श्री. ज. स. सहारिया, माजी राज्य निवडणूक आयुक्त

 जिद्द आणि उत्साहाचा झरा

श्री. ज. स. सहारिया यांचा राज्य निवडणूक आयुक्त पदाचा कार्यकाळ 4 सप्टेंबर 2019 रोजी पूर्ण झाला. पाच वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी विविध निवडणूक सुधारणा अंमलात आणल्या. वेगवेगळे नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले. त्यातून राज्य निवडणूक आयोग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे महत्व अधोरेखित होण्यास हातभार लाभला. आयोगाच्या इतिहासातली ही निश्चितच महत्वाची नोंद ठरेल.

“निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे एवढेच राज्य निवडणूक आयोगाचे काम नाही. या पलीकडेही खूप काही करणे शक्य आहे.” हा श्री. सहारिया यांचा मंत्र होता. तो ते सतत कृतीशीलपणे जपत राहिले. त्याच आधारे ते मतदार जागृतीला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यात यशस्वी झाले. सन 2016 आणि 2017 मध्ये होणाऱ्या नगरपरिषदा, नगरपंचायती, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने त्यांनी 2015 मध्येच मतदार नोंदणीसाठी व्यापक मोहीम हाती घेतली. खरे तर राज्य निवडणूक आयोग मतदार नोंदणी करत नाही. भारत निवडणूक आयोगातर्फेत मतदार नोंदणी करून विधानसभानिहाय मतदार याद्या तयार केल्या जातात. त्यासाठी भारत निवडणूक आयोगातर्फे दरवर्षी साधारणात: सप्टेंबर- ऑक्टोबरमध्ये मतदार जागृती मोहीम हाती घेतली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी त्याच मतदार याद्यांचा उपयोग केला जातो. हे अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहचावे आणि सन 2016- 2017 मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये कुणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, या दूरदृष्टीतून त्यांनी ही मोहीम राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याच्या (भारत निवडणूक आयोगाचे राज्यातील अधिकारी) सहकाऱ्याने फत्ते केली होती.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सन 2016- 2017 मधील प्रत्यक्ष निवडणुकांच्या वेळी मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विविध संस्था, संघटना, व्यक्ती, मोबाईल सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, उद्योग जगतातील हस्ती, चित्रपट तारे-तारका, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, प्रसारमाध्यमे आदींना मतदार जागृतीसाठी साद घातली. वारंवार समन्वय साधला. अनेक वेळा बैठका घेतल्या. परिणामी अनेकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. श्री. रतन टाटा, श्री. आनंद महिंद्रा, श्री. हर्ष गोयंका आदींनी आयोगाच्या कार्यालयाला भेटी दिल्या. त्यांनी आपल्यापरिने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी योगदान दिले. माथेरान हॉटेल असोसिएशनने सर्वप्रथम मतदान करून येणाऱ्यांसाठी 25 टक्के सवलत जाहीर केली. मतदान न करून येणाऱ्या गिऱ्हाईक/ पर्यंटकांडे नाखुशी व्यक्त केली. हाच कित्ता महाबळेश्वर, मुंबई व इतर ठिकाणच्या हॉटेल व रेस्टॉरंट असोसिएशनने गिरवला. टॅक्सी असोसिएशननेही सवलती दिल्या. मुंबईत तर सलूनवाल्यांनीदेखील सवलती दिल्या. मोबाईल सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपन्यांनी सामाजिक बांधिलकीतून अत्यल्प दराने मतदारांना एसएमएस पाठविले. प्रसंगी मोफत एसएमएस पाठवूनही मतदारांना साद घातली.

