Friday, 21 July 2017

मतदार राजा: लोकशाहीचा धागा


विविध जाती, धर्म, प्रांत, भाषा, हवामान, भौगोलिक भिन्नता अशा वैविध्याने नटलेल्या नटलेल्या आपल्या देशाकडे जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून बघितले जाते. लोकशाही प्रक्रियेत निवडणूक हे अत्यंत महत्वाचे अंग असते. त्यात सर्वाधिक महत्वाचा घटक मतदार असतो. मतदारांच्या सक्रिय सहभागामुळे लोकशाहीला बळकटी प्राप्त होते. त्यासाठी मतदार जागृती (Voter Awareness) आणि मतदार शिक्षणाची (Voters Education) प्रक्रिया निरंतर सुरु ठेवण्याच्या उद्देशाने आता दरवर्षी 5 जुलै हा ‘राज्य मतदार दिवस’ म्हणून साजरा करण्या‍त येणार आहे.
भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 324(1) अन्वये 25 जानेवारी 1950 रोजी भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. भारत निवडणूक आयोगाचा हिरक महोत्सव 2011 मध्ये पार पडला. तेव्हापासून आयोगाचा 25 जानेवारी हा स्थापना दिवस ‘राष्ट्रीय मतदार दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मतदार जागृती निर्माण करणे आणि मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविणे, हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
            राष्ट्रीय मतदार दिवसानिमित्त देशभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते; परंतु मतदार जागृतीचे काम निरंतर सुरु राहणे आवश्यक आहे. म्हणून प्रत्येक राज्याच्या स्तरावर स्वतंत्ररीत्या ‘राज्य मतदार दिवस’ साजरा आणि जिल्हास्तरावर ‘जिल्हा मतदार दिवस’ साजरा करण्यात यावा, असे निर्देश भारत निवडणूक आयोगाने प्रत्येक राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले होते. भारत निवडणूक आयोगाचे प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र कार्यालय आहे. त्याचे प्रमुख म्हणून ‘मुख्य निवडणूक अधिकारी’ कार्यरत असतात. आयोगाच्या निर्देशानुसार आता आपल्या राज्यात 5 जुलै ‘राज्य मतदार दिवस’ म्हणून केला जाणार आहे; तसेच याच दिवशी प्रत्येक जिल्ह्यावर ‘जिल्हा मतदार दिवस’देखील साजरा केला जाणार आहे.
            भारत निवडणूक आयोगाने राज्य मतदार दिवस साजरा करण्याचा आदेश दिल्यानंतर आपल्या राज्यात 1 जुलै राज्य व जिल्हा मतदार दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; परंतु राज्याचे माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांची 1 जुलै रोजी जयंती असते. त्यांची जयंती कृषी दिन म्हणून साजरा केली जाते. त्यामुळे 1 जुलै ऐवजी अन्य दिवशी राज्य मतदार दिवस साजरा करण्यात यावा, अशी मागणी दिनांक 20, 21 व 22 मे 2017 रोजी वस्तू व सेवा करासंदर्भात झालेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात सन्मानीय सदस्यांकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार आता 1 जुलै ऐवजी 5 जुलै हा राज्य व जिल्हा मतदार दिवस म्हणून साजरा केला जाणार आहे.
            भारत निवडणूक आयोगाने लोकशाहीच्या अधिकाधिक बळकटीसाठी मतदारांमध्ये जागृती करुन त्यांचा मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभाग वाढविण्याच्या हेतूने ‘स्वीप’ (SVEEP- Systematic Voters` Education & Electoral Participation) हा महत्वकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यांतर्गत विविध माध्यमातून मतदारांशी संपर्क साधून लोकशाहीचे महत्व विशद करणे आणि कुठलाही मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये यासाठी सातत्याने प्रतत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आता राज्य व जिल्हा‍ मतदार दिवस साजरा केला जाणार आहे. भारत निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या दिवशी कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे. त्याची जबाबदारी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांवर असणार आहे.
