ग्रामपंचायत निवडणुकाही हायटेक

राज्यातील सुमारे 9 हजार ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याने ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. पहिल्या टप्यातील 1 हजार 779 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी कालच (ता. 25 जुलै) मतदान झाले. दुसऱ्या टप्प्यातील 7 हजार 19 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 4 ऑगस्ट 2015 रोजी मतदान होत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांच्याकडून ग्रामपंचायत निवडणुकांविषयी जाणून घेतलेली  माहिती... 

(दै. सकाळ अँग्रोवनमध्ये प्रसिद्धी: दि. 26 जुलै 20015)

          प्रश्न: राज्यात सध्या मोठ्याप्रमाणावर ग्रामंपचायत निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे; परंतु नेमक्या कुठल्या जिल्ह्यात आणि किती ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे?

         श्री. सहारिया: राज्यात जवळपास 28 हजार ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील सुमारे 15 हजार म्हणजे 50 टक्के ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका 2015 अखेर होणार आहेत. त्यातल्या काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका 22 एप्रिल 2015 रोजी पार पडल्या आहेत. सध्या सुमारे 9 हजार ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात 11 जिल्ह्यांतील 1 हजार 779 सार्वत्रिक व 632 ग्रामपंचायतींमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी नुकतेच 25 जुलै 2015 रोजी मतदान झाले. दुसऱ्या टप्प्यात 22 जिल्ह्यातील 7 हजार 19 सार्वत्रिक व 1 हजार 212 ग्रामपंचायतींमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 4 ऑगस्ट रोजी मतदान होणार आहे. कोल्हापूर, यवतमाळ, अहमदनगर, जळगाव, पुणे, सातारा, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, हिंगोली, बुलढाणा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी 400 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. पहिल्या टप्प्यातील मतमोजणी 27 जुलै 201 रोजी; तर दुसऱ्या टप्प्याची मतमोजणी 6 ऑगस्ट 2015 रोजी होईल.

        प्रश्न: नामनिर्देशनपत्रे म्हणजे उमेदवारी अर्ज संकेतस्थळावर भरण्याची सुविधा आयोगाने उपलब्ध करून दिली होती. त्याचा नेमका काय उद्देश आहे?

       श्री. सहारिया: निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडणे ही राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पार पाडत असताना अधिकाधिक पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे. डिजीटल युगामुळे कामकाजात गतिमानता आली आहे. म्हणूनच काळासोबत राहण्यासाठी; तसेच मतदार, उमेदवार, राजकीय पक्ष आदींच्या सोयीसाठी आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. संगणक आणि अधुनिक तंत्राचा वापर जसा जसा वाढत जाईल, तस तशी वेळेत, पैशांत आणि कागदांची बचत होत जाईल. पर्यायाने पर्यावरण रक्षणाचेही काम होईल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे नामनिर्देशनपत्रे संकेतस्थळावर भरल्यामुळे सर्व उमेदवारांची एकत्रित माहिती उपलब्ध होते. या माहितीचा उपयोग निवडणूक सुधारणा व अभ्यासकांसाठी होऊ शकतो.

   प्रश्न: संकेतस्थळावर नामनिर्देशनपत्रे भरण्याबाबत ग्रामपंचायत निवडणुकीतील इच्छूक उमेदवारांकडून कशा प्रकारे प्रतिसाद लाभला आहे?

          श्री. सहारिया: ग्रामपंचायत निवडणुकीविषयीची माहिती देण्याआधी भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्याचे उदाहरण देऊ इच्छितो. भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्येदेखील नामनिर्देशनपत्रे संकेतस्थळावर भरण्याची सुविधा होती. हा दुर्गम आणि आदिवासी भाग असूनही तिथे नामनिर्देशनपत्रे संकेतस्थळावर भरण्यास उत्तम प्रतिसाद लाभला. नामनिर्देशनपत्रांची माहिती भरण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने महाऑनलाईनच्या मदतीने http://panchayatelection.maharashtra.gov.in हे स्वतंत्र संकेतस्थळ विकसित केले आहे.  एका ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांची कमीत कमी संख्या 7 व जास्तीत जास्त संख्या 17 असते. याचा विचार करता सध्या 9 हजार ग्रामपंचायतींच्या सुमारे 88 हजार जांगासाठी या निवडणूकांची प्रक्रिया सुरू आहे. या निवडणुकांमध्येही संकेतस्थळावर नामनिर्देशनपत्रे भरण्यास चांगला प्रतिसाद लाभला आहे. यासंदर्भात अनेकांनी चांगल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण आणि संगणकीकरणाची ही सुरवात आहे.