पारंपरिक माध्यमे आणि सोशल मीडियाबरोबर कम्युनिटी रेडिओ, व्हर्च्युअल क्लास रूम, चाटबॉट इत्यादी नवतंत्रज्ञानावर आधारित माध्यमांचाही चपखल वापर केला. 73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीचा रौप्यमहोत्सव आणि मतदार जागृतीसाठी प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून मुंबई येथे राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रथमच चित्ररथ सादर केला गेला. या चित्ररथास द्वितीय क्रमांकाने गौरविण्यात आले. मुंबई येथील 26 जानेवारी 2017 रोजीच्या मुख्य संचलनानंतर हा चित्ररथ बृहन्मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिका निवडणुकांसाठी मतदार जागृतीकरिता वापरण्यात आला. एकूणच मतदार जागृतीच्या प्रयत्नांची फलश्रृती म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ झाली. सन 2017 मध्ये झालेल्या नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांत  70.00 (सन 2012 मध्ये 65.16), महानगरपालिका निवडणुकांत 56.40 (सन 2012 मध्ये 48.59) आणि जिल्हा परिषदा/ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांत 69.02 (सन 2012 मध्ये 67.81) टक्के मतदान झाले. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत 2012 मध्ये 44.75 टक्के मतदान झाले होते; तर 2017 मध्ये 55.53 टक्के मतदान झाले.

जगभरात ‘व्होटर अवेअरनेस’ (मतदार जागृती) बरोबरच ‘इनफॉर्म्ड व्होटर्स’ आणि ‘व्होटर एज्युकेशन’वरही विचारमंथन सुरू आहे. आपला उमेदवार कोण आहे? त्याची शैक्षणिक आणि गुन्हेगारीबाबत काय पार्श्वभूमी आहे? मालमत्ता आणि दायित्वाबाबत त्याची काय स्थिती आहे? याबाबत उमेदवारांना माहिती होणे आवश्यक आहे. म्हणून श्री. सहारिया यांनी उमेदवारंच्या नामनिर्देशनपत्रासोबतच्या शपथपत्रातील माहितीला व्यापक प्रसिद्धी देण्याचा निर्णय घेतला. शपथपत्रातील माहितीच्या गोषवाऱ्यातील फलक मतदान केंद्राबाहेर लावण्यास सुरूवात केली. नंतर काही निवडणुकांमध्ये त्याचे बॅनर करून शहरातील मुख्य चौकांमध्येही लावण्यास सुरूवात केली. या गोषवाऱ्याबाबतच्या जाहिराती स्थानिक वृत्तपत्रांमध्येही लावण्यात आल्या. आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतही साधारणत: अशी पद्धत अवलंबविण्यास सुरुवात झाली आहे. अलीकडेच उमेदवारांना शपथपत्रात उत्पन्नाचा स्त्रोत नमूद करणे बंधनकारक केले. शपथपत्रातील माहितीचे विश्लेषण करून ते अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहचविण्याचे काम ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक्स रिफॉर्म्स’सारख्या स्वयंसेवी संस्थांनी केले. त्यासाठी श्री. सहारिया यांनी प्रोत्साहनात्मक भूमिका घेतली. दरवर्षी 26 जानेवारी ते 10 फेब्रुवारी या कालावधीत ‘लोकशाही पंधरवडा’ साजरा करण्यास सुरुवात केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बहुविध आयाम शास्रीय पद्धतीने जाणून घेण्यासाठी विविध विद्यापीठे व संस्थांच्या मदतीने संशोधनास चालना दिली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पाच वर्षांत सुमारे अडीच लाख लोकप्रतिनिधींची निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाते. एका जागेसाठी असंख्य उमेदवार निवडणूक रिंगणात असतात. त्यांच्या सुलभतेसाठी नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याकरिता संगणकीय प्रणाली उपलब्ध करून देण्याची कल्पना श्री. सहारिया यांनी प्रत्यक्षात आणली. राज्यभर त्याची अंमलबजावणी झाली. असा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले. मतदार याद्यांच्या विभाजनासाठीदेखील संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात आला. प्रभाग रचनेसाठी गुगल मॅपचा प्रभावी वापर केला. ट्रू व्होटर, कॉप आणि एफएक्यू मोबाईल ॲप विकसित केले. त्याचा मोठ्याप्रमाणावर वापर केला. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही अशा प्रकारच्या मोबाईल ॲपचा वापर करण्यात आला.