            आपल्या देशात संसद, विधिमंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशी त्रिस्तरीय लोकशाही व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत निवडणुका हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधानपरिषदांच्या निवडणुका भारत निवडणूक आयोगातर्फे घेतल्या जातात. लोकसभेच्या राज्यात 48; तर विधानसभेच्या 288 जागा आहेत. त्यासाठी दर 5 वर्षांनी मतदान होते. या मतदानाकरिता विधानसभा मतदार संघनिहाय मतदार यादी तयार केली जाते. मतदार यादी तयार करण्याचे काम मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या स्वतरावरून सतत सुरु असते. वेळोवेळी मतदार नोंदणी आणि मतदार याद्या अद्ययावतीकरण मोहीमदेखील राबविली जाते. वयाची 18 वर्ष पूर्ण करणारा प्रत्येक पात्र नागरिक आपले नाव मतदार यादीत नोंदवू शकतो किंवा नावात अथवा पत्त्यात दुरुस्ती असल्यास त्याही करु शकतो.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची संविधानात्मक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. 73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक बळकटी देण्यात आली. त्याचबरोबर या घटना दुरुस्तीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. त्या आनुषंगाने संविधानातील अनुच्छेद 243 के आणि 243 झेडऐ अन्वये आपल्या राज्यात 26 एप्रिल 1994 रोजी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली राज्य निवडणूक आयोगाचे कामकाज चालते. राज्याचे माजी मुख्य सचिव ज. स. सहारिया राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्रत आहेत.
भारत निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोग या दोन स्वतंत्र संविधानिक संस्था आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 19 ऑक्टोबर 2006 रोजीच्या किशनसिंग तोमर विरुध्द अहमदाबाद महानगरपालिका या प्रकरणात राज्य निवडणूक आयोगासंदर्भात महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोग शासनापेक्षा स्वतंत्र आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचा दर्जा भारत निवडणूक आयोगाच्या दर्जाशी समतुल्य आहे, असे न्यायालयाने नमुद केले आहे. यावरुन राज्य निवडणूक आयोगाचे दर्जा, शक्ती व अधिकारांसंदर्भात कल्पना येऊ शकते.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातात. राज्यात 27 महानगरपालिका, 359 नगरपरिषदा/ नगरपंचायती, 34 जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समित्या आणि सुमारे 28 हजार ग्रामपंचायती आहेत. या संस्थांच्या मुदती वेगवेगळ्या वेळी संपतात. मुदत समाप्ती पूर्वी त्यांच्या निवडणुका घेणे घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक असते. या निवडणुकांच्या माध्यमातून सुमारे 2 लाख 40 हजार लोकप्रतिनिधी निवडून दिले जातात. या निवडणुकांसाठी भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली विधानसभा मतदारसंघांचीच मतदार यादी वापरली जाते. ती केवळ संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रभागनिहाय विभागली जाते. याबांबीचा विचार करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीनेदेखील मतदार नोंदणी आणि मतदानाचे प्रमाण वाढविण्याकरिता राज्य आणि जिल्हा मतदार दिवस उपयुक्त ठरवू शकेल.

Monday, 12 June 2017

सर्वांसाठी कृषी शिक्षण

सर्वांसाठी कृषी शिक्षण
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने सर्वांसाठी कृषी शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. विज्ञान विषयासह बारावी उत्तीर्ण असण्याची आवश्यकता नाही. दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात. शिवाय दररोज महाविद्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. मातृभाषेत सोप्या पद्धतीने कृषी शिक्षण घेण्याची ही संधी आहे....