        प्रश्न: ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांविषयी वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या (एफएक्यू) उत्तराचे पुस्तके आयोगाने प्रकाशित केले आहे. त्याचा सर्वसामान्य मतदरांना काय फायदा?

    श्री. सहारिया: एफएक्यूचे पुस्तके केवळ ग्रामपंचातीच नव्हे तर सर्व स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांविषयी तयार केली आहेत. मतदारांसह निवडणूकीशी संबंधित सर्वांना निवडणूक प्रक्रियेची सहजतेने आणि सोप्या भाषेत माहिती मिळावी या उद्देशाने आम्ही प्रश्न आणि उत्तरे या स्वरुपात ही पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. माननीय राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते आम्ही या पुस्तकांचे प्रकाशन केले आहे. ग्रामपंचायतीसह एफएक्यूची चारही पुस्तके राज्य निवडणूक आयोगाच्या http://mahasec.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पीडीएफच्या स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. ती कुणालाही सहज डाऊनलोड करता येऊ शकतात.

          प्रश्न: ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी येणारा खर्च आणि उपलब्ध निधी याबाबत क्षेत्रीय स्तरावर बऱ्याचदा अडचणी येतात. त्यात कितपत तथ्य आहे?

       श्री. सहारिया: ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका अत्यंत संवेदनशीलपणे आणि कौशल्याने हाताळाव्या लागतात. त्यामुळे लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत ज्याप्रमाणे दक्षता घेतली जाते तेवढीच दक्षता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतही घ्यावी लागते. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच सर्व प्रक्रिया पार पाडावी लागते. परिणामी खर्चदेखील सर्व निवडणुकांना सारखाच येतो. ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक खर्चासाठी ग्रामविकास विभागाकडून प्रतिग्रामपंचायत केवळ 20 हजार रुपयांची तरतूद केली जाते. लोकसंख्या किंवा भौगोलिकदृष्ट्या ग्रामपंचायत लहान असो किंवा मोठी सर्व ग्रामपंचायतींसाठी 20 हजार रुपयांचीच तरतूद असते. मुक्त, निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणुका पार पाडण्यासाठी प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित तरतुदी असाव्यात, अशी आयोगाची भावना आहे.

मी या मुद्यासंदर्भात स्वत: मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. त्यांना या परिस्थितीबाबत अवगत केलं आहे. त्यांनीही लवकरच सकारात्मक कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले आहे. निवडणुकांचे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या तहसिलदारांच्या अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच केला आहे. निवडणुकांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, ही शासनाची जबाबदारी असली तरी राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत पाठपुरावा केला आहे आणि तो यापुढेही केला जाईल, असे मी आपल्या माध्यमातून आवर्जून सांगू इच्छितो.

       प्रश्न: निवडणूक म्हटली की आचारसंहिता आलीच. मग त्याला ग्रामपंचायत निवडणुकीचाही अपवाद नाही; परंतु आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत?

    श्री. सहारिया: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता निवडणूक किंवा पोटनिवडणूक होत असलेल्या संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा प्रभागाच्या क्षेत्रापुरतीच असते. राजकीय पक्ष, उमेदवार, राज्य शासन, शासकीय यंत्रणा यांनाही आचारसंहिता बंधनकारक असते. अनावश्यक खर्च, भेदभाव, लाचखोरी, मतदारांना प्रलोभने दाखविणे, मतदारांना धमक्या देणे, धाकदपटशाही करणे, निवडणूकीत गैरव्यवहार करणे, भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करणे आदींना आळा घालण्यासाठी आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर राज्य निवडणूक आयोगाचा विशेष कटाक्ष असतो.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी आता आपण निरीक्षकांची नियुक्ती करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या निरीक्षकांच्या माध्यमातून निवडणुका अधिक पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यास आणि आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास मदत होणार आहे. कायदा व सुव्यवस्था, दारुबंदी, निवडणूक साहित्य वाटप इत्यादींबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांशी चर्चा करून वेळोवेळी राज्य निवडणूक आयोगाला अहवाल सादर करावा, अशा सूचना निरीक्षकांना करण्यात आल्या आहेत.

