आर्थिक उन्नतीतून समरसतेकडे

         लोकराज्य' मासिकासाठी उपमुख्यमंत्री मा. अजित पवार यांच्या मुलाखतीचं 'केलेलं शब्दांकन...  आघाडी शासनाने गेली साडेचौदा वर्षे विविध महत्वकांक्षी योजना राबवून राज्यातील शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य जनतेला बळ देण्याचे काम केले आहे. वंचित, उपेक्षित घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसोबतच सामाजिक समरसतेसाठी आघाडी शासन सातत्याने प्रयत्नशील राहिले आहे. आर्थिक उन्नतीची फलश्रृती म्हणजे गेल्या दशकभरात राज्यातील दरडोई उत्पन्नात 24 हजार 35 रुपयांवरुन 1 लाख 5 हजार 493 रुपयांपर्यंत घसघशीत वाढ झाल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार सांगत होते. ‘लोकराज्य’ मासिकाला मुलाखत देताना त्यांनी विविध सामाजिक घटकांच्या अंगाने राज्याच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. त्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांशी साधलेला हा संवाद...

         प्रश्न: राज्यातल्या शेतकऱ्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून वेगवेगळ्या संकटांचा समाना करावा लागत आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने कोणती भूमिका घेतली?

         श्री. पवार: गेल्या आर्थिक वर्षात राज्याला दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपीट अशा विविध नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागले. एकाच वर्षांत सर्व प्रकारची नैसर्गिक संकटे अशी परिस्थिती बहुदा पहिल्यांदाच निर्माण झाली असावी; परंतु शासनाने वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली. फेब्रुवारी-मार्च 2014 मध्ये झालेल्या गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांकडून बँकांनी डिसेंबर 2014 पर्यंत कर्ज वसुली करू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुढील तीन वर्षांकरिता पुनर्गठन केले जाणार आहे. 2013-14 च्या पीक कर्जावरील व्याज माफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी 268 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना जिरायती पिकांसाठी हेक्टरी 10 हजार, बागायती पिकांसाठी हेक्टरी 15 हजार; तर फळबागांसाठी हेक्टरी 25 हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

     राज्यात विशेषत: विदर्भात जून ते सप्टेंबर 2013 या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मोठ्याप्रमाणात पिकांची हानी झाली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत म्हणून 450 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. आदरणीय पवार साहेबांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीनेही 921 कोटी 98 लाख रुपयांचा निधी अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी मंजूर केला होता. त्याचबरोबर रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणि इतर कामांसाठीदेखील भरघोस निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला.

        राज्याला सन 2011-12 आणि 2012-13 या दोन वर्षी भीषण दुष्काळाला आणि पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागले होते. त्यावर मात करण्यासाठी 1 हजार 317 चारा छावण्यांवर 1 हजार 434 कोटी 84 लाख रुपये खर्च करण्यात आले. जून 2013 मध्ये सर्वांधिक 5 हजार 500 टँकरद्वारे अंदाजे 15 गावे आणि वाड्यांना पाणीपुरवठा करण्यात आला. टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र शासनाकडूनदेखील एकूण 2 हजार 569 कोटी रुपयांची मदत मिळविण्यात आपल्याला यश आले होते.

       प्रश्न: शेतीच्या कायमस्वरुपी आणि शाश्वत विकासासाठी शासनाने कोणत्या ठोस उपाययोजना केल्या आहेत?

