माहिती अधिकार कायदा आणि पत्रकारिता

Journalism through RTI

शोधपत्रकारितेसाठी माहिती अधिकाराचा वापर करताना सयंम आणि अविरत प्रयत्न आवश्यक आहेत. ‘ब्रेकिंग’च्या युगात मिनिटामिनिटाला येणारी ‘आत्ताची सर्वात मोठी बातमी’ माहिती अधिकाराच्या वापरातून शक्य दिसत नाही; पण व्यवस्थितपणे संयमाने पाठपुरावा केल्यास मोठा धमाका होऊ शकतो, हा पत्रकार श्यामलाल यादव यांच्या ‘Journalism through RTI’ या पुस्तकाचा आशय आहे.

या पुस्तकाची मूळ किंमत 895 दर्शविली आहे. फ्लिपकार्डवर ते 591 रुपयांत उपलब्ध होते. म्हणून ऑनलाईन मागणी नोंदविली. कुरियर आले. 591 रुपये दिले. पुस्तक घेतले. ते प्लॅस्टिकच्या पिशवीत होते. पिशवी फाडली­- ‘A Drawing Book for Kids’ हे पुस्तक निघाले. त्याची छापील किंमत 40 रुपये होती. ऑनलाईन तक्रार नोंदविली. आठ दिवसांनी ‘Journalism through RTI’ हे पुस्तक मिळाले; पण बरेच दिवस पडून होते. आता लॉकडाऊनमध्ये वाचले.

पत्रकार श्यामलाल यादव यांनी हे पुस्तक लिहिले आहे. श्री. यादव ‘जनसत्ता’, ‘अमर उजाला’ आणि ‘इंडिया टुडे’त होते. नंतर ते ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये दाखल झाले. श्री. यादव यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून प्रभावी शोधपत्रकारिता केली आहे. त्यासाठी त्यांना असंख्य राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे. युनेस्कोने शोधपत्रकारितेसंदर्भात निवडलेल्या जगातील सर्वोत्तम 20 बातम्यांमध्ये श्री. यादव यांच्या ‘Stream of Filth’ या बातमीचा समावेश करण्यात आला आहे. श्री. मार्क हंटर यांनी या बातम्यांवर आधारित ‘केसबूक’चे संपादन केले आहे. “माहिती अधिकार कायदा वार्ताहरांना एखाद्या आयुधाप्रमाणे लाभला आहे”, असे त्या संदर्भातील लेखात श्री. हंटर यांनी नमूद केले आहे. श्री. यादव यांची ‘Stream of Filth’ ही मूळ बातमी डिसेंबर 2009 मध्ये ‘इंडिया टुडे’त प्रसिद्ध झाली होती. नद्यांचे प्रदूषण हा बातमीचा मूळ विषय होता.

शोधपत्रकारितेच्या अंगाने ‘Journalism through RTI’ या पुस्तकात माहिती अधिकार कायद्याचे विविध कंगोरे श्री. यादव यांनी मांडली आहेत. माहिती अधिकार कायद्याची सुरवात, माध्यमांची भूमिका, माहिती अधिकार कायद्याचा यंत्रणेकडून होणारा गैरवापर, कायद्यासंदर्भातील चालढकल आदी विषयांवर या पुस्तकात प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. पत्रकारांनी या कायद्याचा कसा वापर करावा? याबाबत स्व:नुभवाच्या आधारे श्री. यादव यांनी पुस्तकाच्या शेवटी काही महत्वाच्या सूचनाही केल्या आहेत. माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करणारे आणि सरकारी यंत्रणा या दोन्ही बांजूच्या चांगल्या वाईट गोष्टींचा लेखकाने ऊहापोह केला आहे.

