जाणिवांतल्या उणिवा

प्राचीन भारतात स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा फार उच्च होता. तो अर्वाचीन काळात खाली घसरला. मुला-मुलगीत फरक केला जात नसे. जगातील कोणत्याही देशात स्त्रियांना इतका मानसन्मान मिळत नव्हता, त्यावेळी भारतातील स्त्रियांना तो मिळत असे; पण त्यांची नंतर जी अवनती झाली ती कोणामुळे? धार्मिक कायदे तयार करणाऱ्या मनूमुळेच! या व्यतिरिक्त या प्रश्नाला दुसरे उत्तर नाही, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. महात्मा गांधी यांनीसुद्धा 28 नोव्हेंबर 1936 च्या `हरिजन`मध्ये मनुस्मृतीमधील स्त्रियांसंदर्भातील काही मुद्दे वेदनादायक असल्याचे म्हटले आहे. ऋग्वेदकालीन गृह संस्थेतही महिलांना मानाचं स्थान होतं, असं `वैदिक संस्कृतीचा विकास` या ग्रंथात तर्कतीर्थ लक्ष्मण शात्री जोशी यांनी नमूद केले आहे. वैभवशाली इतिहास किंवा परंपरा असताना मग असं का घडलं? स्त्री भ्रूण हत्या समाजिक प्रश्न का बनला?  

एकिकडं स्त्री समानतेच्या जाणिवा अधिक प्रगल्भ होत असतानाच स्त्रीभ्रूणहत्यांची  उणीव मात्र अधिक गडद होताना दिसत आहे. थोडक्यात काय तर जाणिवांतल्या उणिवा कमी होण्याच लक्षणच दिसत नाही. स्वातंत्र्या लढ्याच्या वेळी सामाजिक सुधारणा आधी की राजकीय सुधारणा आधी यावर बराच खलं झाला होता. त्यानंतर राजकीय स्वातंत्र्याला अग्रक्रम देण्यात आला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र सामाजिक प्रश्न आपोआप सुटतील असा समज होता. काळाची पावलं पुढं पडत होती. चळवळी जोर धरत होत्या. म्हणायला काही प्रश्न सुटले. काही तसेच राहिले. काही प्रश्नांत मात्र नव्यानं भर पडली. त्यातला स्त्री भ्रूण हत्या हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकहितवादी, आगरकर, जांभेकर, फुले, कर्वे, अशी अनेक नाव घेता येतील. त्यांनी स्त्री समानतेच्या दृष्टीनं कृतिशील विचार दिले आहेत. कृतीच्या आधारे आपल्याला उपदेश केले. त्यांच्या विचारांचा प्रवाह कधीही आटणारा नाही. या प्रवाहातून ओंजळभर विजार जरी आपण घेतले तरी आपल्या आज्ञानाची तहान भागू शकेल. अर्थात, मुला-मुलींच्याबाबत समानतेच्या दिशेने आपण मुळीच पावले टाकली नाहीत, असे नाही. नोकरी आणि शिक्षणातील मुलगा आणि मुलगी यांच्यातील भेदभाव कमी होत आहे; पण मुलींचा जन्म मात्र आपण नाकारत आहोत.

हुंडा ही तर स्त्री भ्रूणहत्येच्या दृष्टीनं सर्वात मोठी चिंतेची बाब आहे. गोरगरिबांना हुंड्यापायी मुली ओझं वाटू लागल्या आहेत. याला आपणच जबाबदार आहोत. हुंडा घेणं तरी आपण टाळू शकतो की नाही! महात्मा गांधीजींनी याच्यावर खूप परखड विचार मांडले होते. त्यांनी म्हटले आहे की, ``जो तरूण विवाहाकरिता हुंड्याची अट ठेवतो तो आपल्या शिक्षणाला आणि देशाला बदनाम करतो. ज्या युकाने पापाच्या पैशांनी आपले हात काळे केले असतील त्याला बहिष्कृत केले पाहिजे. मुलींच्या आई-वडिलांनीही पदव्यांच्या झगमगाटाने दिपून जाऊ नये. आपल्या मुलीकरिता खऱ्या वीर युवकाचा शोध घेण्यासाठी आपल्या जाती वा प्रांताबाहेर जाण्यात संकोच करू नये.``

सोनोग्राफीसारख्या तंत्रज्ञानाचा गैरफायदा घेणाऱ्यांत शहरी आणि साक्षरतेचे प्रमाण अधिक असलेले आघाडीवर आहेत. गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यांमध्ये तुलनेनं मुलींच प्रमाण इतर जिल्ह्यांपेक्षा बरं आहे. प्रगत आणि सधन कुटुंबात मोठ्या प्रमाणावर मुलींचा जन्म नाकारला जात आहे. ही वर्तमानातली वस्तुस्थिती समाजाचे भवितव्य बिघडवून टाकू शकते. आपल्या सुना, मुली, बहिणींना जिवंत जाळणाऱ्यांना लोकहितवादींनी कलियुगातील राक्षस म्हटलं होतं; पण आता जन्माआधीच गर्भातल्या जीवाचा गळा घोटणाऱ्या आई-बापाला काय म्हणावं!

