राज्य निवडणूक आयोग

          ‘लोकराज्य’ मासिकाचा मार्च-एप्रिल 2014 चा निवडणूक विशेषांक प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात माझाही सोबतचा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांच्या कारकिर्दीत राज्य निवडणूक आयोगात झालेल्या सुधारणांबाबतचा हा आढावा... 

निवडणुकांमुळेच सर्वसामान्यांनाही विकेंद्रित सत्ता व्यवस्थेत हक्काचा वाटा मिळतो. लोकशाहीतील विकेंद्रित सत्ता व्यवस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून राबविली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि राजकीय व्यवस्थेतून कार्यकर्ते आणि नेते घडत जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका होय. हा संसंदीय लोकशाहीचा पाया आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा डोलारा सांभाळण्याची सांविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाचा करभार चालतो. सध्या श्रीमती नीला सत्यनारायण राज्य निवडणूक आयुक्तपदाची कार्यरत आहेत. 
चौतीस वर्षांच्या प्रदीर्घ भारतीय प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यावर श्रीमती सत्यनारायण यांच्याकडे ही संविधानिक जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्या राज्याच्या पहिल्या महिला निवडणूक आयुक्त आहेत. 6 जुलै 2009 रोजी श्रीमती सत्यनारायण यांची राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. निवडणुकांच्या निमित्ताने दौऱ्यांवर असताना त्यांनी उमेदवार, मतदार आणि विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांशी संवाद साधायला सुरवात केली. त्यातून निवडणूक प्रक्रियेतील अडचणी आणि महिला सदस्यांचे प्रश्न त्यांना प्रकर्षाने जाणवले. निवडणूक चिन्हांचा प्रकार विचार करण्यासारखा होता. केळं, गाजर, खाट, कुकरसारख्या चिन्हांमुळे अपमानीत व्हावे लागत होते. या चिन्हांचा भलताच अर्थ काढला जातो, अशी बहुतांश महिला उमेदवारांची तक्रार होती. संवेदनशील महिला आयुक्त म्हणून महिलांच्या या प्रश्नाची दखल घेऊन श्रीमती सत्यनारायण यांनी तातडीने आदेश काढून एकूण नऊ चिन्हे वगळून टाकली. त्याऐवजी संगणक, दूरचित्रवाणी संचासारख्या आधुनिकतेच्या प्रतीकांचा निवडणूक चिन्हांमध्ये समावेश केला.

पुरोगामी विचारांच्या महाराष्ट्राने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद करून क्रांतिकारक पाऊल उचलले आहे. या निर्णयाने अधिकाधिक महिलांना सार्वजनिक जीवनात कर्तृत्व दाखविण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त झाली. त्याचा प्रत्यक्षात कितपत उपयोग महिलांना होत आहे, हे श्रीमती सत्यनारायण यांनी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. नाव बायकांचे असले तरी कारभार मात्र पुरुषच करतात. अगदी सह्याही तेच करतात. कौटुंबिक आणि सामाजिक पातळीवरची महिलांची घुसमट इथेही असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यासंदर्भात एका संस्थेच्या मदतीने रीतसर पाहणी केली. त्याचे निष्कर्ष धक्कादायक होते. महिलांना 50 टक्के आरक्षण मिळाले, पण बळ, प्रतिष्ठा, समानता नाही मिळाली. ही घुसमट थांबविण्यासाठी श्रीमती सत्यनारायण यांच्या संकल्पनेतून ‘क्रांतिज्योती महिला सक्षमीकरण प्रकल्प’ साकारला गेला. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत महिला सदस्यांना ग्रामपचंयातीचे कायदे, कारभार, योजना, अंदाजपत्रक याबाबत प्रशिक्षण देण्यास सुरवात झाली. हा प्रशिक्षण प्रकल्प संपूर्ण देशासाठी पथदर्शी ठरला असून तो देशपातळीवर राबविण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. ‘यूएन वूमेनन’ या आतंरराष्ट्रीय पातळीवरील संघटनेनेही त्याची दखल घेतली आहे.

पहिल्या महिला राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून श्रीमती सत्यनारायण यांनी प्रारंभापासूनच सुधारणांच्या दिशेने पावले टाकली होती; पण त्यांची खरी कसोटी डिसेंबर 2011 ते 2012 या कालावधीत मोठ्या संख्येने होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळी लागली. अगदी यशस्वीपणे त्या या कसोटीला सामोऱ्या केल्या. त्यांनी केवळ निवडणुका पार पाडण्याची औपचारिकता पूर्ण केली नाही. त्यातही अमुलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या. काळाच्या बरोबर राहण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाचे www.mahasec.com हे संकेतस्थळ साकारले. या संकेतस्थळावर महानगरपालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणूक प्रभागांच्या इलेक्ट्रॉनिक नकाशांची सुविधा आहे. महानगरपालिकेच्या एकत्रित नकाशावरून आपल्या प्रभागाचा नकाशा शोधता येतो. त्यात प्रभागातील निवडणूक अधिकाऱ्यांचे नाव, पत्ता आणि दूरध्वनी क्रमांक उपलब्ध होतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मतदारांची संख्या, प्रभागातील मतदार यादी आणि त्यातील आपले मतदान केंद्रही घरबसल्या शोधता येते. विविध निवडणुकांचे निकालही या संकेतस्थळावर पाहता येतात. आयोगाचे आदेश, सूचना आणि परिपत्रेकही त्यावर उलब्ध असतात. या संकेतस्थळास राज्य मराठी विकास संस्था आणि सीडॅकच्या वतीने पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले आहे. तसेच माहिती तंत्रज्ञानाच्या (आयटी) अधिकाधिक वापरासाठीचा ‘एज 2012’ (एन्टरप्रायजेस ड्रायव्हिंग ग्रोथ अँड एक्सलन्स थ्रू आयटी) हा पुरस्कारही मिळाला आहे. पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्याप्रमाणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत माहिती तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात आला.            

