निवडणूक माध्यमसंहिता

    नंदुरबारचे जिल्हा माहिती अधिकारी रणजितसिंह राजपूत यांनी लोकसभा निवडणूकीनिमित्त ‘माध्यमसंहिता’ या पुस्तिकेचे संकलन आणि संपादन केले होते. भारत निवडणूक आयोगाने पेड न्यूजपासून जाहिरांपर्यंत प्रसारमाध्यमांसर्भात वेळोवेळी जारी केलेल्या परिपत्रकांचा आणि मार्गदर्शक सूचनांचा त्यात समावेश आहे. सर्व पत्रकार मित्र, जाहिरात प्रतिनिधी आणि राजकीय क्षेत्रातील मंडळींसाठी ही पुस्तिका अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते.    

   लोकसभा निवडणुकीचा धुराळा नुकताच खाली बसला आहे. प्रसारमाध्यमांद्वारे आपण सगळ्यांनी संपूर्ण देशभरातील या निवडणुकीच्या रणधुमाळीचा सचित्र अनुभव घेतला आहे. या उत्साही वातावरणात पत्रकारितेच्या वस्तुनिष्ठतेच्या तत्त्वांना कुठेही बाधा पोहोचू नये यासाठी भारत निवडणूक आयोग आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने काही पावले उचलली होती. त्या संदर्भातील एकत्रित माहितीचे संकलन ‘माध्यमसंहिते’त श्री. राजपूत यांनी केले आहे. नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रदीप पी यांनी ‘माध्यमांनी ठरवायचं आहे, पेड न्यूजला हरवायचं आहे’ या शीर्षकाखाली लिहिलेल्या लेखात पेड न्यूजच्या पार्श्वभूमीचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे. भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना, रचना आणि कार्य आणि निवडणूक सुधारणांसंदर्भातील माझ्या लेखाचाही या पुस्तिकेत समावेश आहे. 

    लोकशाही व्यवस्थेतील कायदेमंडळ, न्यायमंडळ आणि कार्यमंडळ या तीन स्तंभांबरोबरच प्रसारमाध्यमे या चौथ्या स्तंभालाही अतिशय महत्वचे स्थान आहे. निवडणुका लोकशाहीचे एक अत्यंत महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे. निवडणुकांमध्ये मतदारांचे प्रबोधन करण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी प्रसारमाध्यमे निभावत असतात. राष्ट्र उभारणीमध्ये आणि लोकशाहीच्या संवर्धनामध्ये प्रसारमाध्यमांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. भारत निवडणूक आयोग तर प्रसारमाध्यमांना आपल्या शक्तिशाली सहयोगींपैकी एक मानतो. निवडणुकीच्या काळात निवडणूकांशी संबंधित माहितीचा प्रसार करण्यात आणि विविध प्रकारच्या कायद्यांची उल्लंघने निदर्शनास आणून देण्याचे कामदेखील प्रसारमाध्यमांनी वेळोवेळी केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या दृष्टीने प्रसारमाध्यमांनी नेहमीच पूरक भूमिका बजावली आहे.

रणजित राजपूत

    लोकशाहीतील प्रसारमाध्यमांचे महत्व आणि निवडणूक काळातील प्रसारमाध्यमांच्या जबाबदारीविषयी अधिक सांगण्याची आवश्यकता नाही; परंतु अलीकडच्या काळात लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाविषयीदेखील काही नियमन करण्याची आवश्यकता भासू लागली आहे. राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांच्या जाहिराती प्रसारित करण्यासाठी त्या प्रमाणित करण्याची गरज निर्माण झाल्याने वेगवेगळ्या पातळ्यांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. ‘पेड न्यूज’चा प्रश्न अधिकच ठळकपणे समोर आल्यानंतर त्यासंदर्भातदेखील निवडणूक आयोगाने समित्या स्थापन केल्या आहेत.

    पेड न्यूज ही संकल्पना प्रामुख्याने 2009 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत व त्यानंतरच्या वेगवेगळ्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दिसून आली. बातमी ही वस्तुनिष्ठ, उचित व तटस्थ असावी हा पत्रकारितेतला पहिला धडा असतो. बातमी आणि जाहिराती या दोन भिन्न बाबी आहेत. बातम्या व जाहिरातीतील सीमारेषा पुसट होत जाते तेव्हा बातम्यांची जागा पेड न्यूज व्यापू लागते. त्यामुळे वस्तुनिष्ठतेच्या तत्त्वाचा भंग होतो आणि वाचकांचीही दिशाभूल होऊ शकते. परिणामी वृत्तपत्रांकडून होणाऱ्या प्रबोधनाच्या कार्यालाच खीळ बसू शकते. याचा साकल्याने विचार करुन पेड न्यूज या विषयावर प्रचंड विचारमंथन सुरु आहे. त्यातून आतापर्यंत आयोगाच्या पातळीवर जे काही बाहेर आले आहे, ते आपल्याला या पुस्तिकेच्या माध्यमातून एकत्रित स्वरुपात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न श्री. राजपूत यांनी केला आहे.