स्वीडनमध्ये सर्वप्रथम 1766 मध्ये  माहिती अधिकाराचा कायदा झाला होता. अमेरिकेत 200 वर्षांनी 1966 मध्ये तो आला. भारतात 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी माहिती अधिकाराचा कायदा लागू झाला. शंभरपेक्षा जास्त देशांत असा किंवा अशा स्वरुपाचा कायदा आता अस्तित्वात आला आहे. माहिती अधिकाराच्या विधेयकाच्या चर्चेप्रसंगी 11 मे 2005 रोजी बोलताना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले होते, “या विधेयकाची मंजुरी आपल्या प्रशासन प्रक्रियेत एक नवीन युगाची सुरुवात ठरेल.” अशा पद्धतीने संक्षिप्त स्वरुपात माहिती अधिकार कायद्याच्या इतिहासाचा आढावा घेण्याचाही प्रयत्न लेखकाने केला आहे.

‘फ्युचर ऑफ प्रिंट मीडिया’ या विषयावर 17 फेब्रुवारी 2009 रोजी आयोजिच परिसंदवादत प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) जी. एन. रॉय म्हणाले होते, “माहिती अधिकार कायद्यामुळे माध्यमांना लोकांना जागृक आणि शिक्षित करण्यासाठी ऐकिवातील गोष्टी अथवा अविश्वसनीय दुय्यम माहितीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.” असे असले तरी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर सर्वसामान्य जनतेकडून मोठ्याप्रमाणावर होऊ लागला आहे; परंतु माहिती अधिकार कायद्याचा फारच मोजक्या पत्रकारांकडून वापर होत आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय माध्यमांनी माहिती अधिकार कायद्याची क्षमता जोखण्यासाठी जास्त प्रयत्न केलेले नाहीत, असे लेखकाचे निरीक्षण आहे.

युरोपात पत्रकारांचे काही समूह आहेत. ते नियमितपणे एकत्र येतात. एकमेकांना भेटतात आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या वापराबाबत अनुभवांची देवाण-घेवाण करतात. इंग्लंडमध्ये टोनी ब्लेअर पंतप्रधान असताना हा कायदा झाला होता. नवीन कायद्यामुळे तिथे बरीच भांडाफोड झाली होती. त्यावेळी ते म्हणाले होते, “माहिती स्वातंत्र्याचा कायदा लोकांनी जास्त प्रमाणात वापरलाच नाही. त्याचा वापर पत्रकारांनीच केला. राजकीय नेत्यांसाठी कोणी तरी तुमच्या डोक्यावर काठीने मारत असताना ‘अरे जरा हे वापर’ म्हणत हातोडा देण्यासारखे आहे... हत्यार म्हणून याचा वापर करण्यात येतो. पुढील काही वर्षांत विकसित होणाऱ्या राजकारणाच्या मध्यभागी असलेला हा बदल आहे.”

माहिती अधिकार कायदा असलेल्या इतर विविध देशांतील वृतांकनातही बदल झाला आहे. क्वीन्सलॅंड (ऑस्ट्रेलिया) येथील माहिती आयोगाने एका अभ्यासात असे म्हटले आहे, “सरकारी पारदर्शकता या विषयांना माध्यमांनी जास्त प्राधान्य दिले आहे. बातम्या मिळविण्यासाठी माहिती स्वातंत्र्य आणि माहिती अधिकार कायदा वापरण्यात दृष्य परिणाम झाला आहे.” अमेरिकेत पत्रकार आणि पंडितांनी माहिती स्वातंत्र्य कायद्याचा वापर विविध बातम्या आणि ऐतिहासिक घटनांचा शोध घेण्यासाठी केला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक स्तरावरील आयुष्यात मोठ्याप्रमाणावर बदल झाला आहे. अमेरिकेत माहिती स्वातंत्र्य कायदा वापरण्यासाठी अमेरिकचा नागरिक असण्याची गरज नाही, असेही लेखकाने या पुस्तकात नमूद केले आहे.

