये किंमतीच्या सहकारी तत्वावरील पथदर्शी प्रकल्पास मान्यता. त्यासाठी रुपये 13.62 कोटीची तरतूद.

आरोग्यविषयक सुविधा

·         विविध आरोग्य कार्यक्रमाद्वारे मातामृत्यू दर, अर्भकमृत्यू दर आणि प्रजनन दरामध्ये लक्षणीय घट.

·         गरजू रुग्णांना सत्वर रक्त पुरवठा व्हावा यासाठी जीवन अमृत सेवा कार्यान्वित. आतापर्यंत 3,617 रक्त पिशव्यांचे वितरण.

·         प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजनेंतर्गत 4 वैद्यकीय महाविद्यालयांना केंद्र शासनाची मान्यता.

·         नागरी व ग्रामीण आरोग्य संस्थांच्या बांधकामासाठी 370.10 कोटी रुपयांची तरतूद.

महिलांच्या कल्याणासाठी

·         महिलांच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी शहरे व तालुक्यांमध्ये बिनतारी संदेश यंत्रणेसह वाहने उपलब्ध करुन देणार.

·         सध्या कार्यरत असलेल्या 27 विशेष न्यायालयांबरोबरच 25 नवीन न्यायालयांची स्थापना करणार.

अल्पसंख्याक विकास

·         अल्पसंख्याक समाजातील तरुणांना शासकीय सेवा आणि बँकांमध्ये नोकरीच्या संधी प्राप्त होण्यासाठी मोफत प्रशिक्षण योजना अधिक प्रभावी करणार.

·         अल्पसंख्याक विकासासाठी 2014-15 या वर्षासाठी 362 कोटी रुपयांची तरतूद.

अनुसूचित जाती कल्याण

·         नागरी व ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीच्या वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा, वीज, मलनि:स्सारण समाजंमंदिर इत्यादी कामे करण्यासाठी 2014-15 साठी 900 कोटी रुपयांची तरतूद.

·         अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील प्रकरणांसाठी 6 विशेष न्यायालये.

·         रमाई आवास योजनेच्या अनुदानात 70 हजार रुपयांवरुन 1 लाख रुपयांची वाढ.

महामानवांची स्मारके

·         मुंबईत अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रस्तावित स्मारकासाठी सन 2014-15 या आर्थिक वर्षात 100 कोटी रुपयांची तरतूद.

·         कोल्हापूर येथील राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मारकासाठी 3.5 कोटी रुपयांची तरतूद.

·         डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाच्या उभारणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाची विशेष प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती. सल्लागार नियुक्त करण्याची कार्यवाही सुरु.

न्यायिक सुविधा

·         सन 2014-15  मध्ये न्यायालयीन इमारती न्यायाधिशांची निवासस्थाने यासाठी रुपये 413 कोटी नियतव्यय.

·         महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद व पुणे येथे सार्वजनिक सेवेबाबतची प्रकरणे चालविण्यासाठी स्थायी लोक अदालतींची स्थापना.

मराठी भाषेच्या विकासासाठी

·         मराठी भाषा संशोधन विकास व सांस्कृतिक केंद्र उभारणीसाठी अंदाजित 80 कोटी 20 लाख रुपयांच्या आरखड्यास मंजुरी.

·         मराठीतील 956 दुर्मिळ ग्रंथांपैकी 28 ग्रंथांचे संगणकीकरण पूर्ण.

·         मोडी हस्तलिखितांचे देवनागरीमध्ये रुपांतर करण्याचा प्रकल्प राबविला जात आहे.

कर सवलत व करप्रणालीत सुटसुटीतपणा

·         व्यवसाय कर आकारणीची वेतनमर्यादा 5 हजारवरुन 7 हजार 500 रुपये.

·         मूल्यवर्धित कर कायद्याखाली (व्हॅट) नोंदणीसाठी उलाढालीची मर्यादा 5 लाखावरुन रुपये 10 लाख.

·         कापसावरील कर 5 टक्क्यांवरुन 2 टक्के.

·         कर वर्ष 2013-14 करिता ऊस खरेदी कर माफ.

·         लेखापरिक्षण अहवाल सादर करण्यासाठी उलाढालीची मर्यादा 60 लाखांवरुन 1 कोटी रुपये.

·         सिनेमॅटोग्राफिक फिल्मच्या चित्रपटगृहतील प्रदर्शनाकरिता कॉपी राईटच्या विक्री/लिजवरील कर 1 एप्रिल 2005 ते 30 एप्रिल 2011 करिता माफ.

·         आपसमेळ योजना अधिक आकर्षक. किरकोळ व्यापाऱ्यास एकूण उलाढालीच्या 1 टक्के अथवा करपात्र उलाढालीच्या दीड टक्के इतकी रक्कम भरण्याची सवलत.

·         विमान देखभाल व दुरुस्ती उद्योगास चालना देण्यासाठी विमानांचे सुटे भाग करमुक्त.

·         तारण-गहाण दस्तांवर मुद्रांक शुल्काची कमाल मर्यादा 10 लाख रुपये.

·         केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभागास भांडवली वस्तूंची विक्री केल्यास विक्री कराचा दर 12.5 टक्केवरुन 5 टक्के.

·         ऐषाराम करमाफीच्या मर्यादेत वाढ. 750 रुपयांऐवजी 1 हजार रुपयांपर्यंत करमाफी, 1 हजार रुपयांपेक्षा जास्त, परंतु दीड हजार रुपयांपर्यंत 4 टक्के व दीड हजार रुपयांपेक्षा जास्त दरावर 10 टक्के कर.

·         ‘ब’ व ‘क’ क्षेत्रातील नवीन हॉटेल व्यवसायिकांना ऐषराम करात सवलत.

·         एक महिन्यापर्यंत व्हॅट विवरणाच्या विलंबाकरिता विलंब शुल्कात कपात.