मतदारांची गैरसोय टाळणे आणि मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यावरही श्रीमती सत्यनारायण यांनी भर दिला आहे. त्यासाठी अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर माता यांना मतदानाच्या रांगेत तिष्ठत उभे राहू लागू नये म्हणून त्यांना प्राधान्य देण्यास सुरवात झाली आहे. मतदारांच्या लांब रांगा टाळण्यासाठी मतदान केंद्रांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. मतदान केंद्र शक्यतोवर तळमजल्यावरच असते. अपंगांसाठी रॅम्पची व्यवस्था केली जाते. मतदान केंद्रावर स्वच्छता गृह, पाणी आणि सावलीची व्यवस्था केली जाते. वाढती महागाई लक्षात घेऊन उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात वाढ केली आहे. बोटावर निशाणी करण्यासाठी शाईऐवजी मार्कर पेनचा वापर केला जाऊ लागला आहे. मतदारांच्या ओळखीसाठी आधार कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यास मान्यता दिली आहे. निवडणूक प्रचारात प्राण्यांच्या क्रूरपणे वापरावर निर्बंध घातला आहे. मतदान यंत्रांमध्ये अद्ययावत पद्धतीने सुधारणा केल्या आहेत. मतदान यंत्रांवर सांकेतिक भाषेऐवजी स्पष्टपणे माहिती दर्शविण्याची व्यवस्था केली आहे. यंत्राच्या संवेदनशील भागावर नॉन क्लोनेबल टॅग लावला आहे. यंत्रात फेरफार करता येत नाही. तसा प्रयत्न केल्यास ते बंद होते. त्यामुळे ते अधिक सुरक्षित झाले आहे.

निवडणुकांतील पेचप्रसंगांबाबत अनुभव कथन करताना श्रीमती सत्यनारायण म्हणाल्या, “राज्य निवडणूक आयुक्त हे घटनात्मक पद आहे. निवडणुकांच्या काळात आयुक्तांचे अधिकार सार्वभौम असतात. राजकीय पक्ष, नेते, उमेदवार आणि मतदारांची त्यांच्या बारिकसारीक निर्णयांवर बारकार्ईने नजर असते. त्या दबावातून मार्ग काढत पेचप्रसंगांसंदर्भात अचूक निर्णय घ्यावे लागतात. आचारसंहितेचा भंग, हा अत्यंत नाजूक प्रसंग असतो. आचारसंहितेचा भंग सत्ताधाऱ्यांकडून आणि विरोधकांकडूनही होऊ शकतो. त्यावर समतोल निर्णय घ्यावा लागतो. डिसेंबर 2011 ते फेब्रुवारी 2012 या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रचंड संख्येने निवडणुका पार पडल्या. महिला आयुक्त म्हणून केवळ भावनिक विचार करून चालत नाही. आपल्या निर्णयांचे समर्थन भविष्यातही करता आले पाहिजे, म्हणून मी प्रत्येक निर्णय तावून सलाखून घेते. निर्णय प्रक्रियेत निवडणूक आयोगातील सहकाऱ्यांकडून भरपूर नैतिक बळही मिळते. पण निर्णय मात्र शेवटी आयुक्तांनाच घ्यावा लागतो. प्रसंगी कठोरही व्हावे लागते. तरच पारदर्शक निवडणुका होऊ शकतात आणि सांविधानिक पदाचा मान राखला जाऊ शकतो.”

“निवडणुकांच्या काळात काही वर्तमानपत्रांमधून माझ्याविषयी नकारात्मक लिहिले गेले; पण ते फारच थोडे होते. सकारात्मकतेचे पारडे जड होते. माध्यमांतील हीच सकारात्मकता मला बळ देत होती. एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात झालेल्या वेगवेगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शांत व संयमी पद्धतीने हाताळल्या गेल्याची बाब प्रसारमाध्यमांनी सातत्याने अधोरेखित केली. जनमानसांत माझी प्रतिमाही उंचावत होती. महिलांमध्ये माझ्याविषयीचा कौतुकाचा आणि आदराचा भाव पाहायला मिळत होता. काही तरुण-तरुणींनी तुम्ही आमच्या ‘आयकॉन’ असल्याचे सांगून वेगळाच आनंद दिला. आनंदाबरोबर जबाबदारीचीही जाणीव होत होती. बऱ्यावाईट अनुभवांतून सर्व घटनांकडे, व्यक्तींकडे समानतेने पाहायला आणि सर्वांचे शांतपणे ऐकून घ्यायलाही मी शिकले. वाईटातून चांगले आणि नकारात्मकतेतून सकारात्मकता शोधायला शिकले. निवडणुकांचीही संधी मला केवढे मोठे दान देऊन गेली, या विचाराने मी प्रत्येक वेळा भारावते. याबाबत स्वत:ला व्यक्त करण्यासाठी आणि निवडणुकांच्या अनुभावाची शिदोरी कायम सोबत राहावी म्हणून मी ‘टाकिचे घाव’ हे पुस्तक मतदारांच्या बोटावरची शाही सुकण्यापूर्वीच कागदावर उतरवून काढले”, असेही श्रीमती सत्यनारायण यांनी सांगितले.  

आचारसंहितेचा भंग आणि काही राजकीय नेत्यांच्या विधानांमुळे निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगालाही श्रीमती सत्यानारायण यांना सामोरे जावे लागले. त्यावर त्यांनी मात केली. त्यांच्या नेतृत्वाखालील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत झालेल्या सुधारणा  मात्र कायमस्वरुपी स्मरणात राहण्यासारख्या आहेत.