असोसिएशन ऑफ ब्राझिलियन इन्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्‌स (ABRAJI) ही संघटना सार्वजनिक माहिती प्राप्त करण्याच्या हक्कांसाठी विविध अशासकीय संस्थांमध्ये समन्वय ठेवण्याचे काम करते. “माहिती स्वातंत्र्यांचा कायदा आता नेहमीच्या न्यूज रूममध्ये सामावलेला आहे. पत्रकारितेत माहिती प्राप्तीसाठी नियमित आयुध झाले आहे,” असे या संघटनेने अभ्यासांती आपले निरीक्षण नोंदविले आहे. पाकिस्तानातही पत्रकारांच्या समूहाने माहिती अधिकार कायद्याचा वापर केल्याने ते राज्यकर्त्यांसाठी अडचणीचे ठरले आहे. भारतातही प्रसारमध्यमे आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी काही मोठमोठे घोटाळे बाहेर काढले आहेत, अशा पद्धतीने देशविदेशातील माहिती अधिकार कायद्याच्या वापरासंदर्भात माध्यमांच्या अनुषंगाने श्री. यादव यांनी आढावा घेतला आहे.

पत्रकारांकडून माहितीचा गैरवापर होईल, या भीतीने खूप कमी अधिकाऱ्यांकडून माहिती लपविले जाते. त्याचबरोबर पत्रकारांकडून माहिती अधिकाराचा गैरवापर होईल, अशी भीती कुठल्याही राजकीय नेत्याने व्यक्त केल्याचे ऐकिवात नाही. तरीही लोक कायद्याचा अतिवापर करून कायद्याचा गैरवापर करतात, अशी तक्रार आणि टिका केली जाते. कायद्याच्या गैरवापरात मोडणारे अर्ज गंभीर नसतात. ते संदिग्ध आणि अस्पष्ट असतात. सार्वजनिक प्राधिकरणांना अर्जांद्वारे मागणी करण्यात आलेली माहिती पुरविणे कठीण जाते, असे मत नोंदविताना लेखकाने काही उदाहरणेही दिली आहेत.

माहिती अधिकार कायद्याने माध्यमांना सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची कुकर्मे यांचा रहस्यभेद करण्याची संधी दिली आहे; पण यात त्यांना म्हणावे तसे यश आलेले नाही. शोध पत्रकारितेसाठी माहिती अधिकाराचा वापर करताना सयंम, अविरत प्रयत्न आणि हे प्रयत्न अपयशी ठरल्यास त्याला सामोरे जाण्याची तयार हवी, असे श्री. यादव यांना वाटते. ‘ब्रेकिंग’च्या युगात संयम राखणे अवघड आहे. मिनिटामिनिटाला येणारी ‘आत्ताची सर्वात मोठी बातमी’ निदान माहिती अधिकाराच्या वापरातून शक्य दिसत नाही, हे पुस्तक वाचल्यावर सहज लक्षात येऊ शकते; पण व्यवस्थितपणे संयमाने पाठपुरावा केल्यास मोठा धमाका होऊ शकतो, हे श्री. यादव यांनी दाखवून दिले आहे.

 श्री. यादव यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून 256 Round of the Globe (विश्वाच्या 256 फेऱ्या), 74 Up-Down Trips to the Moon (चंद्राच्या 74 सफरी), Assets` Declaration in Public Domain (सार्वजनिक पटलावर मालमत्तेचे प्रकटीकरण), India`s Steel Frame (भारताची पोलादी भिंत), Stream of Filth (घाणीचा प्रवाह), All in Family (सर्व काही कुटुंबात), Light Every Corner (प्रत्येक कोपरा प्रकाशमय), NGOs Funded by Government (सरकारी निधी प्राप्त अशासकीय संस्था) आणि Passing the Buck (चालढकल) या बातम्या प्रकाशित केल्या आहेत. त्या अत्यंत परिणामकारही ठरल्या. त्यासाठी त्यांना शेकडो अर्ज करावे लागले होते. त्याला उत्तरेही हजारोंच्या संख्येने आली होती. एकाच अर्जाच्या उत्तरादाखल त्यांना दोन हजार पत्रे आली होती. त्यातील बहुतांश पत्रांत उत्तर होते, “माहिती निरंक समजावी.” असे काही गमतीदार किस्से असले तरी श्री. यादव यांच्या बातम्यांच्या प्रभावामुळे यंत्रणेला जनहिताच्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेणे भाग पडले आहे.  