        प्रश्न: सद्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत. त्यादृष्टीने मतदानाच्या दिवशी काही विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे का?

           श्री. सहारिया: सध्या पावसाचे दिवस असले तरी पाऊस नाही. पाऊस यायलाच हवा आणि पाऊस आला तरी आम्ही सज्ज आहोत. मतदान केंद्रांवर विविध प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सातत्याने केला जातो. मतदारांची गैरसोय होऊ नये आणि त्याचा परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवर होता कामा नये, याबाबत आम्ही दक्षात घेतो. ज्येष्ठ नागरिक, वृद्ध, गरोदर स्त्रिया व अपंग व्यक्ती यांची विशेष काळजी घेण्याचा प्रयत्न असतो. त्यांच्यासाठी रॅम्पची व्यवस्था करण्यात येते. मतदान केंद्रं मुख्यत: शासकीय, निमशासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारतीत असतील; तसेच ती पुरेसा प्रकाश असलेल्या हवेशीर जागेवर असतील. मतदारांना पावसाचा आणि उन्हाचा त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

           प्रश्न: ग्रामपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी गावागावांत सुरू झाली आहे, हे सर्व खरे असले तरी मतदानाचे प्रमाणही वाढणे आवश्यक आहे, असे नाही का वाटत आपल्याला?

         श्री. सहारिया: मतदार हा तर लोकशाही व्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. मतदारांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय लोकशाही मजबूत होऊ शकत नाही. त्यासाठी सर्वप्रथम वयाची 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक नागरिकानं मतदार यादीत आपले नाव नोंदविले पाहिजे. नाव नोंदवलेल्या प्रत्येक नागरिकाने मतदान केले पाहिजे. महिलांच्या मतदानाचेही प्रमाण वाढले पाहिजे, यावर आम्ही कायमस्वरुपी भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  मतदारच आपल्या निवडणूक प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू असतो. मतदारांनी कुणाच्याही कसल्याही प्रलोभनाला बळी न पडता निर्भयपणे मतदान करावे. आपले एक मतही मौल्यवान असते. आपल्या एका मताने लोकशाही बळकट होते. म्हणून 4 ऑगस्ट 2015 रोजी आपल्या गावासाठी, ग्रामपंयाचतीसाठी मोठ्या संख्येने मतदान करावे, असे मी सर्व मतदारांना आवाहन करतो.

राज्य निवडणूक आयोग आणि भारत निवडणूक आयोग

भारत निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग या दोन स्वतंत्र संविधानिक संस्था आहेत. भारत निवडणूक आयोगातर्फे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातात. राज्य निवडणूक आयोगातर्फेत महानगरपालिका, नगरपरिषदा/नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा/पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातात. घटनेने दोन्ही आयोगांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात समान अधिकार दिले आहेत. 

श्री. ज. स. सहारिया, राज्य निवडणूक आयुक्त यांचा अपल् परिचय

श्री. जे. एस. सहारिया यांनी 5 सप्टेंबर 2014 पासून ‘राज्य निवडणूक आयुक्त’ म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. जुलै 2014 मध्ये राज्याचे ‘मुख्य सचिव’ म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्याकडे ही संविधानात्मक जबाबदारी आली आहे. 1978 मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र आणि दिल्लीत विविध महत्वाच्या पदांची धुरा सांभाळली आहे. त्यांनी अलाहाबाद विद्यापीठातून भौतिकशास्त्राची पदवीव्युत्तर पदवी (एमएससी) संपादन केली आहे. त्यांनी अहमदाबादच्या आयआयएममधून आणि एमबीए केले आहे; तसेच त्यांनी कायद्याचीही पदवी संपादन केली आहे.