     श्री. पवार: शेती आणि शेतकऱ्याला बळ देणे याला आघाडी शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शेतीतील गुंतवणूक वाढविण्यावर आमचा भर राहिला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि युगाशी शेतकऱ्यांना समरस करण्याचे आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. शेतकऱ्यांसाठी ‘महाकृषी संचार’सारखी सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. कीड, रोग, सर्वेक्षण व सल्ला सेवासारखी अत्याधुनिक योजना राबविली जात आहे. जमीन, आरोग्य सुधारणा योजनेंतर्गत ‘सॉईल हेल्थ कार्ड’चे वाटप करण्यात आले आहे. जागतिक निविदा मागवून सूक्ष्म सिंचन साहित्याच्या दराची निश्चिती केल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबली आहे व खर्चामध्ये 25 ते 30 टक्के बचत झाली आहे. ‘ई-ठिंबक अज्ञावली’द्वारे ठिंबक सिंचन अनुदान योजनेची अंमलबजावणी सुरु आहे. खतांच्या पुरवठ्यासंदर्भातील तक्रारींकरिता आणि मार्गदर्शनासाठी 1800-233-4000 ही टोल फ्री सुविध उपलब्ध करुन दिली आहे. ऐनवेळी टंचाई भासू नये म्हणून राज्यात ठिकठिकाणी रासायनिक खतांचा सुरक्षित साठा निर्माण केला जातो. कोरडवाहू शेती अभियानास मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.

     फलोत्पादनात राज्यानं नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. आदरणीय शरद पवार साहेब मुख्यमंत्री असताना 1990 मध्ये त्यांच्या पुढाकारातून रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फलोत्पादन विकास योजना सुरु करण्यात आली. त्यातून फलोत्पादनाच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती झाली. 1990 मध्ये 2.42 लाख असलेलं फळबागांचं क्षेत्र आता 18.34 लाख हेक्टरवर पोहोचलं आहे. फलोत्पादनाला 2005 पासून राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाची जोड मिळाली आहे. या अभियानांतर्गत राज्याला आतापर्यंत 1218.73 कोटी रुपयांचं अनुदान प्राप्त झालं आहे. काढणी पूर्व आणि काढणी पश्चात पिकांच्या हाताळणी संदर्भात वेगवेगळ्या सुविधा शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. या सगळ्यांच्या जोरावर आज आपण द्राक्ष, डाळिंब, केळी, आंबा, संत्रा आदींच्या उत्पादनात आघाडीवर आहोत.

     प्रश्न: शेतीबरोबरच पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मासेमारीसारख्या पूरक व्यवसायांना चालना देण्यासंदर्भात शासनाने कोणती पावले उचलली आहेत?

      श्री. पवार: शेतीला पूरक व्यवसायांची जोड देण्यासाठी शासनातर्फे विविध योजना राबविल्या जात आहेत. कमी मानव विकास निर्देशांक असलेल्या जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी 1 हजार मांसल कुक्कुट पालनाची योजना कार्यान्वित केली आहे. पशुधनाची संख्या 300 असलेल्या गावात कामधेनू दत्तक ग्राम योजना सुरु आहे. कुक्कुट पालन शेळीवाटप योजना, कृत्रिम रेतनाद्वारे उत्कृष्ट जातीच्या गायी-म्हशींची पैदास व अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम राबविला जात आहे.

     ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सागरी मासेमारीला चालना देण्यासाठी मच्छिमारांना विविध प्रकारे आर्थिक सहाय्य केले जात आहे. सिंधुदुर्ग जिल्‍ह्यातील किनारपट्टीवर मासेमारी नौकातून मासळी उतरविण्‍याच्‍या जागी मासळी सुकविण्‍याचा ओटा, उघडे निवारे, जलमार्गातील खडक फोडणे, जोडरस्‍ते, मार्गदर्शन दीप लावणे इत्‍यादी कामे हाती घेण्‍यात आली आहेत. लहान मासेमारी बंदराच्‍या विकासासाठी  6 कोटींची कामे सन 2009 ते 2013 पर्यंत पूर्ण करण्‍यात आली आहेत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजेनेंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील जाकीमिऱ्या, वरवडे, काळबादेवी, साखरीआगर आणि बुरोंडी या पाच बंदरांचा विकास करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील 104 मच्छिमार गावांमध्ये मासळी उतरविण्याच्या केंद्रांवर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी धडक कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. मच्छिमारी नौकांच्या डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कराच्या प्रतिपूर्तीसाठी योजना राबविली जात आहे. सागरी मासेमारीकरिता जीपीआरएस, वायरलेस सेट, आणि फिश फायंडरसारखी आधुनिक उपकरणे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येत आहे.