लोकविद्यापीठाच्या भूमिकेतून सर्वांसाठी शिक्षणया ध्येयाने व्यापक शिक्षण चवळवळ उभी करण्यासाठी 1 जुलै 1989 रोजी नाशिक येथे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. ध्येयपूर्तीसाठी मुक्त व लवचीक शिक्षणप्रणाली अवलंबविण्यात आली आहे. ज्ञानव्यवहरात लोकभाषेचा वापर आणि आधुनिक शैक्षणिक तंत्रविज्ञान व संज्ञापन साधनांची सांगड घालून खुली शिक्षण प्रणाली विकसित करण्यावर विद्यापीठाचा भर आहे. समाजाच्या आशा-आकांक्षा, भौतिक आणि सांस्कृतिक गरजा लक्षात घेऊन विविध शिक्षणक्रम विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिले आहेत. त्याच धर्तीवर कृषी अभ्यासक्रमही विद्यापीठात सुरु करण्यात आले आहेत. त्याला चांगला प्रतिसादही लाभला आहे.
अभ्यासक्रम कोणासाठी?
दहावी- बारावी उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता येतो. इच्छा असूनही कृषी शिक्षण न घेता आलेले किंवा काही अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट राहिलेले किंवा अधिक तंत्रशुद्ध शेती करण्याची इच्छा असलेले या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ शकतात. दहावी उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याला माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमास प्रवेश घेता येतो. बारावी उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी माळी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना कृषी अधिष्ठान अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळतो. कृषी अधिष्ठान अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कृषी पदवीसाठी टप्प्याटप्प्याने प्रत्येकी एक वर्षाचे विविध पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करावे लागतात. त्यात उद्यानविद्या, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन, फळबाग उत्पादन, फुलशेती व प्रांगणविद्या पदविका अभ्यासक्रमाचा समावेश असतो. कृषी पत्रकारिता पदविका अभ्यासक्रमही करता येतो.
कृषी पदविका उत्तीर्ण असलेल्या विद्यार्थ्याला कृषी अधिष्ठान अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची आवश्यकता नसते. थेट विविध पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळतो. आवश्यक तेवढे पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर पदवी परीक्षा द्यावी लागते. तत्पूर्वी पदवी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागते. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थांना तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली विहित नमुन्यातील अहवाल विद्यापीठास सादर करावा लागतो. या अहवालाचे मूल्यमापन केले जाते. त्यात यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांची तोंडी परीक्षा घेतली जाते. त्यात यशस्वी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विषयानुसार बी.एस्सी (ॲग्री) किंवा बी. एस्सी (हॉर्टी) पदवी प्रदान केली जाते.
प्रवेश प्रक्रिया
            मुक्त विद्यापीठांच्या कृषी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया उपलब्ध करून दिली जाते. प्रत्यक्ष अभ्यासक्रम मात्र अभ्यास केंद्रांवर शिकविले जातात. कृषी महाविद्यालये, संशोधन केंद्रे, कृषी विज्ञान केंद्रे इत्यादींच्या माध्यमातून ही केंद्रे चालवली जातात. साधारणत: मे- जून मध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरु होते. आता ही प्रक्रिया सुरू आहे. गुणानुक्रमे प्रवेश दिले जातात. प्रवेशानंतर संबंधित अभ्यास केंद्रावर विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तिका, अभ्यासक्रमाचे तासिकानिहाय वेळापत्रक उपलब्ध करून दिले जाते. प्रवेश शुल्कातच पाठ्यपुस्तिकांचा समावेश असतो. वेगळे शुल्क द्यावे लागत नाही. शनिवारी व रविवारी सर्व विषय पूर्वनिर्धारित वेळापत्रकाप्रमाणे संबंधित अभ्यास केंद्रांवर शिकविले जातात. कृषी विद्यापीठांच्या धर्तीवर हे अभ्यासक्रम असून ते पूर्णत: मराठी भाषेत उपलब्ध आहेत. प्रत्येक पदविका अभ्यासक्रमात प्रत्येकी चार विषय घटकांचा समावेश असतो. त्याच्या सराव, लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षा घेतल्या जातात.