भारत निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविण्यासाठी राजकीय पक्षांना राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करावी लागते. राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांना वार्षिक लेखा परीक्षण अहवालाची प्रत आणि वार्षिक विवरण पत्राची छायांकित प्रत राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करावी लागते. या कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्या 220 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय श्री. सहारिया यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला. देशात पहिल्यांदाच असा निर्णय घेण्यात आला. राजकीय पक्षांनी पाच वर्षांतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत किमान एका जागेवर निवडणूक लढविणेदेखील बंधनकारक केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर केला जाऊ लागला आहे. त्याच धर्तीवर 11 ऑक्टोबर 2017 रोजी झालेल्या नांदेड- वाघाळा महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून प्रथमच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात प्रायोगिक तत्वावर व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात आला. श्री. सहारिया यांच्या कार्यकाळातली ही एक महत्वाची नोंद म्हणता येईल.

भारतीय राज्य घटनेतील 73 आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रम, परिषदा आणि कार्यशाळा आयोजित करून श्री. सहारिया यांनी व्यापक विचारमंथन घडवून आणले. 2 व 3 नोव्हेंबर 2017 रोजी मुंबई विद्यापीठात राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले. याच धर्तीवर विभागीय स्तरावरही परिषदा घेतल्या. 25 व 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले. याशिवाय राजकीय पक्ष आणि निवडणूकविषयक तज्ज्ञांच्या कार्यशाळाही घेतल्या. त्यातून बरेच मुद्दे समोर आले. त्यातील काहींची आयोगाच्या स्तरावर अंमलबजावणी केली. महत्वाचे म्हणजे लंडन येथील राष्ट्रकुल स्थानिक स्वराज्य संस्था मंचसोबत (सीएलजीफ) सामंजस्य करार केला. नवनवीन विचार आणि कल्पनांची देवाण- घेवाण आणि प्रशिक्षणाच्यादृष्टीने ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अँड इलेक्शन्स फॉर गूड गव्हर्नन्स’चीदेखील स्थापना केली.

श्री. सहारिया यांनी व्यापक विचारमंथनानंतर ‘नोटा’संदर्भात धाडसी निर्णय घेतला. पूर्वी नोटाला मिळालेल्या मतांच्या निकालावर कोणताही परिणाम होत नव्हता. आता मात्र नोटाला ‘फिक्शनल इलेक्टोरल कॅंडिटेट’ समजण्याची तरतूद केली आहे. वैयक्तिकरीत्या सर्वच उमेदवारांना नोटापेक्षा कमी मते मिळल्यास कुठल्याही उमेदवाराला विजय घोषित केले जाऊ नये. एखाद्या उमेदवाराला आणि नोटाला समान मते मिळाल्यास संबंधित उमेदवाराला विजयी घोषित करावे. नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास फेरनिवडणूक घ्यावी. फेरनिवडणुकीत परत नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास पुन्हा फेरनिवडणूक घेण्यात येणार नाही. नोटाव्यतिरिक्त सर्वाधिक मते मिळालेल्या उमेदवारास विजयी घोषित करण्यात येईल, ही सुधारणा करण्यात आली. नोटासंदर्भातील ही सुधारणा केवळ शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू केली आहे.