      प्रश्न: शेती शाश्वत करण्यासाठी पाणी सर्वात महत्वाचा घटक असतो. त्याबाबतीत शासनाचे काय धोरण आहे?

       श्री. पवार: ‘शेतकऱ्याला पाणी मिळाल्यास तो चमत्कार करुन दाखवतो’, हा माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाईक साहेबांचा आवडीचा सिध्दांत होता. तो त्यांनी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वसंत बंधाऱ्यासारख्या उपाययोजना केल्या. त्यांचा वारसा आदरणीय पवार साहेबांनी पुढे नेला. तो आपल्याला आणखी पुढे न्यायचा आहे. मोठे सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचे आपले प्रयत्न सुरू आहेतच; परंतु लहान लहान बंधारे आणि पाणलोट विकासाच्या माध्यमातनू शेतकऱ्यांना शाश्वत पाण्याची उपलब्धता करुन देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपण ‘सिमेंट काँक्रीट नालाबांध’चा महत्वकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. काही तालुक्यात भूगर्भातील पाणी पातळीत 2 मीटरपेक्षा अधिक घट झाल्याने तिथं हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यात 150 कोटी रुपये खर्च करुन 6 जिल्ह्यांतील 15 तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबविला. दुसऱ्या टप्प्यात 14 जिल्ह्यांमधील 84 तालुक्यात 1 हजार 560 बंधारे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी 665 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

      प्रश्न: अलीकडच्या काळात सहकार क्षेत्रासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत; परंतु सहकाराच्या माध्यमातून आजही शेती आणि उद्योगाला चालना मिळू शकते. त्याकडे आपण कसे बघता?

     श्री. पवार: सहकार हे शेती आणि शेतकऱ्याला बळ देणारे क्षेत्र आहे. त्यातून रोजगार आणि स्वयंरोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. महाराष्ट्राच्या प्रगतीत सहकाराचा सिंहाचा वाटा आहे, हे कुणी नाकारू शकत नाही. आजही शेतकऱ्यांना आपण सहकाराच्या माध्यमातून प्रभावीपणे पीककर्जाचे वाटप करतो. 2005-2006 मध्ये 5 हजार 157 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले होते. सन 2013-14 या आर्थिक वर्षात डिसेंबर 2013 अखेर हा आकडा 25 हजार 150 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदतीचे पीककर्ज शून्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध केले जाते. ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना’ अत्यंत लोकप्रिय झाली आहे. 42 अडचणीतील बँकांचे सक्षम नागरी सहकारी बँकांमध्ये विलिनिकरण करुन 9 लाख ठेवीदारांच्या 3 हजार 200 कोटी रुपयांच्या ठेवींना सुरक्षितता प्रदान करण्यात आली आहे.

      गाळप हंगाम 2013-14 साठी राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी कर माफ करण्याचा निर्णय आपण घेतला होता. सहवीज प्रकल्प राबविण्यासाठी साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्याची शासनाची भूमिका आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्याच्या उत्पन्नाच्या आधारवर दर देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

       प्रश्न: अन्न सुरक्षा योजनेची राज्यात कशाप्रकारे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे?