अभ्यासक्रमाचे फायदे
दैनंदिन शेती करत असताना त्यातले तंत्रज्ञान व विज्ञान समजून घेण्यासाठी हे अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरतात. शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्यालाही लाभ होतो. शेतीशास्त्राची अगदी पायाभूत माहिती मिळाल्यानंतर आपले काही गैरसमज असल्यास तेही दूर होण्यास मदत होते. विविध पिकांचे प्रकार, बि-बियाणे, शत्रू व मित्र कीड, किटकनाशके, रासायनिक व सेंद्रिय खते, विपणन, मातीचे प्रकार व परीक्षण, हवामान यासारख्या बाबींची अत्यंत सोप्या भाषेत माहिती करून घेता येते. त्याचा फायदा प्रत्यक्ष शेती किंवा शेतीशीनिगडित उद्योगधद्यांसाठी होऊ शकतो. हे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर नर्सरी, भाजीपाला, फळे व फुलोत्पादन अशा विविध क्षेत्रात प्रवेश करणे सुलभ होते. काही ठिकाणी व्यवसायासोबत नोगरीही मिळू शकते. पदोन्नतीसाठी लाभदायक ठरू शकतात.
संपर्क
अधिका माहितीसाठी मुक्त विद्यापीठाच्या http://ycmou.digitaluniversity.ac किंवा  http://www.ycmou.ac.in या संकेतस्थळालाही आपण भेट देऊ शकता. कृषी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी संबंधित अभ्यासक केंद्रांवरही संपर्क साधता येईल. ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरण्यापूर्वी वरील संकेतस्थळावरून माहिती पुस्तिका डाऊनलोड करून ती संपूर्ण वाचल्यानंतर पुढील प्रक्रिया करणे सुलभ ठरते.
                               प्रवेश व अभ्यासक्रम वेळापत्रक
·         प्रवेश अर्ज भरणे- 1 ते 15 जून 2017
·         गुणवत्ता यादीची प्रसिद्धी- 21 जून 2017
·         गुणवत्ता यादी प्रवेश फेरी- 22 ते 24 जून 2017
·         प्रतीक्षा यादीची प्रसिद्धी- 27 जून 2017
·         प्रतीक्षा यादी प्रवेश फेरी- 27 ते 28 जून 2017
·         अंतिम प्रात्याक्षिक परीक्षा- 20 ते 28 फेब्रुवारी 2018
·         अंतिम लेखी परीक्षा- 1 ते 10 मार्च 2018

Monday, 17 April 2017

शेतीला जोड कृषी पर्यटनाची...



            गावाचा निसर्गरम्य परिसर, स्वतःची शेतीवाडी आणि थोडीशी कल्पकता असेल, तर निश्चितपणे कृषी पर्यटन व्यवसायाची चांगली सुरवात करता येते. असाच प्रयत्न रायगड जिल्ह्यातील मांडवा (दस्तुरी) येथील विजय पाटील यांनी केला आहे. कृषी पर्यटनामुळे भाजीपाला, फळांना बाजारपेठ मिळाली, उत्पन्नाचा नवा स्रोतही मिळाला….
            
मुंबई- गोवा महामार्गाने वडखळ फाट्यावरून अलिबागला जावं लागतं. मुंबईपासून अलिबाग १०८ किलोमीटरवर आहे. मुंबईहून अलिबागला जाण्यासाठी मांडवा हे जवळचं बंदर. अलिबागपासून मांडवा वीस किलोमीटरवर आहे. कोणत्याही मार्गापेक्षा गेट वे ऑफ इंडियावरून बोटीने मांडव्याला आणि पुढं तेथून अलिबागला जाणं अत्यंत सुलभ आहे. बोटीच्या प्रकारानुसार ४० ते ५५ मिनिटांत हे अंतर पार करता येतं.