     पेड न्यूज ही एक अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय आहे. मागील सहा दशकांमध्ये त्याचे वेगवेगळे प्रकार दिसून आले आहेत. यामध्ये थेट पैसे देण्याऐवजी निरनिराळ्याप्रसंगी भेटवस्तू स्वीकारण्यापासून देश-विदेशातील मेजवान्या, निरनिराळे आर्थिक आणि आर्थिकेतर लाभांचाही समावेश आहे. ही बाब भारतीय रोखे व विनिमय मंडळाद्वारे प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, “प्रतिकूल म्हणून रोखीच्या किंवा मूल्याच्या कोणत्याही प्रकाराने प्रसारमाध्यमात (मुद्रण व इलेक्ट्रॉनिक) प्रसिध्द होणाऱ्या कोणत्याही बातम्या किंवा विश्लेषणास पेड न्यूज म्हणता येईल.” अशी पेड न्यूजची व्याख्या करण्यात आली आहे. 

    ‘पेड न्यूज’संदर्भात प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने काही महत्वपूर्ण शिफारशी केंद्र शासनास केल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 मध्ये ‘पेड न्यूजचा प्रकार’ ही शिक्षा पात्र निवडणूक कुप्रथा घोषित करण्याकरिता सुधारणा करण्यात यावी, असे नमूद केले आहे. पेड न्यूजच्या तक्रारींबाबत अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाला प्रदान करण्यात यावा, वृत्तपत्र परिषदेने केलेल्या शिफारशी बंधनकारक करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या कक्षेत आणण्यासाठी वृत्तपत्र मंडळ अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी; तसेच इलेक्ट्रॉनिक आणि अन्य प्रसारमाध्यमातील प्रतिनिधींना समाविष्ट करुन घेण्यासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाची पुनर्रचना करण्यात यावी, या शिफारशीदेखील केल्या आहेत.

    ‘माध्यमसंहिता’ पुस्तिकेत राजकीय स्वरुपाच्या जाहिरातींचे प्रमाणन, दूरचित्रवाहिन्या आणि केबल नेटवर्कसंदर्भातील राजकीय स्वरुपाच्या जाहिरातींच्या प्रमाणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे 13 एप्रिल 2004 चे आदेश, सार्वजनिक ठिकाणी राजकीय जाहिरातींचे दृकश्राव्य प्रसारण, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत अधिनियम, 1951 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव, राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व सहनियंत्रण समिती स्थापन करण्यासाठी आयोगाचे निदेश, निवडणूक खर्चामध्ये माध्यमांच्या प्रमाण दरानुसार पेड न्यूजचा मानीव खर्चात समावेश करणे, पेड न्यूजच्या प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी निवडणूक आयोग स्तरावरील समिती, पेड न्यूजसंदर्भातील निवडणूक आयोगाची 27 ऑगस्ट 2012 ची सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पेड न्यूजबाबत सादरा करावयाच्या अहवालाचा नमुना, सोशल मीडियाचा वापर आदी स्वरुपाची तपशिलवार माहितीदेखील या पुस्तिकेत देण्यात आली आहे.

    माध्यमसंहिता पुस्तिका लोकसभा निवडणुकीच्यानिमित्त प्रकाशित केली असली तरी ती आगामी विधानसभा निवडणुकीच्यादृष्टीनेदेखील उपयुक्त ठरू शकते. हे एक शासकीय प्रकाशन असून ही पुस्तिका विक्रीसाठी नाही. अधिक माहितीसाठी आपण पुढील ठिकाणी संपर्क साधू शकतात: माध्यमसंहिता,संपादक: रणजितसिंह राजपूत,जिल्हा माहिती अधिकारी नंदुरबार,जिल्हा माहिती कार्यालय,214, नवीन प्रशासकीय इमारत,टोकरतलाव रोड, नंदुरबार- 425412, दूरध्वनी: 02564 210014.मोबाईल: 9969005555, 9422785555, मेल:  ranjitlrajput@gmail.com.