       श्री. पवार: एकही व्यक्ती उपाशी राहू नये यासाठी राज्यात 1 फेब्रुवारी 2014 पासून अन्न सुरक्षा योजना लागू झाली आहे. या योजनेचे एकूण 8 कोटी 77 लाख लाभार्थी आहेत. त्यांच्यापैकी 1 कोटी 77 लाख लाभार्थींचे दायित्व राज्य शासन उचलणार आहे. त्याच्या भांडवली खर्चासाठी 2 हजार 253 कोटी रुपये व तूट भरुन काढण्यासाठी 761 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार अंत्योदय योजनेखाली लाभ घेत असलेल्या सर्व कुटुंबांना 35 किलो धान्याचे वाटप चालू राहील; तर प्राधान्य कुटुंबातील सदस्यांना प्रति व्यक्ती प्रतिमहा 5 किलो प्रमाणे धान्य मिळेल. त्यात 3 रुपये प्रतिकिलो तांदूळ, 2 रुपये प्रतिकिलो गहू; तर 1 रुपये प्रतिकिलोने भरड धान्य मिळेल.

       प्रश्न: देशाच्या किंवा राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने आरोग्यदायी समाज किंवा पिढी घडविणे अत्यंत आवश्यक असते. त्यासाठी आपण कोणते कार्यक्रम हाती घेतले आहेत?

        श्री. पवार: राज्यात गाव पातळीपर्यंत आरोग्य सुविधांचे जाळे विणण्यात आपल्याला यश आले आहे. या यंत्रणेच्या माध्यमातून आपण विविध आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करुन देतो. दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना’ आपण सुरू केली आहे. वार्षिक 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना कमाल दीड लाख रुपयांची औषधोपचाराची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाते. किडणी ट्रान्सप्लान्टसारख्या उपचारांसाठी अडीच लाख रुपयांपर्यंत खर्चास मंजुरी मिळू शकते. आतापर्यंत या योजनंतर्गत 2 लाख 6 हजार 711 रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. त्यासाठी 542 कोटी 2 लाख 67 हजार 913 रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. 2014-2015 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 698 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

     अपघातग्रस्तांना तातडीने रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘आपत्कालिन वैद्यकीय सेवे’ची सुरुवात राज्यात झाली आहे. या योजनेतून संपूर्ण राज्यभरात 937 नवीन रुग्णवाहिका उपलब्ध होणार आहेत. त्यातील 233 रुगणवाहिकांमध्ये ‘आडव्हान्स लाईफ सपोर्ट सिस्टीम’ची सुविधा असेल. उर्वरित रुग्णवाहिकांमध्येदेखील अद्ययावत उपचार सुविधा असतील. या सेवेसाठी 5 वर्षात 1 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 108 या हेल्पलाईनवरुन या सुविधेचा लाभ घेता येतो.

        ‘जीवन अमृत सेवा’ (ब्लड ऑन कॉल) देखील आपण सुरु केली आहे. 104 या टोल-फ्री क्रमांकावरुन रुग्णास सहजपणे रक्त उपलब्ध होऊ शकते. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या सर्व आरोग्य केंद्रे आणि रुग्णालयांमध्ये सर्व नागरिकांना मोफत औषधी व वैद्यकीय साहित्य उपलब्ध करुन देण्याचादेखील निर्णय आपण घेतला आहे. जन्मदर 21 वरुन 16.6, मृत्यूदर 7.5 वरुन 6.3; तर अर्भक मृत्यूदर 48 वरुन 45 इतका खाली आणण्यात आपल्याला यश आले आहे.

      प्रश्न: पुरोगामी राज्य म्हणून ओळख कायम राखताना मागासवर्गीय घटकांच्या उन्नतीसाठी राज्य शासनाने कोणती पावले उचलली आहेत?

        श्री. पवार:  शाहू, फुले, आंबेडकरांचे नाव घेताना त्यांच्या विचारांचे प्रतिबिंब राज्य कारभारात उमटवणे हे मी आमचे कर्तव्य समजतो. देशात प्रथमच आपल्याकडे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ई-स्कॉलरशिप सुरू केली आहे. शासकीय वसतिगृहामधील सोयी-सुविधांमध्ये वाढ केली आहे. रमाई आवास घरकुल योजनेंतर्गत सुमारे अडीच लाख घरांचे बांधकाम झाले आहे. अत्याचारग्रस्तांना त्वरीत न्यायासाठी 6 विशेष न्यायालये सुरू केली आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी सामाजिक न्याय भवनाच्या निर्मितीचा उपक्रम हाती घेतला आहे.