श्री. सहारिया यांच्या कार्यकाळात राज्य निवडणूक आयोगाची नावीन्यपूर्ण मार्गाने वाटचाल झाली. या वाटचालीच्या प्रत्येक टप्प्याचे ‘डाक्युमेंटेशन’ करण्याचे यशस्वी प्रयत्न झाले. श्री. सहारिया यांनी त्याकडे जातीने लक्ष दिले. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका, आयोगाचे उपक्रम, मतदार जागृती आदींचा आढावा घेणाऱ्या सहामाही गृहपत्रिकेची संकल्पना त्यांनी मांडली. ‘निवणूक वार्ता’ नावाने ही गृहपत्रिका 2016 पासून नियमित सुरू झाली. विविध परिषदा आणि कार्यशाळांच्या वृत्तांताचे स्वतंत्र पुस्तक प्रकाशित केले. महानगपालिका, नगरपरिषदा/ नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषदांची माहिती असलेली पुस्तके (प्रोफाईल बुक्स) प्रसिद्ध केली. ‘ट्वेंटी फाईव्ह इअर्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिशन, महाराष्ट्र’ हे कॉफी टेबल बूक आणि ‘राज्य निवडणूक आयोग: रौप्यमहोत्सवी वाटचाल’ ही दोन महत्वाची पुस्तकेही त्यांच्या कार्यकाळाच्या अंतिम टप्प्यात प्रकाशित झाली. देशभरातील राज्य निवडणूक आयोगांची स्वायतत्ता आणि माहिती असलेली (प्रोफाईल) दोन स्वतंत्र पुस्तके प्रकाशित केली. त्यासाठी देशभरातील राज्य निवडणूक आयोगांशी समन्वय साधून माहिती संकलित केली. त्याचबरोबर विविध माहिती पुस्तिकाही प्रकाशित केल्या आहेत. श्री. सहारिया यांच्या या दूरदृष्टीतून संदर्भ मूल्य असलेल्या विविध पुस्तकांची निर्मिती होऊ शकली.

श्री. सहारिया यांनी लोकशाही पुरस्कारांची संकल्पना मांडली आणि प्रत्यक्षात आणली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सन 2016 व 2017 च्या निवडणुकांमध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात पुढाकार घेतल्याबद्दल विविध व्यक्ती आणि संस्थांना आयोगातर्फे उपराष्ट्रपती वेंकैय्या नायडू यांच्या हस्ते पहिल्या ‘लोकशाही पुरस्कारा’ने 27 जुलै 2019 रोजी गौरविण्यात आले.

श्री. सहारिया यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर काही दिवसांनी डॉ. प्रदीप व्यास आयोगात सचिव म्हणून रूजू झाले. श्री. सहारिया यांच्या नावीन्यपूर्ण कल्पनांच्या पायाभरणीत त्यांची मदत झाली. श्री. शेखर चन्ने यांची सन 2016 व 2017 मधील निवडणुकांच्या वेळी श्री. सहारिया यांना अतिशय तोलामोलाची साथ लाभली. श्री. सहारिया यांच्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या टप्प्यात श्री. किरण करुंदकर यांनी विविध उपक्रम पुढे नेले. सचिवांसोबतच आयोगाच्या कार्यालयातील आणि क्षेत्रीय स्‌तरावरील  अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाशिवाय काहीही शक्य होऊ शकले नसते, याचा श्री. सहारिया आवर्जून केल्याशिवाय राहत नाहीत.

श्री. सहारिया सरांच्या मार्गदर्शनाखालील नावीन्यपूर्ण वाटचालीत सहभागी होण्याची संधी मलाही प्राप्त झाली. झपाटल्यागत काम करणे किंबहुना ‘वेड’ लागल्यासारखे ध्येय प्राप्तीसाठी झटत राहणे आणि न थकता पाठपुरावा करणे, ही सहारिया सरांची खास स्वभाव वैशिष्ट्ये. हा माणूस म्हणजे प्रचंड जिद्द आणि उत्साहाचा झरा. ‘बॉस’ म्हणून सगळ्याच व्यक्ती लक्षात ठेवण्यासारख्या असतात, असे नाही. सहारिया सर ‘बॉस’ आणि ‘माणूस’ म्हणूनही निश्चितच लक्षात राहतील. सगळ्याच सहकाऱ्यांची कामाची क्षमता किंवा वृत्ती असतेच, असे नाही. याचे भान बाळगत वाटचाल करणाऱ्यातले ते आहेत. काम करणाऱ्याला प्रोत्साहित करत आपल्या ध्येयाच्या दिशेने ते पावले टाकत राहतात. उत्साही सहकाऱ्यांना सोबत घेत आणि नकारात्मक वृत्तीच्या लोकांना ‘इग्नॉर’ करत वाटचाल करण्याचे धडे सहारिया सरांच्या शाळेत निश्चितच मिळाले.