            अलिबाग, मांडवा परिसर निसर्गरम्य आहे. त्याबरोबरीने परिसरात चांगले समुद्र किनारे असल्याने वर्षभर पर्यटकांचा ओघ असतो. त्यामुळे अलिबाग आणि लगतच्या गावांमध्ये गेल्या काही वर्षांत पर्यटन संस्कृती चांगलीच रुजली आहे. या परिसरात निवास व्यवस्था सहज उपलब्ध होते. गाव परिसरात पर्यटन व्यवसाय वाढत असताना त्यामध्ये स्थानिकांना सामावून घेतल्याशिवाय पर्यटन संस्कृती रुजणं अशक्य आहे. याचा विचार करून परंपरा, अधुनिकता आणि रोजगाराची सांगड घालत महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने निवास व न्याहरी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळाली. स्थानिक संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धनला हातभार लागला. परिसरातील पूरक व्यवसायांना चालना मिळाली. महत्त्वाचं म्हणजे या उपक्रमामुळे पर्यटकांची वाजवी दरात सोय होते. याच योजनेतून मांडवा (दस्तुरी) येथील विजय पाटील, सौ. वैशाली पाटील यांनी घरच्या शेतीमध्ये मांडवा व्ह्यूव वीकेंड होमहे एक छोटसं पर्यटन केंद्र विकसित केलं आहे.
शेतीवर उभारले पर्यंटन केंद्र
            अलिबाग
तालुक्यातील मांडवा (दस्तुरी) गावात विजय पाटील यांची शेती आहे. सरकारी नोकरीतून निवृत्त झाल्यावर विजय पाटील गावी शेतीवर राहायला आहे. या गाव परिसरात निसर्गरम्य किनारे, भाजीपाला लागवड, आंबा, नारळाच्या बागा असल्याने पर्यटकांचा वर्षभर ओढा कायम असतो. हे लक्षात घेऊन त्यांनी शेतीबरोबरीने कृषी पर्यटन केंद्राची सुरवात केली. त्याची माहिती देताना श्री. पाटील म्हणाले, माझी मांडवा अलिबाग रस्त्यावर १५ गुंठे आणि जवळच्या परिसरात साडेतील एकर शेती आहे. त्यामुळे मी शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने निवास व न्याहरी योजनेतून पर्यटन केंद्र सुरू केले. रस्त्याजवळील जागेत स्वतःसाठी घर तसेच पर्यटकांना राहण्यासाठी सर्वसुविधांसह दोन खोल्या बांधल्या. घराच्या परिसरात परसबाग फुलविली. यामध्ये हंगामानुसार चेरी टोमॅटो, पालक, चवळीची भाजी, लाल माठ, ब्रोकोली, वांगी, कोथिंबीर लागवड करतो.
            घरासमोर शेणानं सारवलेलं अंगण आहे. अंगणाच्याकडेने डेरेदार आंब्याची कलमे बहरलेली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक सावलीत पर्यटक अंगणात जेवायला बसतात. निसर्गाचा आनंद घेतात. आमच्याकडे शनिवार- रविवारी किमान १५ ते २० पर्यटक मुंबईहून येतात. प्रति माणशी दोन जेवण, नाश्ता, राहणे असे आम्ही हजार रुपये घेतो. सुटीचे दिवस वगळून इतर दिवशी दरात सवलत दिली जाते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सवलतीचे दर आकारतो. घरगुती पद्धतीने शाकाहारी, मांसाहारी जेवण ही आमची खासियत. काही पर्यटक जेवणासाठी खास आमच्याकडे येतात. माझी बायको सौ. वैशाली ही स्वयंपाकघर सांभाळते. मी शेती सांभाळतो. पर्यटकांना परिसरातील शेतीची माहिती देतो. आम्ही दोघेच बहुतांश शेती आणि पर्यटन व्यवसाय सांभाळतो. गरजेनुसार स्वयंकापासाठी महिला मदतनीस घेतली जाते.असं त्यांनी सांगितलं.