        अनुसूचित जातीच्या महिला बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर देण्याची महत्वकांक्षी योजना सुरु केली आहे. विशेष मोहिमेद्वारे अपंगांसाठी 3 टक्के आरक्षणांतर्गत 10 हजारपेक्षा जास्त पदांची भरती केली आहे. ज्येष्ठ नागरिक धोरणही जाहीर करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. जादू-टोणाविरोधी कायदा आपण केला आहे. देशात पहिल्यांदाच असा कायदा झाला आहे. व्यसनमुक्ती धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यसनमुक्ती साहित्य संमलेनासारखे उपक्रम आपण राबविले आहेत. अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल 75 कोटींवरून 300 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविले आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी सन 2014-15 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात 6 हजार 44 कोटी 26 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

       प्रश्न: आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांसंदर्भात आपण काय सांगाल?

    श्री. पवार: आदिवासी बांधव मुख्यत: दुर्गम भागात रहातो. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी त्यांच्यापर्यंतच मुख्य प्रवाह न्यायला हवा, असे माझे स्पष्ट मत आहे. त्यादृष्टीने आम्ही आदिवासी उपयोजनेची गेल्या काही वर्षांपासून आखणी करीत आहोत. शिक्षण हा मूलभूत विकासाचा पाया मानून आदिवासी भागात दर्जेदार शिक्षणाचे जाळे निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. सध्या राज्यभरात आदिवासी उपयोजनेखाली 552 शासकीय आश्रमशाळा आणि 487 शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेखाली पहिली ते चौथीमधील विद्यार्थ्यांना 1 हजार, इयत्ता पाचवी ते सातवी मधील विद्यार्थ्यांना 1 हजार 500; तर आठवी ते दहावीमधील विद्यार्थ्यांना 2 हजार रुपये शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यात येतात. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांला लॅपटॉप देण्याचा निर्णय झाला आहे. आदिवासी साहित्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आदिवासी साहित्यिकांना स्वतंत्र पुरस्कार देण्याचाही निर्णय आपण घेतला आहे.

    ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा विस्तारीत कार्यक्रम योजनेच्या वित्तीय मर्यादेत 25 लाख रुपयांवरुन 31 लाख 25 हजार रुपयांची वाढ केली आहे. इंदिरा आवास योजनेखाली घरकुल निर्मितीसाठीदेखील आपण वेळोवेळी भरघोस तरतूद केली आहे. 1988-1989 ते  2002-2003 या कालावधीतील 41 कोटी 72 लाख रुपयांच्या खावटी कर्जाची थकबाकी माफ करण्यात आली आहे. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळांचा कारभार प्रभावीपणे चालावा म्हणून आवश्यक तेवढ्या पदांची भरती करण्यात आली आहे. सन 2014-15 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात आदिवासी उपयोजनेसाठी 4 हजार 814 कोटी 92 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

      प्रश्न: अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीने कोणत्या महत्वाच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत?

       श्री. पवार: प्रगतीचा मार्ग शिक्षणाच्या द्वारातून सुरू होतो. म्हणूनच अल्पसंख्याक समाजाच्याही शैक्षणिक उन्नतीवर शासनाने अधिक भर दिला आहे. डॉ. जाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना त्याचेच एक प्रतीक आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणातून रोजगार आणि नोकरीच्या संधी मिळाव्यात या हेतूने 10 कोटी रुपयांची ही योजना जाहीर केली आहे. विविध प्रकारच्या शैक्षणिक योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता यावी म्हणून मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल 225 कोटी रुपयांवरुन 500 कोटी रुपये केले आहे. अल्पसंख्याक समाजातील युवकांसाठी पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारीसंदर्भात विविध उपक्रमही राबविले जात आहेत.