स्त्रिया हा सृजनशीलतेचं प्रतीक आहेत. शेतीचाही शोध महिलांनीच लावला. ``मुठभर दाणे फेकले की पोटभर धान्य मिळतं`` हे सर्वप्रथम कुठल्या तरी महिलेच्याच लक्षात आलं आणि तिथून शेतीला सुरवात झाली. मातीतून सोनं उगवलं गेलं. स्त्रियांचं आयुष्य मात्र पुरुषसत्ताक समाजानं मातीमोल केलं. मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात प्रारंभी पुरुष हा काही कुटुंबाच्या केंद्रस्थानी नव्हता. केंद्रस्थानी होती ती स्त्रीच. तीच अपत्त्याला पोटात वाढविते, जन्म देते, सांभाळते. म्हणूनच तर प्रत्येक गावात गावदेवीचे देऊळ असते. मातृदेवता हीच प्रारंभीची व शेवटचीही खरी देवता आहे. बालकाची ओळख आईच्याच नावाने होत होती. हळूहळू पुरुषांनी वर्चस्व गाजवायला सुरुवात केली. त्याचा परिणाम म्हणून स्त्रियांची गुलामी जगभरच पाहायला मिळत आहे. मातृदेवतेचे रुपांतर उपभोग्य वस्तूमध्ये करण्याऱ्या पुरुषी संस्कृतीने एका सर्जनशील व्यवस्थेचा गळा घोटला आहे.

भारतीय समाज जातपात, धर्म, प्रांत, भाषा, लिंग अशा अनेक घटकांत विभागला गेला आहे. शिवाय गरीब असो वा श्रीमंत स्त्रीली शुद्रच ठरवलं गेलं. गरीब स्त्रीच्या बाबतीत तर विचारायलाच नको. `गरीब की बीवी सबकी भाभी` अशी हिंदीत म्हण आहे. कुठल्या वर्गाच्या स्त्रीवर अत्याचार होतो. त्यावरून आंदोलकांच्या मेणबत्ता पेटतात, ही तरी फार शोकांतिकाच आहे. बोलक्या समाजाच्या वेदना कानावर येतात. प्रसारमाध्यमात त्यांच्या वेदनांचं प्रतिबिंब उमटतं. आवाजचं नसलेल्या समाजातील महिला महिलांची स्थिती मात्र फारच भीषण आहे. मरता येत नाही किंवा मरण येत नाही, म्हणून जगत राहायचं. भोगत राहायचं, जणू काही हेच त्यांचं प्राक्तन असतं; हे किती दिवस सहन करायचं?

वंशाला दिवा हवा सांगणारी अनाकलनीय संस्कृती रुजू पाहत आहे. मुळात संस्कृती म्हणजे काय? ``वर्तमानकाळ श्रीमंत करणारी भूतकाळाची कर्तबगारी म्हणजे संस्कृती``, प्रसिद्ध लेखिका इरावती कर्वें यांची ही व्याख्या अधिक भावण्यासारखी आहे. आजचा वर्तमान काळ उद्याचा भूतकाळ होणार आहे. मग आपण उद्यासाठी कसली पेरणी करत आहोत? त्यातून कुठल्या संस्कृतीची फळ मिळणार आहेत? कोणत्या संस्कृतीचा आपण वारसा सांगणार आहोत? महिलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये 50 टक्के वाटा मागण्याचा हक्क मिळाला आहे. नोकऱ्यांध्ये 33 आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मिळालं आहे. याला आपण उद्या संस्कृती म्हणून का? याचं उत्तर नाही, असं आहे. स्त्री भ्रूण हत्या थांबवाव्याच लागतील. अन्यथा आरक्षित जागेवर महिला उपलब्ध नाहीत म्हणून पुन्हा पुरुष तयारच असतील.

मुळात मुलगाच का हवा? हा प्रयोजनशून्य प्रश्न आहे. त्याचंही उत्तर देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न काही महाभाग करता; पण उत्तरही अर्थशून्यच असतं. चेहरा आणि मुखवट्यातला हा संघर्ष आहे. चेहरा हा जीवनातील गुंतावगुंतीच्या घटनांतून व्यक्तीच्या वाट्याला येणाऱ्या आंतरिक वेदनेचं प्रतीक असतो. तर अनाकलनीय सामाजिक प्रतिष्ठेच्या भ्रमातून मुखवटा आकारास येतो. मुखवट्याला मुलगा हवा असतो. महिलांवर तर असंख्य मुखवटे लादले जातात. चेहरा आणि मुखवट्याच्या संघर्षातही महिलांचाच बळी जातो. ही उणीव आपल्या लक्षात येणार आहे की नाही?