 “माध्यम प्रतिनिधी असल्यामुळे मला भारतीय नागरिक मानता येणार नाही?” असाही प्रश्न पडण्यासारखा प्रसंगही श्री. यादव यांच्याबाबतीत घडला आहे. अशा विविध घटना आणि प्रसंगांच्या अनुभवांच्या आधारे श्री. यादव यांनी पत्रकारांना या पुस्तकाच्या माध्यमातून काही टिप्सही दिल्या आहेत. माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करण्यापूर्वी कायदा वाचल्यास कल्पकतेने शोधपत्रकारिता करता येते. सार्वजनिक पटलावर उपलब्ध असलेली माहिती माहिती अधिकार कायद्याद्वारे मागू नये. छोट्या असंबंध विषयांवर माहिती न मागवता व्यापक सार्वजनिक हितावर प्रभाव पाडणारी माहिती मागावी. पत्रकारांनी माहिती अधिकाराचा अर्ज करताना कलम 7(9) आणि 8(1) लक्षात घेतले पाहिजे. या कलमांच्या आधारे अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो. ते टाळण्यासाठी न्यायालय व माहिती आयोगाच्या विविध आदेशांचा अभ्यास करायला हवा. एखादी माहिती एकाच सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे मिळू शकत नाही. त्यासाठी विविध ठिकाणी अर्ज करून ती प्राप्त करून घ्यावी. माहिती अधिकाऱ्यांशी ओळखी वाढवायला हव्यात. बऱ्याच वेळा माहिती प्राप्त करून देण्यासाठी तेच चांगल्या कल्पना सूचवतात. काही अधिकारी सहकार्यही करतात. माहिती अधिकार कायदा सर्व नागरिकांसाठी आहे. त्यामुळे पत्रकार म्हणून ओळख उघड करण्याची आवश्यकता नाही. एकदा माहिती नाकारली म्हणजे नेहमीच नकार असेल असे होत नाही. त्यासाठी माहिती अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक भेट घेऊन माहिती नाकारण्याचे कारण समजून घ्यावे. वैयक्तिक भेटीच्या आधारे अर्जात दुरुस्त्या करून माहितीसाठी नव्याने अर्ज करून माहिती मिळविता येऊ शकते. बातमीसाठी केवळ माहिती अधिकारातून प्राप्त माहितीवर अवलंबून न राहता अधिकचे कष्ट घ्यायला हवेत. कलम 2(ज) चा आधार घेऊन दस्ताऐवजांची तपाणी केल्यास अपेक्षित विषयाशिवाय बातमीसाठी इतर वेगवेगळे विषय मिळू शकतात. आपले काम जास्त विश्वासार्ह आणि प्रभावी होण्यासाठी पत्रकारांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या शक्तीचा वापर करायला हवा. वृत्तसंस्थांमध्ये माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करणारी पूर्णवेळ व्यक्ती नियुक्त करायला हवी, असेही श्री. यादव यांनी सूचविले आहे.

‘जर्नालिझम थ्रू आरटीआय’ या पुस्तकाची ही केवळ ओळख आहे. श्री. यादव यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून विविध विषय हाताळले आहेत. त्याचा उल्लेख आधी आलेला आहेच; पण त्यासाठीचा माहिती अधिकार अर्जापासून बातम्यांची प्रसिद्धी आणि तिच्या परिणामांचा प्रवास प्रत्यक्ष वाचणे अधिक रंजक आणि तेवढाच गंभीर आहे. पत्रकार आणि जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी हे पुस्तक निश्चितच वाचण्यासारखे आहे.

-जगदीश त्र्यं. मोरे