भाजीपाला शेतीत सुधारणा
            शेती व्यवस्थापनाबाबत  श्री. पाटील म्हणाले, माझी गाव परिसरात वडिलोपार्जित साडेतीन एकर शेती आहे. तेथे पावसाळ्यात भात शेती करतो. त्यानंतर रब्बी, उन्हाळी पिकांची लागवड केली जाते. यामध्ये तोंडली, दुधी भोपळा, कारले, पालेभाज्या, कोथिंबीर, टोमॅटो, वाल, ज्वारीची लागवड असते. शक्यतो शेतीसाठी आम्ही सेंद्रिय खतांचाच जास्तीत जास्त वापर करतो. माझ्या भावाकडे तीन म्हशी आहेत. त्यामुळे शेतीसाठी पुरेशी शेणखताची उपलब्धता होते. पर्यटकांच्या स्वयंपाकासाठी शेतीमधील धान्य, कडधान्य, भाजीपाल्याचा जास्तीत जास्त वापर करतो. जास्तीचा भाजीपाला व्यापाऱ्यांना विकतो. पर्यटक माझ्या शेतीलाही भेटी देतात. भाजीपाला, फळांची स्वतः तोडणी करतात. तोच भाजीपाला आम्ही स्वयंपाकासाठी वापरतो. मी शहरी पर्यटकांना शेतीमधील पीक पद्धती, सेंद्रिय शेती, पशुपालनाची माहिती देतो. त्यामुळे पर्यटकांना शेती व्यवस्थापनाची माहिती कळते. शेत शिवार फिरण्याचा त्यांना आनंद मिळतो. पर्यटक जाताना पालेभाजी, आंबे, जांभूळ, करवंदे खरेदी करतात. त्यामुळे भाजीपाला, फळांना चांगला दर मिळतो.
निसर्गरम्य परिसराची मिळाली साथ
            मांडवा (दस्तुरी) गाव परिसर हा निसर्गरम्य आहे. गावाजवळ मांडवा बीच आहे. सहा किलोमीटरवर किहीम बीच आहे. अर्ध्या भागात विस्तीर्ण वाळू आणि अर्ध्या भागातील खडकांवर आदळणाऱ्या लाटांच्या तुषारांत पर्यटकांना सेल्फीही काढता येतो. येथे पर्यटकांना शहाळे, ताडगोळे मिळतात. सतरा किलोमीटरवर अलिबाग बीच, कुलाबा किल्ला आहे. अलिबागच्या कोळी वाड्यात वाळत घातलेले मासे, जेट्टीवर मासेमारी बोटींची ये-जा, माशांची प्रत्यक्ष हाताळणी पर्यटक अनुभवतात. त्यामुळे असा या निसर्गरम्य परिसराचा उपयोग श्री. पाटील यांनी कृषी पर्यंटनासाठी चांगल्या प्रकारे करून घेतला आहे.
घरगुती जेवणाला पर्यटकांची पसंती
            विजय पाटील हे पर्यटकांची जेवणाची सोय घरीच करतात. वैशाली पाटील या स्वतः स्वयंपाक करतात. या भागात ताजी गावठी मासळी मिळते. पर्यटकांच्या जेवणात जिताडा मासा, तळलेले मासे, माशांचं कालवण, कोळंबीचं लोणचं, खारवलेले मासे, गावरान कोंबडी, सुकं चिकन, काजू गऱ्यांची भाजी, काजूकरी, कोंबडीवडे, तांदळाची भाकरी, तांदूळ आणि नाचणीचे पापड, जोडीला सोलकढी! सर्व काही घरच्या चवीचे असते. पर्यटकांची आवड आणि मागणीनुसार जेवणाची व्यवस्था केली जाते. त्यामुळे काही पर्यटक खास जेवणासाठी पाटील यांच्या घरी येतात. जाहिरात न करता केवळ पर्यटकांच्या ओळखीतून आणि मौखिक प्रचारातून पाटील यांनी कृषी पर्यटनात स्वतः ओळख तयार केली आहे.
संपर्क: श्री.विजय पाटील,
मोबाईल- ९२७०५५८५५५.
(
लेखक राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई येथे जनसंपर्क अधिकारी आहेत.)