     अल्पसंख्याक समाजासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून सच्चर समितीच्या शिफारशींची अधिकाधिक अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. अल्पसंख्याक बहूल क्षेत्रात पायाभूत सुविधा व सर्वांगीण विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. मुंब्रा (ठाणे) इथे 25 कोटी रुपये खर्चून इस्लामिक कल्चरल सेंटर उभारण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. अशाप्रकारचे हे देशातले दिल्लीनंतरचे दुसरे आणि महाराष्ट्रातले पहिलेच कल्चरल सेंटर असणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील हज यात्रेकरुंच्या सोयीसाठी नागपूर आणि औरंगाबाद येथे हज हाऊसची उभारणी करण्यात येणार आहे. मदरसा आधुनिकीकरण, मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्याक बहूल ग्रामीण क्षेत्र विकास इत्यादींसाठी यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात एकूण 131 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

        प्रश्न: महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने आखण्यात आलेल्या धोरणाची कशा प्रकारे अंमलबजावणी सुरू आहे?

      श्री. पवार: पुरोगामी राज्य म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्राने सर्वप्रथम आदरणीय पवार साहेब मुख्यमंत्री असताना 1994 मध्ये राज्याचे पहिले महिला धोरण अंमलात आणून क्रांतिकारक पावले उचलली होती. अलीकडेच तिसऱ्या महिला धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. महिलांची आर्थिक सामाजिक उन्नती, पुरुषप्रधान मानसिकता बदलविणे, महिलांना सर्व क्षेत्रांत समान संधी उपलब्ध करुन देणे, असंघटीत स्त्रियांच्या हक्कांसाठी प्रयत्न करणे आदी या धोरणाची वैशिष्ट्ये आहेत.

        सर्व घटकांमधील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या मुलींसाठी ‘सुकन्या योजना’ राबविली जात आहे. या योजनेतून मुलीच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिला एकूण 1 लाख रुपये मिळतील. बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य करणे व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मनोधैर्य योजना राबविली जात आहे.

राज्यातील अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 4 हजार 50 रुपयांवरुन 5 हजार रुपये करण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. तसेच मदतनीसांचे मानधनही 2 हजार रुपयांवरुन 2 हजार 500 रुपये करण्यात आले आहे. मिनी अंगणवाडी सेविकाला 1 हजार 950 ऐवजी 2 हजार 400 रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर त्यांना विमा योजनेचाही लाभ मिळणार आहे.

      प्रश्न: शैक्षणिक सुविधा वाढविण्यासाठी आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी कोणते कार्यक्रम शासनाने हाती घेतले आहेत?

     श्री. पवार: फुले दाम्‍पत्यापासून गोखले, कर्मवीर भाऊराव पाटील ते आगरकरांपर्यंत अनेकांनी महाराष्ट्रात शिक्षणाची बिजे रुजविण्याचे महान कार्य केले आहे. त्यांचा वसा आपल्याला पुढे न्यायचा आहे. विद्यार्थ्यांची गळती थांबविणे आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी मोफत पाठ्यपुस्तकांसारखा उपक्रम राबविला जात आहे. विशेष पटपडताळणी मोहिमही आपण राबविली. प्राथमिक शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना संगणकाची ओळख करुन देण्यासाठी संगणक प्रयोगशाळांची ठिकठिकाणी स्थापना केली जात आहे.

     अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जेदार सुविधादेखील राज्यात उपलब्ध आहेत. अनुसूचित जाती-जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून वेगवेगळ्या शिष्यवृत्ती योजना आपण कार्यान्वित केल्या आहेत. ‘तंत्रशिक्षण दर्जा सुधार कार्यक्रम’ राज्यभर राबविला जात आहे. गोंदिया, चंद्रपूर, बारामती, अलिबाग, नंदूरबार, सातारा आणि मुंबई येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता 1 हजार 600 वरुन 2 हजारांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.